डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे (अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र.) ‘चतु:सूत्र’ सदरातील अर्थशास्त्राच्या सूत्राचा यंदाचा हा शेवटचा लेख.. कोविडोत्तर काळातील आर्थिक पुनर्बाधणीची आवश्यकता व्यक्त करणारा.. तसे पाहिले तर, २०२० मध्ये भारताला कोविडव्यतिरिक्त इतरही बरेच दणके बसले. महामारीमुळे ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’च्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन जरी मवाळ झाले असले, तरी नागरिकत्व गमाविण्याची भीती अनेक विकल व असाहाय्य लोकांच्या मनात घर करून आहेच. नोव्हेंबर महिन्यापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर हजारो शेतकरी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. खरे तर हे कायदे सामान्य शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून बनविण्यात आले आहेत. परंतु घाईने, वटहुकमाच्या आधारे ते अमलात आणले गेले, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हेतूंविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. शेतकरीवर्गाला विश्वासात घेऊन, व्यवस्थित चर्चा न करता हे करण्यात आले. त्यामुळे मोठय़ा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, अशी हवा निर्माण झाली. याच वर्षांत दिल्लीच्या ईशान्य भागात, धार्मिक तेढीमधून मोठय़ा प्रमाणात दंगली उसळल्या. लडाखच्या सीमेवर चिनी आक्रमणाला तोंड द्यावे लागले. आता तिथे १५ हजार फुटांच्या उंचीवर, रक्त गोठविणाऱ्या थंडीत हजारोंनी सैनिक तैनात केले आहेत. २०२० मध्येच केटो इन्स्टिटय़ूटच्या मानवी स्वातंत्र्य निर्देशांकात, भारताची तब्बल १७ जागांनी घसरण होऊन भारत १११व्या क्रमांकावर पोहोचला. हा निर्देशांक कायद्याची चौकट, सुरक्षितता, धार्मिक स्वातंत्र्य, नागरी समाजकार्ये, अभिव्यक्ती व माहिती स्वातंत्र्य, नियंत्रणाची गुणवत्ता, सरकारी क्षेत्राचा विस्तार, उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य अशा अनेक बाबींवर आधारित असतो. या निर्देशांकात अगदी ब्राझील, मेक्सिको, नेपाळसारखे देशही आज भारताच्या पुढे गेले आहेत. जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकातही भारताची घसरण २६ जागांनी होऊन, भारत १०५व्या क्रमांकावर येऊन ठेपला आहे. संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) मानवी विकास निर्देशांकातही गेली तीन वर्षे सातत्याने भारताचा क्रमांक ढासळत आहे. या सर्वाचे खापर निश्चितच आपण महामारीवर फोडू शकत नाही, कारण या निर्देशांकांत वापरलेली सांख्यिकी दोन-तीन वर्षांपूर्वीची आहे. हे झाले जागतिक निर्देशांकांचे. पण त्याहूनही भयंकर चित्र बाहेर आले आहे ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ या आपल्या देशी सर्वेक्षणामधून. १९९८-९९ सालानंतर प्रथमच भारतातील कुपोषित मुलांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, प. बंगाल अशा महत्त्वाच्या राज्यांमधूनही वाढ खुंटलेल्या, कुपोषित मुलांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे. या मुलांचे वय पाच वर्षांहून कमी आहे. थोडक्यात, गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक घसरणीचा जोरदार फटका गरीब वर्गातील मुलांना बसला आहे. एकीकडे लोकांना स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि इंधनाच्या सोयी उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढलेय, तर दुसरीकडे कुपोषणात जबरदस्त वाढ झाली आहे. या दुर्दैवी पार्श्वभूमीवर