पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये गुरुवारी झालेली प्रत्येकी ५ आणि २.५० रुपये प्रतिलिटर कपात हा राज्यातील जनतेसाठी चिंतेच्या झळांमध्ये लाभलेला सुखद शिडकावा ठरला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नवी दिल्लीत पेट्रोल-डिझेलमधील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी दीड रुपया आणि तेल विपणन कंपन्यांकडून प्रत्येकी १ रुपया अशी अडीच रुपये कपात जाहीर केली आणि राज्यांना प्रतिसादाचे आवाहन केले. महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांनी तसा तो दिलाही. मुंबईसह राज्याच्या बहुतेक भागांमध्ये पेट्रोल गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रतिलिटर नव्वदीपार पोहोचले होते. तर डिझेलही प्रतिलिटर ऐंशी रुपयांच्या वर आल्यामुळे दुष्काळाच्या चाहुलीने धास्तावलेली जनता अधिकच कासावीस होऊ लागली होती. तशात शेअर बाजारांमध्ये रोजच्या रोज होत असलेला कोटय़वधींचा चुराडा आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सातत्याने सुरू असलेले अवमूल्यन या संकटांतून मार्ग कसा निघणार, याची चर्चाही सुरू आहेच. जेटलींनी गुरुवारी घोषणा करण्याच्या काही मिनिटे आधी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक जवळपास ८०० अंकांनी कोसळला होता. त्याचे एक प्रमुख कारण होते आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढणाऱ्या किमती. कच्च्या तेलाचा ब्रेंट निर्देशांक बुधवारी पिंपामागे ८६ डॉलरवर पोहोचला होता. म्हणजेच, केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी केलेल्या असल्या, तरी त्यांच्यावर थेट परिणाम करणारे दोन घटक- आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती आणि रुपयाचे मूल्य- अजूनही चिंताजनकरीत्या भडकत आणि घसरत चाललेले आहे. रुपया प्रतिडॉलर ७३ पल्याड गेला असून सावरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. यापूर्वी आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान यांनी दरकपात केलेलीच होती. तेव्हा या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी उमटलेली सार्वत्रिक प्रतिक्रिया म्हणजे, ही कपात करण्यासाठी सरकारने इतका उशीर का केला? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आटोक्यात असतानाही नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क तब्बल नऊ वेळा वाढवले होते. याउलट गुरुवारच्या आधी बरोबर एक वर्ष म्हणजे ऑक्टोबर २०१७मध्ये सरकारने ते घटवले होते. पण इंधनाचे दर असेच वाढत राहिल्यास चलनवाढ आणि महागाईचा धोका उद्भवतो याची जाणीव सरकारलाही झाली असेलच. रिझव्‍‌र्ह बँकेने याच मुद्दय़ावर भेट ठेवून शुक्रवारी पुन्हा एकदा व्याज दर वाढवल्यास सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक विकासाला काहीशी खीळ बसेल, असाही विचार नरेंद्र मोदी आणि जेटली यांनी केला असावा. विविध राज्यांसाठी आजही आकारल्या जाणाऱ्या मूल्यवर्धित करामुळे (व्हॅट) आणि उत्पादन शुल्कामुळे मूळ किमतीच्या जवळपास दुपटीने पेट्रोल-डिझेलचे दर फुगतात. एकटय़ा महाराष्ट्रातच पेट्रोलवर जवळपास ३९ टक्के आणि डिझेलवर जवळपास २५ टक्के ‘व्हॅट’ आकारला जातो. शिवाय विविध ठिकाणच्या वितरकांना दिले जाणारे कमिशन अंतिमत ग्राहकांकडूनच वसूल केले जाते. हे प्रमाण असेच राहिल्यास आज खाली आलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर उद्यापासूनच वाढत राहतील आणि कपातीमुळे झालेला आनंद अल्पकालीन ठरेल. चालू खात्यातील तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी एका मर्यादेपलीकडे विद्यमान सरकारला पेट्रोल-डिझेलातून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडण्याची इच्छा नाही. राज्यांचा तर तो प्रमुख महसूलस्रोतच आहे. तेव्हा पेट्रोल-डिझेल हे वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणे हाच यावर दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो.
