राजद्रोहाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने इतका दूरगामी निकाल दिला, हे जितके महत्त्वाचे; तितकेच निकाल देताना न्यायालयाने संतुलन राखले, हेही.. राजद्रोह कशास म्हणावे हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पुरेसा स्पष्ट केला, आपल्या या निकालाची देशातील कनिष्ठातील कनिष्ठ न्यायालयाने नोंद घ्यावी, असेही सांगितले. यापुढे या कायद्याचा गैरवापर टाळण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.. ‘राष्ट्रवाद हा बालवयात ग्रासणारा आजार आहे. जणू कांजिण्याच’, असे विख्यात विज्ञान तत्त्ववेत्ता अल्बर्ट आइन्स्टाइन याचे मत होते. त्यावर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या एका आदेशाद्वारे शिक्कामोर्तब झाले. हा आदेश राजद्रोहासारख्या गंभीर मुद्दय़ासंदर्भात होता. त्यावर आइन्स्टाइन याचे वचन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यांचा अर्थाअर्थी संबंध काय, असा प्रश्न काही वाचकांना पडू शकेल. तो असा की सत्तेवर असणाऱ्यास आपण म्हणजेच देश आणि आपणावर टीका वा आपणास आव्हान म्हणजे राष्ट्रास आव्हान असे वाटू लागते. असे वाटून घेणाऱ्यांत विद्यमान भाजप जसा आहे तसा देशात सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणारा काँग्रेसदेखील आहे. एकदा का स्वत:च्या मनाचा असा ग्रह करून घेतला की सत्ताधाऱ्यांस राष्ट्रवादाच्या बुरख्याआड लपता येते. असे सत्ताधीश मग आपल्यावरील प्रत्येक टीकेस राजद्रोह समजू लागतात आणि टीका करणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जातात. अशा टीकाकारांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबण्याच्या प्रकरणांत अलीकडे वाढ होऊ लागली होती. तेव्हा एकदाच काय तो याचा सोक्षमोक्ष लागावा या उद्देशाने आणि राजद्रोह म्हणजे काय हे एकदा निश्चित केले जावे या हेतूने घटनेच्या संबंधित अनुच्छेदांस आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत प्रगल्भ भूमिका घेत हे प्रकरण निकालात काढले. सरकारवर टीका, अगदी कडवटातील कडवट टीका केली म्हणून त्यास राजद्रोह म्हणता येत नाही, इतक्या नि:संदिग्धपणे सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदन. सरकारवर कठोर टीका केली म्हणून ती करणाऱ्यावर सरकारची बदनामी केल्याचा ठपकादेखील ठेवता येणार नाही, तेव्हा त्या टीकेस राजद्रोह ठरवणे तर दूरच, असे मत न्यायाधीशांनी या संदर्भात नोंदवले ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. अलीकडच्या काळात कन्हैयाकुमार ते हार्दिक पटेल यांच्यापर्यंत अनेकांवर संबंधित सरकारांनी राजद्रोहाचे गंभीर गुन्हे दाखल केले. राजद्रोहाचा आरोप अजामीनपात्र गुन्हा असतो आणि तो ज्यांच्यावर दाखल होतो त्यास स्वत:च्या बचावाची फारशी संधी उपलब्ध होत नाही. सरकारच्या या कृतीने एका अर्थाने उच्चारस्वातंत्र्यावरच गदा येते. म्हणून कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने राजद्रोहाचे खटले दाखल करावयाच्या वाढत्या प्रवृत्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वास्तविक १९६२ साली केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्या वेळी या केदारनाथ यांनी सरकारी यंत्रणेवर सडकून टीका करताना एका सभेत केंद्रीय गुप्तचर विभागाची संभावना सत्ताधारी काँग्रेसने पाळलेले श्वान अशा शब्दांत केली होती आणि आता माझ्या सभेतही असे काही सरकारी श्वान हजर आहेत असे उद्गार काढले होते. पुढे सरकारने या केदारनाथ सिंग यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला. त्यावर निकाल देताना त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सरकारचा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार मान्य केला. पण, ‘सरकारवरील टीकेमुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसाचार होत असेल तरच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल’, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. यानंतर विविध खटल्यांतून सर्वोच्च न्यायालयाची राजद्रोहासंदर्भातील भूमिका अधिकाधिक टोकदार होत गेली. इतकी की २०१५ साली ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हिंसाचाराचे ‘समर्थन’ (अ‍ॅडव्होकसी) आणि हिंसाचारास प्रत्यक्ष ‘उत्तेजन’ (इन्साइटमेंट) यातील सूक्ष्म भेददेखील नोंदवला आणि हिंसाचाराच्या समर्थनासदेखील