‘सीएएच्या वचनपूर्तीचे समाधान!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१९ मार्च) वाचला. काही प्रतिवाद :

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

(१) लेखाची सुरुवात ‘यूएस कोड बुक’मधील उदाहरणाने होते. ‘विशिष्ट सामाजिक गटातील सदस्यत्व’ असल्याने होणारा छळ, हे नागरिकत्व देण्यास पुरेसे कारण असल्याचे सांगितले आहे. मात्र; याच न्यायाने अहमदी मुस्लीम असल्याने सुन्नीबहुलांच्या (८५-९० टक्के) पाकिस्तानात होणाऱ्या छळाला कंटाळून भारतात आश्रय घेऊ पाहणाऱ्या अथवा चीनमधून पलायन करण्यास प्रवृत्त झालेल्या उईघूर मुस्लीम अथवा म्यानमारमधील सरकारी छळाला कंटाळून पलायन करण्यास प्रवृत्त झालेल्या रोहिंग्या मुस्लीम समुदायास सीएएद्वारे नागरिकत्व का देण्यात येत नाही याबद्दल लेखात चकार शब्द नाही. उलट, त्यांना (पक्षी : मुस्लीम) इतर कायद्यांनुसार (भारतात) प्रवेश आहेच, असे सांगताना हा कायदा धार्मिक आधारावर निर्वासितांत भेदभाव करतो याची लेखक अप्रत्यक्ष कबुलीच देत नाहीत का? आणि याचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर हा कायदा भारताच्या निधर्मी संविधानाविरुद्ध नाही का?

(२) भारताच्या सीमाभागात अशा पद्धतीचे अवैध स्थलांतर होत आहे, अशा आशयाचे विधान लेखात आहे. सार्वभौम भारतात अशा पद्धतीने जर घुसखोरी होत असेल तर, ‘देश सुरक्षित हातात’ नाही असे लेखकाला सुचवायचे आहे का?

(३) सध्या भारतात वास्तव्यास असलेल्या मुस्लीम बांधवास जर स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही तर, सीएएच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळवता येऊ शकत नाही. मात्र, अन्य धर्मीयांस ही मुभा आहे, असे असताना सीएए मुस्लीमविरोधी आहे, ही टीका अनाठायी कशी?

(४) लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने सलग १२ वर्षे भारतात वास्तव्य करणे आवश्यक आहे; मात्र सीएएनुसार हाच कालावधी पाच वर्षांचा आहे. हा भेदभाव कशासाठी? कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १२ वर्षे लागतात, तर घुसखोरी करून पाच वर्षांत नागरिकत्व मिळवता येते. याचा अर्थ सरकार घुसखोरीला प्रोत्साहन देत आहे का?

(५) लेखक विविध देशांतील घटनांचा हवाला देतात, मात्र यापैकी कोणत्याही देशात धार्मिक आधारावर नागरिकत्व मिळवता येत नाही. याउलट कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा छळ होत असेल, तर ती व्यक्ती संबंधित देशात नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते, याकडे लेखात सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.  -कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, पुणे

अन्यथा, विद्यमान सत्ताधारीच पुन्हा सत्तेवर!

‘आधी कष्ट, मग फळ..’ हे संपादकीय (१९ मार्च) वाचले. एकाधिकारशाही वा हुकूमशाहीच्या दिशेने सुसाट वाटचाल करत असलेल्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध देशाच्या संविधानावर विश्वास असलेले लोकशाहीवादी विरोधी पक्ष एकवटले आणि ‘इंडिया’ आघाडी उभी ठाकली. तूर्तास या आघाडीतील पक्षांनी आपापसातील वैर व हेवेदावे विसरून, प्रसंगी गतकाळातील चुका मान्य करून, गंभीरपणे आत्मचिंतन करणे आणि आघाडी टिकवणे महत्त्वाचे आहे. ‘इंडिया’ने लोकशाही वाचवण्याची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारून व ‘कष्टेविन नाही फळ’ हे ओळखून सत्ताधाऱ्यांच्या चारसो पार, विकसित भारत, गरीब- तरुण- महिला- शेतकरी, परिवारजन आदी मुद्दय़ांना ‘इंडिया’ आघाडीने आता प्रचंड बेरोजगारी, कडाडती महागाई, जातीय तेढ, धार्मिक विद्वेष, माध्यमस्वातंत्र्यावरील घाला, संसदेचे व घटनात्मक संस्थांचे उघडपणे अवमूल्यन, चीनबाबत मौन, जुमला, रेवडी, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, राज्यघटना व कायद्यांची राजरोसपणे मोडतोड, व्यवस्थेचे केंद्रीकरण आदी मुद्दय़ांद्वारे सत्ताधारी कसे पुन्हा निवडून येण्यास पात्र नाहीत, हे पटवून द्यावे लागेल, अन्यथा विद्यमान सत्ताधारीच पुन्हा सत्तेवर येण्याचा धोका अधिक संभवतो! –  बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

हा दुटप्पीपणा की उदात्त, क्षमाशील वृत्ती?