कोविडची महामारी भारतासाठी अधिकच विध्वंसक ठरावी यात नवल नाही. सगळ्यात जास्त नुकसान अनौपचारिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांचे झाले (रोजच्या मिळकतीवर अवलंबून असणारे, रोजगाराचे संरक्षण नसणारे), ते अति-तीव्र टाळेबंदीमुळे रातोरात रस्त्यांवर आले व मुख्य आर्थिक प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेले. आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील ४० कोटी माणसे या महामारीमुळे दारिद्रय़ाच्या खाईत फेकली गेली आहेत. सरकारी क्षेत्रातून तसेच केंद्रीय बँकेकडून प्रोत्साहन (स्टिम्युलस) नक्कीच देण्यात आले, पण ते मुख्यत्वे तरलता निर्माण करणारे, व्याजांचे दर घटविणारे व कर्जवाटप सुलभ करणारे होते. प्रत्यक्ष राजकोषीय खर्च देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्का एवढाच केला गेला. कारण महामारी येण्यापूर्वीदेखील राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) अतिरिक्त वाढलेली होती व आता तर आर्थिक मंदीमुळे महसुलातही मोठी घट येते आहे. परिणामी सरकारने अनेक गोष्टींवरचा खर्च वाढविण्याऐवजी कमी केला. महामारीमुळे खासगी क्षेत्राची खर्च करण्याची क्षमता (गुंतवणूक व उपभोग- दोन्हींवरील) कमी झाली असताना, सरकारी खर्च कमी होणे नक्कीच हितावह नाही. यामुळे मंदीची तीव्रता वाढते. खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक कंत्राटदारांची देणी फेडलेली नाहीत व याचा विपरीत परिणाम त्या उद्योगांवर झाला आहे. वास्तविक, अशा परिस्थितीत सरकारने काटेकोरपणे पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), आरोग्य, शिक्षण, संशोधन व विकास (यात कृषी क्षेत्राचाही समावेश हवा) यांवरील खर्च वाढवले पाहिजेत व अनुदाने, फुकटच्या भेटवस्तू (फ्रीबीज्), अनुत्पादक अर्थसाहाय्य (सबसिडीज्) आदींसारखे वायफळ खर्च कमी केले पाहिजेत. महसूल वाढण्यासाठी आर्थिक वाढीचा दर उंचावण्याची गरज तर आहेच, पण कर-व्यवस्थापनात सुधारणाही घडवून आणल्या पाहिजेत. यात प्रामुख्याने जीएसटीचा (वस्तू व सेवा कर) समावेश होतो. खरे तर ही इतकी महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा होती, पण अनेक दर व शेकडो सवलतींमुळे जीएसटीची परिणामकारकता कमी झाली आहे. महामारी येण्यापूर्वीदेखील जीएसटीमधून अपेक्षित महसूल मिळत नव्हता. जीएसटीमध्ये प्रामुख्याने दोनच दर ठेवले गेले पाहिजेत- १४ टक्के व २८ टक्के. तसेच बहुतेक सर्व वस्तू व सेवांना १४ टक्के दर लावला पाहिजे आणि अगदी कमी गोष्टींवर २८ टक्के दर लावायला हवा. बहुतेक सवलतीदेखील काढून टाकल्या पाहिजेत. वीज, पेट्रोल, अल्कोहोल यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी जीएसटीच्या चौकटीत आणल्या पाहिजेत. प्रत्यक्ष कर संहिताही (डायरेक्ट टॅक्स कोड) बदलण्याची गरज आहे. खरे तर या संहितेचा नवा मसुदा वित्त-मंत्रालयात तयार आहे. यात करप्रणाली अधिक तर्कसुसंगत व सुलभ बनविण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘अर्थ लावत बसण्यास’ विशेष वाव नाही. ही करप्रणाली लवकरात लवकर अमलात आणली पाहिजे, जेणेकरून तिची पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढेल आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा गुंतवणूक करण्याचा उत्साह उंचावेल. रोजगारनिर्मितीसाठी निर्यात-क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पूर्व-आशियातील देशांप्रमाणे ‘पूर्वउद्योग एकीकरणा’वर (बॅकवर्ड इण्टिग्रेशन) भर दिला पाहिजे व अनेक लघुउद्योगांना निर्यातीसाठीच्या