युद्ध आणि लष्करी कारवायांविषयी तपशिलाच्या दस्तावेजीकरण, अभिलेखीकरण आणि प्रकटीकरणाबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या आठवडाअखेरीस जाहीर केलेले धोरण स्वागतार्ह म्हणावे असेच. या धोरणानुसार एरवी संवेदनशील आणि गोपनीय मानल्या जाणाऱ्या तपशिलातील बहुतेक अंश घटनासमाप्तीच्या २५ वर्षांनंतर प्रकटीकृत (डीक्लासिफाय) केला जाणार आहे. अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील तपशिलाचा मात्र अपवाद केला जाईल, जे स्वाभाविक आहे. लष्करी कारवाया आणि युद्धांविषयीचे तपशील दरवेळी सुखावह असतातच असे नाही. भारतीय सैन्यदले देशातील राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशहांच्या आदेश व निर्देशनाबरहुकूम परिचालित असतात. युद्धभूमी किंवा संघर्षक्षेत्रातील अंतर्गत करवायांच्या बाबतीत हे नेतृत्व स्वाभाविकपणे लष्करी अधिकाऱ्यांकडे येतेही. परंतु एखाद्या अपयशाच्या बाबतीत ते नक्की कोणाचे - राजकीय नेतृत्वाचे की लष्करी नेतृत्वाचे - अशी चर्चा होत राहाते व तिला अंत नसतो. चीनचे १९६२मधील युद्ध, कारगिल घुसखोरी, गलवान पठारावरील अगदी अलीकडची चीनची घुसखोरी किंवा ऑपरेशन ब्लू स्टारसारख्या लष्करी कारवाया यांविषयी अजूनही सांगण्यासारखे बरेच काही राहून गेले असेल. कदाचित एका मर्यादेबाहेर सारा तपशील प्रसृत करणे लष्कराच्या मनोधैर्यावर आणि प्रतिष्ठेवर शिंतोडे उडवणारे ठरते, अशी आग्रही भूमिका एकीकडे मांडली जाते. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत चुकांबद्दल जसे राजकीय नेते आणि नोकरशहा उत्तरदायी असतात, तसे लष्करी अधिकाऱ्यांनीही असायला हरकत काय असा दुसरा विचारप्रवाह. १९६२मधील युद्ध किंवा ऑपरेशन ब्लू स्टार कारवाईबाबत कोणताही (आजवर ठाऊक नसलेला) तपशील जाहीर करण्यापूर्वी तो एका समितीकडे पाठवला जाईल, अशी तरतूद या धोरणात आहे. कारगिल कारवाईला २०२४ च्या जुलैमध्ये २५ वर्षे पूर्ण होतील; तेव्हा तिच्याविषयी अधिक माहिती त्यावेळी उपलब्ध होईल असे मानायला जागा आहे. खुलेपणाचे धोरण स्वीकारलेच आहे, तर त्यात पुन्हा किंतु-परंतुची जोड लावण्यात काहीच अर्थ नाही. भारतीय समाजात मुळात दस्तावेजीकरणाची शिस्त फारशी रुजलेली नाही. शिवाय युद्धांतील जय-पराजय हा हल्ली निष्कारण जय-पराजयाचा विषय बनून गेला आहे. परकीय घुसखोरी हेरण्यात आपण स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेकदा अपयशी ठरलो आहोत. हे अपयश पक्षातीत आहे. १९६२मधील युद्धातल्या पराभवाचे खापर सातत्याने तत्कालीन नेहरू सरकारवर फोडले जात असेल, तर अंतिम व समूळ सत्य बाहेर येण्याविषयी काँग्रेसने तरी आग्रही असायला हवे. कारगिलविषयी इशारे मिळूनही आपण गाफील राहिलो का, हे जनतेला समजण्याविषयी विद्यमान भाजपप्रणीत सरकारनेही प्रामाणिक असले पाहिजे. गलवानमधील घुसखोरीला आज, १५ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ४५ वर्षांनंतर भारत-चीनदरम्यान मनुष्यहानी झाल्याची ती पहिलीच चकमक होती. अजूनही भारत-चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील अनेक निर्लष्करी भूभागांवर चीनने दावा सोडलेला नाही. एकीकडे चीनबरोबर राजकीय आणि राजनैतिक मैत्रीबंध दृढ करण्याचे धोरण राबवले जात असताना हे अघटित कसे काय घडले नि कोण गाफील राहिले, याविषयी जाणून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे. तेव्हा ताज्या धोरणानुसार २५ वर्षांनी याहीविषयीची कागदपत्रे खुली होतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. या धोरणातील काही तरतुदींमुळे निर्धारित वेळेतच दस्तावेजीकरण, अभिलेखीकरण, प्रकटीकरण पूर्ण करावयाचे आहे. हेही अत्यावश्यक म्हणून स्वागतार्ह. कारण आपल्या नोकरशाहीमध्ये माणसे बदलून जातील, पण एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागांकडे कागदपत्रांचा प्रवास वर्षांनुवर्षे सुरूच असतो! ‘युद्धस्य कथा रम्या’ वगैरे काही नसतात. तरीही लष्करी कारवायांचा इतिहास जनतेसमोर खुला होणे हे पारदर्शी आणि लोकशाही व्यवस्थेचे निदर्शक नक्कीच आहे. हे आता घडते आहे हेही नसे थोडके.