राजद्रोह म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. म्हणजे सरकारवरील वा व्यवस्थेवरील एखाद्याच्या टीकेची परिणती ही प्रत्यक्ष हिंसाचारात होत असेल तरच अशा टीकेवर राजद्रोहाचा खटला भरता येईल. केवळ सरकारविरोधात उठावाची, क्रांतीची भाषा केली म्हणून त्यास राजद्रोह म्हणता येणार नाही, ही भाषा करणाऱ्याने प्रत्यक्ष हिंसाचार केला असेल तरच ती कृती राजद्रोहाच्या गंभीर आरोपास पात्र ठरेल, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. ती इतकी स्पष्ट झाल्यानंतरही देशभरात सरकारी टीकाकारांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार वारंवार होतच राहिले. या कायद्याचा सर्रास गैरवापर अर्थातच काँग्रेसजनांनी केला. याचे साधे कारण म्हणजे तो पक्ष जास्तीत जास्त काळ सत्तेवर होता. खेरीज तृणमूल ममता, जयललिता आदींनीही आपापल्या परीने या कायद्याच्या गैरवापरास जमेल तितका हातभार लावला. म्हणूनच बंडखोर लेखिका अरुंधती रॉय ते डाव्या विचारांनी समाजसेवा करणारे डॉ. बिनायक सेन अशा अनेकांवर राजद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाखाली खटले दाखल केले गेले. महाराष्ट्रात असीम त्रिवेदी यांच्यासारख्या तुलनेने अपरिचित अशा व्यंगचित्रकारासही या आरोपाखाली तुरुंगवास सहन करावा लागला. या पापाचा सर्वात मोठा धनी अर्थातच काँग्रेस. परंतु २०१४ साली सत्तेवर आल्यावर भाजपने जणू काँग्रेसला याहीबाबत मागे टाकण्याचा चंगच बांधला. भाजप सत्तेवर आल्यापासून ४७ प्रकरणांत एकूण ५८ जणांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली खटले भरले गेले. त्यातील एकही प्रकरण न्यायालयात टिकले नाही, इतके ते बिनबुडाचे होते. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपचे हे खटले अधिक विखारी आणि विषारी होते. याचे कारण राष्ट्रवादाचा ठेका जणू आपल्या एकटय़ाकडेच दिलेला आहे आणि अन्य सर्व हे देश बुडवायलाच निघालेले आहेत, असे भाजपचे वर्तन असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या पक्षाचा चांगलाच मुखभंग होईल. त्याची नितांत गरज होती. कारण काही काँग्रेस नेत्यांइतकेच किंबहुना त्याहूनही अधिक बेजबाबदार वर्तन करणारे भाजपचे काही नेते स्वपक्षाच्या कथित राष्ट्रवादी धोरणाचा आसरा घेत टीकाकारांवर राजद्रोहाची कुऱ्हाड चालवण्यात मश्गूल होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अशांना भानावर आणले असून देशातील नागरिकांना सरकारविरोधात, त्यांना वाटेल ते, अगदी ‘काहीही’ बोलण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक इतका दूरगामी निकाल दिला, इतक्यापुरतेच नाही, तर ते, हा निकाल देताना न्यायालयाने राखलेल्या संतुलनाबद्दल करावे लागेल. देशभरात कोणावरही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावयाचा असेल तर त्यास संबंधित प्रदेशातील पोलीस महासंचालकांची वा स्थानिक न्यायालयाची पूर्वसंमती अत्यावश्यक केली जावी, कारण तळातील पोलीस अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची माहिती नसते, अशी मागणी या कायद्यास आव्हान देणाऱ्यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केली. ती न्यायालयाने फेटाळली. राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करूच नये असा सरसकट आदेश देणे हे अयोग्य ठरेल, असे मत न्यायालयाने या संदर्भात नोंदवले. म्हणजे राजद्रोह कशास म्हणावे हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पुरेसा स्पष्ट केला, आपल्या या निकालाची देशातील कनिष्ठातील कनिष्ठ न्यायालयाने नोंद घ्यावी, असेही सांगितले. आणि तरीही एखाद्यावर असा गुन्हा दाखल करण्यास सरकारला सरसकट मज्जाव केला नाही. ही बाब सरकारने आता तरी लक्षात घ्यावी आणि यापुढे आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग टाळावा. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेत राजद्रोह ही संकल्पनाच कालबाह्य़ ठरायला हवी. लोकशाहीतील सत्ताधारी हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात. ते तहहयात सत्ता भोगू पाहणारे राजे नसतात. तेव्हा जेथे राजेच नाहीत, तेथे राजद्रोह कसला? हा द्रोहकाळिमा कायमचा पुसायला हवा. इतकी प्रगल्भता आपल्यात तूर्त नसेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे, हे निश्चित. अल्बर्ट आइन्स्टाइन याचे वचन त्यामुळेच येथे समर्पक ठरते.