उत्पादन प्रक्रियेचा भाग बनवले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने निर्यात-क्षेत्रांची गतिशीलता वाढवली पाहिजे. मुख्य म्हणजे, सक्षम व स्पर्धात्मकता कमावलेल्या उद्योगांना सरकारने विशेष उत्तेजन दिले पाहिजे, जसे जपान, चीन व कोरियासारखे देश कायम देत आले. अशा उद्योगांची निवड गुणवत्तेवर झाली पाहिजे. उद्योगांचे राज्यकर्त्यांबरोबर किती जवळचे हितसंबंध आहेत, यावर ती अवलंबून असता कामा नये. १९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा भर आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करण्यावर राहिला होता. मात्र गेल्या तीन वर्षांत अनेक गोष्टींवरील आयात शुल्के सातत्याने वाढवली जात आहेत. एकीकडे जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्याची मनीषा व्यक्त केली जातेय, तर दुसरीकडे आयात शुल्के वाढवून उद्योगांना कुबडय़ा पुरवल्या जाताहेत. अशाने त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता कशी वाढणार? तसेच ‘प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा’त (आरसीईपी) सामील न होण्याच्या आपल्या निर्णयामुळे, जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होणे आपल्यासाठी आणखी कठीण बनले आहे. कारण हा एक मुक्त व्यापार करार आहे व आशिया खंडातील ज्या देशांचा यात समावेश आहे, त्यांनी जागतिक व्यापारात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यामुळे याचा फेरविचार नक्कीच व्हायला हवा. भारतातील उत्पादन-क्षेत्रे, विशेषत: कृषी, लघू-मध्यम उद्योग, किरकोळ (रिटेल) व्यापारी व ग्राहक हे फार मोठय़ा प्रमाणात बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जावर अवलंबून आहेत. आपत्तीच्या, मंदीसदृश काळात सार्वजनिक बँका या खासगी बँकांपेक्षा अधिक निष्ठेने काम करतात हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळे सद्य:काळात, सार्वजनिक बँकांना पुरेशा प्रमाणात भांडवल पुरविण्यास (कठोर निकषांच्या आधारे) आणि सार्वजनिक व खासगी बँकांचे विनियमन (रेग्युलेशन) एका पातळीवर आणण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. एकामागून एक खासगी क्षेत्रातील बँकांचे घोटाळे बाहेर येत असताना, सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणाकडे वा खासगीकरणाकडे ‘प्रभावी उपाय’ म्हणून बघणे हास्यास्पद आहे. यातून नुसतीच उलथापालथ होईल व आर्थिक यंत्र सुरू होण्यास आणखी विलंब लागेल. या लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, भारताचा सामना फक्त आरोग्य क्षेत्रातील अरिष्टाबरोबर चालू नाहीये, तर अनेक गंभीर सामाजिक व लष्करी आव्हानेदेखील आ वासून उभी राहिली आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्था, लोकांच्या अंत:प्रेरणा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व साठे एक प्रकारच्या ताणाखाली आहेत. ‘भांडवलशाही वि. समाजवाद’ या वादाची जागा ‘लोकशाही वि. हुकूमशाही’ वादाने घेतली आहे. कोविडमुळे तर राज्यकर्ते व जनतेच्या मोठय़ा हिश्शामध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. हे आर्थिक सहकार्यासाठी अनुकूल नाही. जनतेचा शासनाप्रति (गव्हर्नन्स) असलेला विश्वास जर वेळेत कमावला नाही, तर येणाऱ्या वर्षांत राजकोषीय कर्जबाजारीपणा, आर्थिक विषमता व सामाजिक विलगीकरणाच्या दलदलीत आपण पूर्णपणे फसलेले असू. नव्या दशकाच्या सुरुवातीस हे भान बरोबर घेऊन पुढील वाटचाल करणे श्रेयस्कर ठरेल. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
