मणिपूरमध्ये गेल्या १८ महिन्यांपासून घुमत असलेले एक वादवादळ शांत करण्यात भाजपच्या मुख्यमंत्री एन. बीरेन यांच्या सरकारला यश आले ही बाब चर्चा आणि संवादाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. वादाचे हे वादळ उठले होते ते काँग्रेसच्या इबोबीसिंह सरकारमुळे. या सरकारने मणिपूर राज्यात परराज्यातील व्यक्तींच्या फिरण्या-वावरण्यावरील र्निबध शिथिल करणारी परवाना योजना सुरू केली होती. त्यावरून इंफाळमध्ये आंदोलन पेटले. हे आंदोलन करणारे होते ते आदिवासी भूमिपुत्र. त्यांचा या योजनेला विरोध होता. त्यावर मग सरकारने भूमिपुत्रांचे हक्क जपण्याचा दावा करीत आणखी तीन विधेयके विधानसभेत मांडली. एकीकडे आंदोलनावर असे पाणी टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच चुराचांदपूर या शहरात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका उडाला. हा केवळ सरकारविरोधातील रोष नव्हता. त्याला आणखी एक पदर होता. तो म्हणजे आदिवासी विरुद्ध हिंदूू मैती यांचा. पहाडी जिल्ह्य़ांमध्ये आदिवासींची बहुसंख्या. त्यांचा धर्म ख्रिस्ती, तर इंफाळ खोरे हिंदू मैतीबहुल. त्यांच्यातील संघर्ष जुनाच. या निमित्ताने तोही उफाळून आला. इबोबी सरकारमध्ये हिंदू मैतींचे प्राबल्य. त्यांच्या प्रभावाखाली मणिपुरी नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणलेले विधेयक म्हणजे भूमिपुत्रांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांवर गदा आणण्याचाच प्रकार असल्याचा आदिवासींचा आरोप होता. त्यावरून राज्य पेटले. चुराचंद्रमध्ये आठ आदिवासी आंदोलकांचा मृत्यू झाला. तो िहसाचार शांत झाला, पण आदिवासी नेत्यांनी या आठ मृत आंदोलकांवर अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्णय घेतला. गेले १८ महिने एका शीतगृहामध्ये हे मृतदेह ठेवण्यात आले होते. २०१५चा मणिपूर लोकसंरक्षण कायदा रद्द करावा अशी त्यांची मागणी होती. त्यावरून मणिपूर सतत धुमसत होते. अखेर केंद्र सरकारने हे विधेयक प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसे मणिपूर सरकारला कळविण्यात आले आणि मणिपूर सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेचे दरवाजे खुले झाले. मंगळवारी आंदोलकांचे नेते आणि सरकार यांच्यात करार झाला. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारने मणिपुरी आदिवासींच्या हक्कांची घेतलेली दखल. यापुढे कायदे करताना त्यांना कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहचवली जाणार नाही, कायदे करताना संबंधितांशी आधी सल्लामसलत केली जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले. याशिवाय हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या त्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपये आणि जवळच्या नातेवाईकाला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचबरोबर या आंदोलकांचे ‘स्मारक’ उभारण्यासही सरकारने मान्यता दिली. सरकारी मालमत्तेची नासधूस करणारे हिंसक आंदोलक आता सरकारच्या लेखीही हुतात्मा ठरले हा याचा अर्थ. असे असले, तरी या कराराचे स्वागतच केले पाहिजे. याचे कारण, वर म्हटल्याप्रमाणे, यातून चर्चा आणि संवादातूनच मार्ग निघू शकतो हे अधोरेखित झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र आणि राज्यातील भाजपच्या सरकारने ही भूमिका घेतली. यातून एक प्रश्न मात्र समोर आला आहे. तो म्हणजे सरकार जे मणिपूरसारख्या राज्यात करते ते काश्मीरमध्ये करण्यास का कचरते? मणिपूर हेही धगधगते राज्य आहे. तेथेही दहशतवादाचा प्रश्न आहे. तेथेही हिंदू मैती विरुद्ध ख्रिस्ती आदिवासी असा संघर्ष आहे. तरीही त्याची काश्मीरशी तुलना करण्याचे कारण नाही. ती करायची असेल, तर केवळ चर्चा-संवादाच्या भूमिकेबाबत. चर्चेने प्रश्न सुटतात हे वारंवार सिद्ध होत असताना केंद्रातील भाजप सरकारने आपलेच तोंड बांधून घेण्याचा पवित्रा का घ्यावा हा प्रश्न आहे. मणिपूरमधील कराराने तो पुन्हा प्रतलावर आला आहे.
