यूपीए सरकारच्या २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत देशाची प्रतिमा मलिन झाली, असा दावा संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत असल्याचे (बातमी : ‘यूपीए’मुळे देश अर्थखाईत!’: लोकसत्ता- ९ फेब्रुवारी) वाचले. पूर्वीच्या ‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर ‘एनडीए’ सरकारने मात केली आहे, असाही दावा या श्वेतपत्रिकेत असल्याचे दिसते. म्हणजे जे काही चांगले झाले आहे ते २०१४ पासून पुढे सुरू झाल्याचेच म्हणावे लागेल. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे ज्या दहा वर्षांत पंतप्रधान म्हणून कार्यरत होते, त्या कालावधीत विकास दर कधीच नऊ टक्क्यांच्या खाली आला नाही, आणि ‘एनडीए’चे सरकार आल्यापासून त्याने कधीच नऊ टक्क्यांची मजल गाठली नाही. तरी दावा हा असा!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ज्या ‘आधार’ योजनेवर या भाजपने आणि गुजरातचे पंतप्रधान असताना मोदी यांनी अतिशय जहरी टीका केली होती, तीच योजना आता या सरकारचा प्राण बनली आहे.  ‘यूपीए’नेच आणलेल्या मनरेगासारख्या योजनेसाठी  हे सरकार अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवते आहे. यामुळे देशाची प्रतिमा अतिशय उजळली गेली आहे, असे म्हणायचे असेल तर मग काहीच हरकत नाही! श्वेतपत्रिका हा अधिकृत दस्तावेज असताना त्यात असे दावे असणे, हे वेदनादायक आहे. -अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

छायाचित्रांच्या आधारे संबंध जोडू नका

गेल्या महिनाभरात पुण्यात नामचीन गुंड शरद मोहोळची गोळय़ा घालून हत्या, त्यानंतर उल्हासनगरमध्ये पोलीस ठाण्यात भाजपचे विद्यमान आमदार गणपत गायकवाड यांनी रिव्हॉल्व्हरमधून झाडलेल्या फैरी, मग मॉरिस नरोन्हा याने रिव्हॉल्व्हरमधून अभिषेक घोसाळकरांवर केलेला अमानुष हल्ला व या  सर्वाअगोदर  ललित पाटीलने ससून रुग्णालयातून केलेले पलायन, या सर्व घटना नक्कीच चिंताजनक आहेत. त्याचा ठपका महाराष्ट्र सरकारवर, पर्यायाने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर येणे स्वाभाविक आहे. पण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठे काय घडणार आहे व त्यासाठी सरकारने काय कृती केली पाहिजे याचा अंदाज घेणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. बंदोबस्त वाढविणे, कुटुंबीयांना पोलीस संरक्षण देणे, गुन्हेगारांचा शोध घेणे, गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधून काढणे, गुन्हेगारांवर आरोपपत्र दाखल करणे. एवढय़ाच गोष्टी हातात आहेत, यात विद्यमान सरकार काही कमी पडत नाही, त्यामुळे सरकार निष्क्रिय आहे किंवा सक्षम नाही असे म्हणण्याचा अर्थ राजकरण करणे असाच होतो. असे होऊ नये. तसेच, अतिमहत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तीला जर जनसमुदायातून कोणी गुंड भेटला असेल तर हे गुंडांचे राज्य आहे या निष्कर्षांप्रत जाणेही चुकीचे आहे. अनेक माणसे अतिमहत्त्वाच्या  राजकीय नेत्यांना भेटत असतात, त्यात बरेच जण अनोळखीही असतात, त्यावेळी जर फोटोसेशन झाले तर अशा सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. मागे एकदा पंतप्रधान मोदींच्या ग्रुप फोटोत नीरव मोदींची छबी आली. विरोधकांनी मागचा पुढचा विचार न करता, पंतप्रधान नीरव मोदीच्या संपर्कात आहेत असा बोभाटा केला होता. त्यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य जाणून सरकारवर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विनाकारण प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नये. -अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली 

देश =मतपेढी, विरोध = द्रोह हाच दृष्टिकोन?

