प्रा. डॉ. केशव मेंढेभारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२ नुसार भारताच्या किंवा राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असल्याची किंवा सशस्त्र बंडाचा गंभीर धोका निर्माण होण्याची खात्री झाल्यास ते बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी ‘आणीबाणी’ लागू करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २५ जून १९७५ रोजी भारतात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती, यामुळे राजकीय प्रक्रियेला मोठा हादरा बसला होता. आणीबाणीच्या भाष्यकारांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाला दोष दिला. तत्कालीन कांग्रेसचे असंतुष्ट नेते, समाजवादी, जनसंघ (आताचा भाजप), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इत्यादी संघटनांच्या नेत्यांनी याविरुद्धच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे आणीबाणीच्या काळात रा. स्व. संघाचे बहुते कार्यकर्ते तुरुंगात गेले होते. म्हणूनच की काय सद्य:स्थितीत आणीबाणीचा दिवस जवळ आला की, संसदेत व संसदेच्या बाहेरसुद्धा भाजपचे नेते हा विषय कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून काढतात आणि जणू काही काँग्रेसने भारतावर फार मोठे संकट निर्माण केले होते, अशा आवेशाने बोलतात. इंदिरा गांधींना अपराध्याच्या पिंजऱ्यात उभे करू पाहतात. आता तर केंद्र सरकारने २५ जून ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हा संविधानाच्याच अनुच्छेद ३५२चा अनादर नव्हे काय? ‘आणीबाणी’ ही खरोखरच लोकशाहीला संकट होती काय? संविधानाचे उल्लंघन झाले होते काय? की विशिष्ट व्यक्तीची महत्त्वाकांक्षाच त्यामागे होती? या प्रश्नांच्या अनुषंगाने विचार करण्याआधी भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणी तरतुदीविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी विषयीची तरतूद आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३५६ नुसार एखाद्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे, असे जेव्हा केंद्र सरकारला वाटते तेव्हा तेथील राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार बडतर्फ करून आणीबाणी लावली जाते. देशाचे सार्वभौमत्व जेव्हा धोक्यात येण्याची लक्षणे दिसतात किंवा सशस्त्र बंड होण्याची लक्षणे दिसतात तेव्हा अनुच्छेद ३५२ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येते. अनुच्छेद ३६० नुसार जेव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारात देशाची आर्थिक पत घसरते तेव्हा आणीबाणी लावण्यात येते. आजपर्यंत देशात आर्थिक आणीबाणी लागली नाही, हे विशेष (अमेरिकेत १९२९ मध्ये आर्थिक मंदी आली होती). २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लावली; हा एका व्यक्तीचा वा कुटुंबाचा दुष्टपणा नव्हता, तर ‘त्यामागे सखोल कारणे होती’ असे इंदिरा गांधीचे तत्कालीन सचिव पी.एन.धर यांनी म्हटले आहे. (पहा. ‘इंदिरा गांधी : आणीबाणी व भारतीय व भारतीय लोकशाही’ पृ.१४८) १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या तोच त्यांना बांगलादेश पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागले. एक कोटी निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडला होता. याच काळात पाकिस्तानशी युद्ध झाले. १९७२-७३ मध्ये दुष्काळ पडला, यामुळे अर्थव्यवस्था खालावली. त्यातच खनिज तेलाच्या किंमती ओपेक संघटनेने चारपट वाढवल्या. यामुळे धान्य, खते यांच्या किंमती वधारल्या होत्या. त्याहीनंतर १९७४ मध्ये रेल्वे कामगारांचा देशव्यापी संप होऊन सलग २० दिवस देशाच्या जीवनवाहिनीस वेठीला धरले गेले. या महत्त्वपूर्ण घटना आणीबाणी येण्याला कारण आहेत. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन व नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमन्स या दोन मान्यताप्राप्त संघटना होत्या. याशिवाय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या २०० संघटना स्थापन झाल्या होत्या. यात ‘जनसंघ’ (आताचा भाजप) सुद्धा होता. त्यांनी आपापल्या विभागात रेल्वे संप घडवूला होता. या संघटनांनी कायद्याचे मापदंड झुगारले होते. कामगार नेते भूमिगत राहून कार्य करू लागले. या संपाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी रेल्वे कामगारांच्या संपात उडी घेतली. कामगार संघटना केंद्र सरकारला आव्हान देण्याच्या तयारीला लागल्या. परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती एवढी खालावली होती की, केंद्र सरकारला संपकऱ्यांचा अनुनय करणे बिलकुल परवडणारे नव्हते, त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अमान्य होऊनच संप गुंडाळावा लागला, पण विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारला दुबळे करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला. हेही वाचा : शिक्षणाची नवी दिशा, नवी संकल्पना- कौशल्य विद्यापीठ! १९७२ मध्ये संपूर्ण भागात दुष्काळ पडला होता, त्यामुळे देशात खरीप पीक चांगले आले नाही. अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या. यात गुजरातची परिस्थिती अधिकच वाईट होती. अहमदाबाद येथील इंजिनीअरिंग कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या मेसचे दर वाढवले म्हणून त्यांनी आंदोलन केले. याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी रा. स्व. संघाचा जनसंघ आंदोलनात उतरला. विद्याथ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. ‘नवनिर्माण समिती’ स्थापण्यास प्रोत्साहन दिले. या समितीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होती. गुजरातप्रमाणे बिहार राज्यामध्येही विद्यार्थ्याचे आंदोलन पेटवण्यासाठी अभाविप, युवा जनसभा आणि छात्र हे संघर्ष एकत्र आले आणि चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी ‘बिहार राज्य संघर्ष समिती’ स्थापन केली. गुजरातमध्ये दहा आठवड्यांत आंदोलनाचा जसा भडका उडाला तसा बिहार राज्यात उडत नाही असे पाहिल्यामुळे जयप्रकाश नारायण हताश होते. त्यांनी पुढील आंदोलनाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेतले. त्यांना जनसंघ, अभाविप समाजवादी पक्षानी साथ दिली. जयप्रकाश नारायण हे राजकीय पद्धतीबाबतचे नैराश्य असलेले व्यक्तित्व. स्वतःला सर्वोदयी समजणारे ‘जेपी’ हे वास्तविक कुठल्याही विचारधारेशी न जुळलेले . कधी गांधीवादी, समाजवादी तर कधी मार्क्सवादी म्हणून यांचा उल्लेख आलेला आहे. हिंसा व घातपात घडवून आणण्यासाठी गनिमी पथक तयार करू पाहणारा नेता म्हणूनही उल्लेख झालेला आहे. ब्रम्हचर्याचे पालन करणारा संन्यासी म्हणून त्यांची ओळख होती. १९६७ साली ज्या राज्यात काँग्रेसची पीछेहाट झाली त्या राज्यात पुन्हा काँग्रेस सत्तेत आली त्यामुळे ‘जेपी’ अधिकच हताश झाले होते. जयप्रकाश यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली. १९७४ मध्ये अलाहाबाद येथे युवकांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना जयप्रकाश म्हणाले होते की, ‘आपण सशस्त्र उठावात भाग घेणार नसलो तरी उद्या क्रांतिकारकांनी हातात बंदुका घ्यायचे ठरविले तरी आपण त्यांना रोखणार नाही.’ बिहारमध्ये जनतेला आवाहन करताना ते म्हणाले, ‘क्रांती ही काही निवडणूकीतून किंवा विधानसभा वा संसद यांच्या मार्फत येणार नाही.’ (‘इंदिरा गांधी : आणीवाणी आणि भारतीय लोकशाही’ - पी. एन. धर- पृ. १७२ ). ‘रक्तलांच्छित क्रांती लोकांनीच केलेली असेल,’ असे ते म्हणत. लोकशाही पद्धतीत सुधारणा करण्यावर जयप्रकाश यांचा विश्वास नव्हता असे पी. एन. धर यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील खनिजे वाहून नेण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग? जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई आणि त्यांना साथ देणाऱ्या संघटनांनी देशात अराजकता परिस्थिती निर्माण केली होती. गुजरातचे आंदोलन हिंसक झाले होते. त्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात ८५ जण ठार झाले. विद्यार्थी एवढे आक्रमक झाले की, गुजरातमधील बहुमताने निवडून आलेल्या चिमणभाई पटेल सरकारचा विरोधकानी राजीनामा मागितला. १६८ पैकी १४० सदस्य इतके प्रचंड बहुमत असताना ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी राज्यसरकारला राजीनामा दिलादेखील. मात्र आंदोलन याहीनंतर सुरूच राहिले. दरम्यान ९५ जण ठार झाले. ९३३ निरपराध नागरिक जखमी झाले. वर उल्लेख केलेल्या संघटनांनी संपूर्ण भारतात भयावह वातावरण