केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ज्या दिवशी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत देशाच्या आजारी अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मदतीचा तिसरा डोस (स्टिम्युलस ३.०) देत होत्या, त्याच्या आदल्याच सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक आजार आणखी काही महिने रेंगाळणार, असे जाहीर करून टाकले होते. सीतारामन यांनी आर्थिक मदत जाहीर करताना, काही सकारात्मक आकडेवारीची फुंकरही घालून पाहिली होती. म्हणजे एखाद्या रुग्णास डॉक्टरांनी उपचार करताना ‘तू लवकरच खडखडीत बरा होणार’ असे सांगावे, पण आदल्या दिवशी दुसऱ्या एका डॉक्टरांनी ‘सध्या तरी काही सांगता येत नाही’ म्हणून इशारा द्यावा तसे हे. केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या भूमिका निराळ्या, म्हणून त्यांची वक्तव्ये भिन्न असणे स्वाभाविक. परंतु विद्यमान सरकारने हट्टाने आणि हक्काने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने महागाई निवारण आणि चलनबळकटीकडून आर्थिक विकासाकडे वळवले आहे. त्यामुळे निश्चलनीकरणाच्या काळात केंद्रीय अर्थसचिव असलेले शक्तिकांत दास आज रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. तरीदेखील तेही, दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन मंदावल्यापलीकडे कोणतेही आशादायक चित्र उभे करत नाहीत, तेव्हा सरकारच्या आशावादाविषयी शंका उपस्थित होते. भारतासारख्या प्रामुख्याने ग्राहककेंद्री अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी जोपर्यंत वाढत नाही, तोवर कितीही उपाय योजले, तरी म्हणावी तशी उभारी मिळणार नाही. कोविड-१९ने लादलेल्या टाळेबंदीतून हजारो रोजगार गेले, वेतन आक्रसले. क्रयशक्ती कमालीची क्षीणावलेल्या या परिस्थितीत मागणीची इच्छा आणि क्षमता या दोन्हींवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. अशा वेळी सध्या काही मर्यादित क्षेत्रांमध्ये मागणी उसळल्यासारखी दिसते, ती निव्वळ सूज आहे. ते सुदृढतेचे लक्षण नव्हे. सीतारामन यांनी नित्याप्रमाणे अनेक मोठाले आकडे दाखवून अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचा दावा केला. त्या आकडय़ांना इतर काही आकडेवारीशी ताडून पाहिले, तर चित्र अजूनही गंभीरच असल्याचे स्पष्ट होते. वरकरणी तिसऱ्या मदतयोजनेसाठी २.६५ लाख कोटी रुपये कबूल केल्याचे सरकारने म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा थोडीच रक्कम सरकारकडून खर्च होणार आहे. ती १.२ ते १.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक नाही. यात प्रामुख्याने ६५ हजार कोटी रुपयांच्या खतांसाठीच्या अनुदानाचा समावेश आहे. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनासाठी देऊ केलेले १.४५ लाख कोटी रुपये आठ वर्षांच्या मुदतीसाठी आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. यंदाच्या वर्षी त्यातून फार तर २२ हजार कोटी मिळतील. रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेचा नेमका फायदा किती रोजगारार्थी आणि कंपन्यांना होणार हे अनिश्चित आहे. कोविडकाळात रोजगार गमावलेल्या कामगारांना पुन्हा नोकरीत घेतल्यास त्यांचे आणि कंपन्यांचे भविष्य निर्वाहनिधी योगदान सरकारतर्फे दिले जाईल. १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेलेच या योजनेचे लाभार्थी ठरतात. उर्वरितांनी काय करायचे हा एक प्रश्न. दुसरा मुद्दा म्हणजे, मुळात उत्पादनच घटलेले असताना, रोजगारभरतीसाठी दिले जाणारे हे प्रोत्साहन तुटपुंजे आहे आणि किती कंपन्या त्याचा लाभ घेतील हा प्रश्न आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी काही योजना जाहीर झाल्या. शहरी भागांतील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी १८ हजार कोटी रुपये दिले जातील, ज्यातून १८ लाख नवी घरे बांधली जाणे अपेक्षित आहे. शिवाय विकासक आणि ग्राहक अशा दोहोंसाठी पहिल्यांदा गृहखरेदी करताना प्राप्तिकरात सवलत देण्यात येत आहे. रोजगारनिर्मितीबरोबरच सिमेंट आणि पोलाद या दोन प्रमुख क्षेत्रांना त्यातून चालना मिळेल, त्यामुळे तिचे स्वागतच. परंतु मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये विक्रीविना तयार घरे पडून आहेत, त्यांची मागणी यातून वाढण्याची शक्यता क्षीणच आहे. वाहनउद्योग, बांधकाम अशा काही क्षेत्रांमध्ये वाढीव मागणीचा उत्साह दिसतो याचे प्रमुख कारण म्हणजे दुसऱ्या तिमाहीचा काळ हा सणासुदीचा काळ असतो. खिशाला खार लावूनही काही तरी खरीदण्याची मानसिकता दिसून येते तो हा काळ. परंतु वाहनवितरकांच्या संघटनेने (एफएडीए) घाऊक आणि किरकोळ वाहनविक्रीतील आकडय़ांची तफावत दाखवून वास्तवाचे भान करून दिले आहे. सप्टेंबर महिन्यात बँकांतील ठेवींचे प्रमाण १०.५ टक्क्यांनी वाढले. याचा अर्थ बचतीकडे कल वाढलेला आहे आणि दसरा-दिवाळीचा अपवाद वगळता तो तसाच राहील असा अंदाज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तर आगामी संकटांची चाहूल दिलेली आहे, ती म्हणजे चलनवाढ आणि कोविडची संभाव्य दुसरी लाट! या संकटांचा सामना करण्यासाठी कोणता कार्यक्रम तयार आहे, याविषयी सीतारामन यांनी भाष्य केलेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातील सोयीस्कर आकडेवारी तेवढी त्यांनी शुक्रवारी जनतेसमोर मांडली. तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा कणा अजून मोडला नसला, तरी पाठीवर हात फिरवून ‘फक्त लढ’ म्हणण्यापलीकडे सरकारने अधिक काही तरी व्यापक आणि दूरगामी करण्याची गरज आहे.
