‘पंतप्रधान पुढील वर्षी निवृत्त’ ही बातमी (लोकसत्ता-१२ मे) वाचली. प्रचाराच्या धडाक्यात अरविंद केजरीवाल यांचा अचानकच प्रवेश झाला; जे कदाचित सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित नसावे. केजरीवालांच्या भानगडींचे काय होईल ते पुढील काळ ठरवेल. तरीही भाजपसाठी त्यांची तात्पुरती सुटका डोकेदुखी ठरणार असे दिसते. कारण ‘मोदीजींना पुढील वर्षी वय ७५ पूर्ण होणार त्यामुळे ते निवृत्त होणार आणि नंतर अमित शहा पंतप्रधान होणार’ हा नवीन मुद्दा आतापर्यंतच्या निवडणूक प्रचारात देशात कोणीही उपस्थित केल्याचे ऐकिवात नाही. अमित शहा यांनाही लगेच मोदीजीच पुढे देशाचे नेतृत्व करतील असे विधान करावे लागले. आज भाजपमध्ये मोदींच्या हातीच सगळी सूत्रे आहेत म्हणूनच ‘मोदी सरकार’ अशा घोषणा सुरू आहेत. वय वर्षे ७५ आणि राजकीय निवृत्ती असे मोदीजींच्या बाबतीत खरेच घडेल का हे २०२५ सालीच दिसेल. अपवादात्मक परिस्थितीत राजकीय निवृत्ती वय वर्षे ८० नंतरही होऊ शकते ना?- राम राजे, नागपूर हा ‘एनडीए’चा अंतर्गत मामला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बेलवर तुरुंगातून बाहेर आल्यावर, दिल्लीतील आपल्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले, की ह्यह्णएनडीएचे सरकार सत्तेवर आले तर दोन महिन्यांत अमित शहा हे पंतप्रधान होतील. कारण वयाच्या ७५ वर्षांनंतर निवृत्तीचा नियम पंतप्रधान मोदींनी बनविला आहे. आणि सप्टेंबर २०२४ला मोदींना ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा काही राज्यघटनेत लिहिलेला नियम नाही. एखादी व्यक्ती कार्यक्षम व व्यवहारचतुर असेल, जागतिक पातळीवर निर्णय घेण्यास सक्षम असेल, देशातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सक्षम आणि योग्य असेल तर काही स्वत:चे निर्णय बदलावे लागतात. शिवाय पंतप्रधानपदी अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असले तरी केजरीवालांना काय फरक पडतो? एनडीएचा हा अंतर्गत मामला आहे.-अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पंतप्रधानांच्या प्रचारात काय खोटे आहे? ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘‘५६ इंची छातीच्या’ नेत्याने खोटे का बोलावे’ हा लेख वाचून मला आश्चर्य वाटले; कारण स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून काँग्रेस पक्ष मुस्लीमधार्जिणा आहे हे जनतेला माहीत असल्याचे माझे मत आहे. काँग्रेस पक्षाने मुसलमानांना अल्पसंख्याक दर्जा देऊन अनेक सवलती बहाल केल्या आहेत. वर्षोनवर्षे रामजन्मभूमीचा वाद कोर्टात चिघळत ठेवला. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला तर तो पक्ष नक्कीच मुस्लीमधार्जिणे शासन राबवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारात काय खोटे आहे?- रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) काल्पनिक आरोपांमुळे अपयशाचा धोका ‘‘५६ इंची छाती’च्या नेत्याने खोटे का बोलावे?’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (१२ मे ) वाचला. वास्तविक जगातील कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी सत्ताधारी राजकारण्यांच्या सत्तास्वप्नास अनपेक्षित तडा जाण्याचे केवळ संकेत मिळताच ते अस्वस्थ बनून, प्रसंगी चवताळून उठतात, हेच वास्तव होय! सार्वत्रिक निवडणुकीतील पहिल्या दोन- तीन टप्प्यांनंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘यथायोग्य’ अंदाज आल्याने त्यांच्या पायाखालची वाळू वेगाने सरकू लागली असावी, त्यामुळे स्व-मनावरील ताबा सुटल्याने ते आता विरोधकांवर हेत्वारोप करीत असावेत असे मतप्रदर्शन तर आता राजकीय विश्लेषकही करू लागले आहेत. आपल्या सत्ताकाळातील दहा वर्षांत मोदींनी जनतेला/ मतदारांना गृहीत धरून राज्यकारभार केल्याने सातत्यपूर्ण भडकती महागाई व वाढत्या बेरोजगारीवर दुर्लक्ष झाले, यामुळे मतदार दुरावल्याची जाणीव झाल्याने येनकेनप्रकारेण सत्ताप्राप्तीस्तव मोदी हे विरोधकांवर काल्पनिक आरोपांची यथेच्छ चिखलफेक करीत सुटले आहेत; पण यात त्यांचेच हात बरबटून पदरी मोठे अपयश येण्याचा धोका मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे!-बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) यांना अशीच वागणूक हवी! ‘मुजोर, मग्रूर, मध्ययुगीन’ या अग्रलेखाला कारणीभूत ठरलेली घटना ही एकंदर परिस्थिती पाहता क्षुल्लकच म्हणायला हवी! ही अशी परिस्थिती यायला हे निर्ल्लज्ज खेळाडूच कारणीभूत आहेत. येनकेनप्रकारेण पैसा मिळवणे, हेच यांचे ध्येय आहे. गोएंका या संघमालकाचे वागणे प्रसंगोचित नसेल तरी प्रातिनिधिक आहे. खणखणीत दाम मोजून खरेदी केलेल्या गुलामाने चोख खेळ करायलाच हवा. नाहीतर का पैसे मोजायचे? खेळातल्या प्रसिद्धीवरच हे मस्तवाल खेळाडू समाजविघातक वस्तूंच्या,गोष्टीच्या जाहिराती करून तरुणांना, चाहत्यांना चुकीच्या मार्गावर नेऊ पाहतात. तेव्हा या लोकांना अशीच वागणूक मिळायला हवी. कदाचित यातून शिकतील काहीतरी. नाहीतर पुढील हंगामात हेच मालक याच खेळाडूला अजून चढी बोली लावून खरेदी करतील, आणि ‘येस सर’ म्हणत खेळाडू पुन्हा त्यांच्याशी हस्तांदोलन करेल. मग तो राहुल असो व विराट आणि गोएंका असो वा अंबानी. तुम्ही एकदा बाजारात स्वत:ला स्वत:च उभे करून घेतल्यावर मालकाची मर्जी सांभाळणे ओघाने आलेच. इथे आज राहुल व गोएंका आहेत; उद्या आणखी कोणी असू शकेल.- आशा पाटील, ठाणे. अपमान द्रविडचाही झाला. काही वर्षांपूर्वी ‘आरसीबी’च्या संघ मालकांनी असाच अपमान सभ्य, गुणी आणि प्रतिभावान असलेल्या राहुल द्रविडचा केला होता, पण तेव्हा काही ‘लोकसत्ता’ने त्याची संपादकीय दखल घेतल्याचे मला आठवत नाही.-जयंत गर्दे, डोंबिवली. मुजोर नाही. ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’! माझ्या मते संजीव गोएंकांचे काहीही चुकलेले नाही. ‘आयपीएल’ ही एक खेळाची स्पर्धा आहे हे आपण विसरलो आहोत आणि आपण त्याला उत्सवाचे स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे खेळाडू हे स्वत:ला सेलिब्रिटी समजू लागले आहेत. एकदा पैसे मिळाल्यावर स्पर्धा हरली काय आणि जिंकली काय त्यांना काहीच सोयरसुतक नाही. फुटबॉलच्या मॅचमध्ये जी उत्सुकता आणि थरार बघायला मिळतो तसा इथे नाही, खेळाडूही झोकून देऊन खेळत असतील असे वाटत नाही. गोएंका एक उद्याोजक आहेत आणि कुठलाही उद्याोजक हा रिझल्ट काय मिळेल त्याच्याकडे बघत असतो. ज्याची आगळीक असेल त्याला सुनवायलाच लागते. मग तो विराट कोहली असता तरी गोएंकांनी त्याला सुनावले असते असे मला वाटते.- श्रीरंग गोखले, पुणे. व्यवस्थापनातील मूलभूत नियमाचा विसर? ‘मुजोर, मग्रूर, मध्ययुगीन.’हे संपादकीय (११ मे ) वाचले. सगळ्याच टीमचे मालक यशस्वी उद्याोजक, व्यावसायिक असतात; मग आपली सगळी हुशारी पणाला लावून प्रगती करत असलेल्या या तज्ज्ञांना व्यवस्थापनातील ‘स्तुती करावी चारचौघांत आणि खरडपट्टी काढावी बंद दाराआड’ या मूलभूत नियमाचा विसर पडतो की काय? जिंकले की डोक्यावर घेऊन नाचणे आणि हरले की शिव्याशाप सहन करणे दोन्ही सारख्याच स्थितप्रज्ञतेने स्वीकारणारे खेळाडू, प्रेक्षकांना स्थितप्रज्ञ बनून प्रगती करण्याचा धडा शिकवत आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.-डॉ. श्रीकांत कामतकर, सोलापूर. आयोगाची ही कुठली लोकशाही? यापूर्वीच्या तीन फेऱ्यांत झालेल्या मतदांनाची वाढलेली टक्केवारी उशिराने जाहीर करण्याच्या प्रकारावर सार्वत्रिक संशय व्यक्त होत असताना भारताचा स्वतंत्र निवडणूक आयोग गप्प बसून राहिला. पण काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रक काढून आयोगाने दिलेल्या वाढीव टक्केवारीबद्दल संशय व्यक्त केला तेव्हा आयोगाने प्रत्येक फेरीचे प्रमाण का निराळे दिले याचा तर्कहीन खुलासा करताना खरगे यांच्याबद्दल वापरलेली भाषा अनुचित, अशोभनीय आहे. सर्व संगणकीय सुविधा, भरपूर तज्ज्ञ आणि अनभुवी मनुष्यबळ आयोगाला उपलब्ध असूनही, किमान दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत मतदानाचे नेमके आकडे आणि टक्केवारी देणे अशक्य कसे? आयोगाची इच्छा नाही म्हणून? मोदींच्या ‘अदानी- अंबानी टेम्पो’ आरोपांची चौकशी आयोगाने तत्काळ करणे इष्ट होते, पण लक्ष दुसऱ्या मुद्द्यांकडे वळवण्यासाठीच खरगेंना दटावण्यात येत आहे का? आयोगाचे हे वर्तन लोकशाहीच्या कुठल्या संकेतांत बसते?-जयप्रकाश नारकर, वसई.