निर्माण केले आणि नाईलाजास्तव इंदिरा गांधींना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करावी लागली. देशात ‘आणीबाणी’ सदृश स्थिती निर्माण करणारे जयप्रकाश यांचे आंदोलन तत्कालीन वृतपत्रांनी जेवढे रंगवले व जयप्रकाश यांचा उदोउदो केला तेवढे जयप्रकाश देशव्यापी नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत आंदोलनाची मशाल पुढे नेईल अशी तळागळात रुजलेली संघटना त्यांच्याकडे नव्हती. या आंदोलकांत प्रामुख्याने जनसंघाचे व त्यांच्या रा. स्व. संघाचे सदस्य होते. एवढेच नाही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत आनंदमार्गी व नक्षलवादी संघटनाही होती हे विशेष. भाजप सरकार व रा. स्व. संघ आज मात्र, आंबेडकरी आंदोलनाला नक्षलवादी ठरवण्याच्या प्रयत्नात असतात! ज्यांनी आणीबाणी पूर्वीच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांची साथ घेतली, त्यांना आंबेडकरी आंदोलनाला दूषणे देण्याचा अधिकार नाही. स्वतःच्या पूर्वेतिहासाकडे त्यांनी पाहिले पाहिजे. संघ परिवार किंवा भाजप हेही सांगणार नाहीत की, १९७५ ला जाहीर केलेल्या आणीबाणीचा देशातील जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येते. आणीबाणी लागू झाल्यावर संप झाले नाहीत. औद्योगिक आघाडीवर शांतता होती. साठेबाज व तस्कर यांच्या कारवायांना आळा बसला होता. किंमती स्थिर झाल्या होत्या. आर्थिक घडामोडींना वेग आला होता. यामुळे शहरी मध्यमवर्ग प्रभावित झाला होता. वीस कलमी कार्यक्रम घोषित केलेला असल्यामुळे ग्रामीण जनतेची गरिबी दूर होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. भूमिहीनांना, बेघरांना घरांसाठी जागांची तरतूद, शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत सवलती, वेठबिगार पद्धत रद्द करणे इत्यादी कार्यक्षेत्रातील विषय आणीबाणीच्या काळात महत्त्वपूर्ण होते. हा सामाजिक हेतू आणीबाणीमुळे सफल झाला. हेही वाचा : कारभाऱ्यां’चे कारभार! आज काय सुरू आहे? तत्कालीन इंदिरा गांधाीविरोधी नेत्यांनी आणि संघटनांनी जे आंदोलन उभे केले होते, ज्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे ती आणीबाणी घटनेनुसार होती. आज तर देशात अघोषित आणीबाणी आहे. आपल्याच देशातील लोकांना देशद्रोही म्हणणे, साहित्यिक आणि विचारवंताची हत्या करणे, त्यांना धमकी देणे, धार्मिक आणि जातीय उन्माद माजवणाऱ्यांना अभय देणे, त्यांच्यावर कोणतेही कारवाही न करणे, शेतकऱ्यांची आत्महत्या, रोहीत वेमुलाची व्यवस्थात्मक हत्या करणे, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना , विश्व हिंदू परिषद , सनातनी कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालणे, गुजरात येथील दलितांवर अत्याचार करणाऱ्या दोषींवर कारवाई न करणे, लव्ह जिहादच्या नावावर देशात धार्मिक तेढ निर्माण करणे, महिला कुस्तीगीरांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीच्या विरोधात न्याय मागणीसाठी आंदोलन करणा-या कुस्तीगीर महिलांचे आंदोलन चिरडून टाकणे, महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांवर लाठीमार करणे व त्याबाबतीत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लखोबा लोखंडेछाप भूमिका घेणे ही काय राष्ट्रभक्ती आहे? नोटाबंदी काळात जनतेला बँकपुढे रांगेत उभे राहावे लागल्यामुळे निरपराध नागरिकांचा नाहक बळी गेला. देशात बेरोजगार तरुणांचा रोजगार गेला. छोटेमोठे उद्योग बंद पडले.नोकरभरतीत बंदी आणली. मेट्रो आणि रस्ते सुशोभित करण्याच्या नावावर पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवले. आपल्याच कार्यकर्त्यांना रोजगाराची संधी मिळवून दिली. वस्तूंच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. याविरुद्ध बोलणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास सरकार तयार नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणात प्रत्यक्ष हिंसाचार घडविणाऱ्यांना, त्याची व्हिडिओ चित्रफित उपलब्ध असताना अटक होत नाही. सरकार त्यांना पाठीशी घालते व शांततामय मार्गाने न्यायासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना माओवादी, नक्षलवादी म्हणून त्यांची अवहेलना करते, ही अघोषित आणीबाणी नव्हे काय? keshavmendhe770@gmail.com