‘आधी कष्ट, मग फळ’ हा अग्रलेख (१९ मार्च) वाचला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची मुळात स्थापनाच का झाली होती याचा आता मतदारांसकट सर्वानाच विसर पडला आहे. त्या पक्षांची व काँग्रेसची एकमेकांबद्दल मते काय होती हे सारे आज आठवून पाहिले तर भाजप-जेडीयू वा भाजप-पीडीपीच्या गळामिठीइतकेच, किंबहुना अधिकच, थक्क व्हायला होते. अग्रलेखात याला ‘प्रवाही’ वा ‘लवचीक’ राजकारण म्हटले आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच भाजप सन्मानाने पक्षात प्रवेश देतो याला भाजपचे ‘वॉशिंग मशीन’ असे विरोधकांकडून म्हटले जाते. राहुल गांधी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन नतमस्तक होऊन आदरांजली वाहिली. पक्षस्थापनेमागचा मूळ हेतूच पूर्णपणे बाजूला सारून एनसीपी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र सत्तास्थापना केली. हेही एक प्रकारचे ‘वॉशिंग मशीन’च म्हणता येईल. सामान्य मतदारांना मात्र याला दुटप्पीपणा म्हणावे की झाले- गेले विसरण्याची उदात्त क्षमाशील वृत्ती म्हणावे असा प्रश्न पडतो. –  प्रसाद दीक्षित, ठाणे

कोणत्या काँग्रेसविरोधावर गळे काढता?

‘आधी कष्ट, मग फळ..’ हे संपादकीय वाचले. आघाडय़ा करण्यात आणि विरोधकांस आपलेसे करण्यात जी चतुराई आणि गती भाजप दाखवतो नेमके तिथेच इंडिया आघाडीचे नेते कमी पडतात. यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोव्यातील सत्तासंघर्ष. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग वाट पाहात राहिले तोपर्यंत भाजप सत्तेचा सोपान चढलादेखील होता. पण याला कारण या पक्षांची पक्षबांधणी आहे. या पक्षांच्या हायकमांड किंवा शीर्षस्थ नेतृत्वाशिवाय पक्षांत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. शिवाय संपर्क

साधनांचा योग्य वापर करून निर्णय अंतिम करण्याची कुवतही त्यांच्यात नाही. सारे काही दिल्ली चरणी प्रत्यक्ष रुजू होऊनच करायचे. ताजे उदाहरण म्हणजे मनसे नेते राज ठाकरे हे दस्तुरखुद्द दिल्लीश्वरांकडे युतीची बोलणी करायला गेले. ही जबाबदारी बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे किंवा अमित ठाकरे यांच्यावर का सोपवली नाही? दुसऱ्या फळीवर जबाबदारी दिली जाणार तरी कधी?

खरेतर शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात भाव खाऊन गेले लालूपुत्र तेजस्वी यादव. उद्या मुंबईत जर त्यांच्या सभा लावल्या गेल्या तर इथल्या बिहारी मतांचे ध्रुवीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही. खरेतर त्यांच्या बरोबरीने आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करायला हवे होते. ग्रुप फोटोसाठी इतरांनी हात उंचावण्याऐवजी राहुल व प्रियांका गांधी यांच्या बरोबर महाराष्ट्रातली ही युवा फळी उभी राहिली असती तर युवा मतदारांत एक वेगळाच संदेश गेला असता. बाळासाहेब समाधी आदरांजली हा लक्ष भरकटवण्याचा मतलबी फंडा होता, पण बाळासाहेबांचे नाव आजही विकले जाते हेच खरे. मरणान्ति वैराणी ही हिंदू संस्कृती आहे, राहुल गांधी ती का पाळणार नाहीत? शिवाय कमळाबाईला फाटय़ावर मारत बाळासाहेबांनी प्रतिभा पाटील व प्रणव मुखर्जी या राष्ट्रपतीपदाच्या काँग्रेसी उमेदवारांना पाठिंबा दिला होताच ना, मग बाळासाहेबांच्या कोणत्या काँग्रेसविरोधावर शिंदे, फडणवीस दिवसरात्र गळे काढत असतात? -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

त्यांच्या वक्तव्यात गैर काय?

‘सख्ख्या भावाकडून अजित पवार लक्ष्य,’ हे वृत्त (लोकसत्ता १९ मार्च) वाचले. काकांनी माझ्यासाठी काय केले, असे अजित पवार यांनी विचारणे, हा कृतघ्नपणाचा कळस आहे. सध्या सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येकाच्या डोक्यात सत्तेची धुंदी आहे. प्रत्येकाला आपले राजकीय मत मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु श्रीनिवास पवार ज्या भाषेत बोलले, ते चुकीचे होते, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या वक्तव्यात काय चुकीचे होते, हे तटकरे यांनी सांगावे. मी जिवंत असेपर्यंत, राष्ट्रवादी सोडणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा त्यांनी केली. पण भ्रष्टाचारावरील कारवाईला घाबरून, काकांना दगा देऊन, भाजपबरोबर सत्ता स्थापन केलीच. वर चिन्ह आमचे, पक्षही आमचाच असे दावे केले. हा कळस झाला. त्यानंतर काकांचे आता वय झाले आहे. त्यांनी कोठेतरी थांबायला हवे, हे सांगण्याचा अजित पवार यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यापेक्षा अजित पवार यांनी आत्मपरीक्षण करावे. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lokmanas loksatta readers opinion loksatta readers reaction amy 5
First published on: 20-03-2024 at 00:18 IST