06 March 2021

News Flash

शोधपत्रकारिता की माध्यमप्रणीत निवाडा?

माध्यमांच्या वृत्तांकनामुळे पोलिसांच्या अन्वेषणात हस्तक्षेप कसा होऊ शकतो हे उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाडय़ात सांगितले.

अर्थसंकल्पातील दिशादर्शन

प्रत्येक अर्थसंकल्प हा आधीच्या संकल्पांना आणि पुढल्या वर्षांतील दिशादर्शक धोरणांना जोडणाऱ्या शृंखलेतील एक कडी असतो.

आंदोलनांविषयीचे नवे राज्यशास्त्र

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात राजकीय पक्ष आणि लोकांची आंदोलने यांचे संबंध परस्पर-संलग्नतेचे आणि तरीही तणावाचे राहिले आहेत.

भारतासाठी अस्तित्वाची लढाई

वातावरण बदलाचे संकट खनिज इंधनांवर आधारित औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण झाले आहे.

न्यायमूर्ती-नियुक्तीचे रूढ संकेत..

सन १९५० पासून २०२० पर्यंत, एकंदर २४७ न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाली.

संकल्पाआधीचे संदर्भ..

वित्तीय वर्ष एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ साठीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री सादर करतील.

‘नव-महाभारता’त विश्लेषणाची जोखीम

तटस्थ आणि नि:पक्षपाती वगैरे असण्याला आपल्याकडे फार महत्त्व असतं.

‘विषाणू’माणूस?!

गेली काही दशके मात्र पृथ्वीचे वातावरण आपल्याला अनुकूल असलेल्या संतुलनापासून दूर जाते आहे.

दर्यावर वाहे दुभंगलेली नाव..

कोविडोत्तर काळातील आर्थिक पुनर्बाधणीची आवश्यकता व्यक्त करणारा..

‘नापास’ वर्षांतले धडे..

२०२० या सरत्या वर्षांचे नामुष्कीचे स्वगत आळवण्यास खरे म्हणजे कोणत्याही मोठय़ा लेखप्रपंचाची गरज नाही.

मानवी प्रतिष्ठेचा आग्रह

सामाजिक आंदोलनं  मानवी आयुष्याला अधिक उन्नत करणारं, बळ देणारं साधन आणि जगण्याच्या स्वप्नलोकाचं प्रतीक आहेत

उनोकू हुवा तो हमनोकू हुवा

इतिहास समजून घेणं हा सहभाव अंगीकारण्याचा एक मार्ग असू शकतो

अति सर्वत्र वर्जयेत्

या महामारीचा उद्रेक होण्यापूर्वीही अनेक देशांमधील सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण जबरदस्त वाढलेले होते

मातांच्या नजरेतून भारत

राष्ट्रवादाच्या रचिताची बांधणी अनेक पातळ्यांवर स्त्रियांभोवती केंद्रित झालेली दिसेल.

निजखुणेच्या शोधात..

विश्वाच्या पसाऱ्याचा अर्थ लावताना स्वत:ला सापडलेला अर्थ व पडलेले प्रश्न इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केलेले आहेत.

संस्कृतीच्या वाटाघाटी..

जगण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींनुसार माणसांचे संघर्ष झालेत, तणावपूर्ण दुरावा आलाय, कधी खुल्या बाहूंनी एकमेकांना कवेतही घेतलं गेलंय.

आत्मनिर्भरता की आत्ममग्नता?

 कोविडशी यशस्वीपणे लढलेल्या देशांशी तुलनेत भारताची आर्थिक रणनीती (इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी) फसलेली जाणवते.

लोककल्याणाचे बदलते चर्चाविश्व

करोनाच्या साथीनंतरच्या ‘नव-नित्या’त भारतातल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुका बिहारमध्ये होताहेत

छिन्नमनस्कतेच्या बिंदूवरचा समाज

तंत्रज्ञान आणि संस्कृती यांची भिन्न गती, समाजाची विषमतायुक्त आर्थिक स्थिती यांचे परिणाम समाजगटांच्या नीतीवर, मतीवरही होतात.. 

माण्साचेच गाणे गावे माण्साने..

आटपाट आकाशगंगेमध्ये पृथ्वी नावाचा एक ग्रह आहे. त्यावर समता, बंधुतेची स्वप्नं पाहणारी काही माणसं आहेत.

..आणि या मातीतुनी चैतन्य गावे!

हे सर्वज्ञात आहे की भारतीय कृषी क्षेत्र अनेक निर्बंधांच्या व ‘कमी उत्पादकतेच्या’ कचाटय़ात सापडलेले क्षेत्र आहे

सामाजिक न्याय- २०२०

भारतातली लोकशाही ही मुळात एका दरिद्री, अतोनात विषम आणि म्हणून अन्यायग्रस्त समाजात साकारलेली लोकशाही होती/ आहे

कुशल, शिक्षित की ‘ज्ञानी’? 

‘कशासाठी शिकता?’ याचं उत्तर ‘पोट भरायच्या साधनासाठी’ असंच मिळेल

आम्हीही इतिहास घडवला

गतकालीन जगण्याच्या अस्सल गोष्टी आणि त्यांचं तात्पर्य इतरांना सांगण्याच्या निकडीनं माणसं अनेक वाटा चोखाळतात.

Just Now!
X