‘‘अंक’ माझा वेगळा?’ हे संपादकीय (९ फेब्रु.) वाचले. राज्या-राज्यांतील करांचे असमान वाटप आणि त्यातून दाक्षिणात्य राज्यातून विरोधी भूमिका येणे हे आपापल्या राज्याचा पवित्रा मांडण्याचे कर्तव्यच त्या त्या राज्यांनी केले आहे. पण राज्यांतील पुढारलेपण वा प्रगतीच्या कसोटीवर करांच्या वाटपाचा मुद्दा असेल तर तो एकसंध राष्ट्र म्हणून योग्य ठरणारा नाही. कारण जी राज्ये विकासाबाबत इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेली असतील त्या राज्यांनी मागास अथवा अविकसित राज्यांनाही हातभार लावणे महत्त्वाचेच! अर्थात येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून रामभूमीसहित आसपासचा हिंदी भाषक पट्टाच भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. मग उगाचच ज्यापासून मतपेढीतील एकगठ्ठा मिळकत मिळणारच नाही त्या विकसित पुढारलेल्या प्रादेशिक पक्षविश्वासू दाक्षिणात्य राज्यांत जास्त गुंतवणूक एवढी फायदेशीर नाही, असाही विचार केला जात असणारच. याबाबत मात्र पंतप्रधानांना भारत हे एक अंग आहे म्हणून रक्ताभिसरण वगैरेचे उदाहरण पटणार नाही. सरकारला विरोध करणारा प्रत्येक घटक हा कटकारस्थान, भेद, देशद्रोह याच भिंगातून न पाहता आणि देशास फक्त मतपेढीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता संपूर्ण अंग म्हणून पाहण्याची ‘सरकारची हमी’ असणे हेही लोकशाहीसाठी महत्त्वाचेच. आर्थिक अर्थाने रक्ताभिसरण सर्वत्र असेल तरच शारीरिक क्रियापलाप घडून शरीर सुदृढ व निरोगी राहते. त्याला भविष्यातील फसव्या हमीची जास्त गरज भासत नाही.-करणकुमार गीता जयवंत, वाळकी (ता. औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली)

काय तो सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे

‘‘अंक’ माझा वेगळा?’ वा त्याआधीचा ‘आयोगिक अपरिहार्यता’ हे दोन्ही संपादकीय लेख खूप गंभीर विषयाशी संबंधित. देशाची घडीच विस्कटू शकेल इतके दोन्ही प्रश्न गंभीर आहेत. पण केंद्र सरकारवर सरळ सरळ टीका करण्याची व चूक दाखवून पुढील धोका सांगण्याची जबाबदारी कुठलेच माध्यम सक्षमपणे पार पाडताना दिसत नाही. अगदीच शामळू भूमिकेत सरकारवर शेरे मारायचे व त्यातूनही सरकारबद्दल सहानुभूतीचे शब्द वापरायचे. याला काय म्हणायचे? सरकारविरुद्ध लिहिताना काय तो सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे असे लेखन या अग्रलेखांतून तरी दिसत नाही. सरकारविरुद्ध लिहिणे म्हणजे देशाविरुद्ध लिहिणे या सरकारी प्रचाराला यामुळं खतपाणीच मिळते अशी माझी भावना आहे.-दीपक पाटील

अशाने विषमता कशी दूर होणार?

‘आर्थिक वाढ ठीक, पण सामाजिक कल्याण?’ हा प्रा. बाळू पावडे यांचा लेख (लोकसत्ता- ८ फेब्रुवारी) वाचला. अर्थविश्लेषक, अर्थमंत्री, पंतप्रधान हे सारेजण आर्थिक वाढ होत असल्याचे सांगतात; पण देशातील श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि गरीब यांच्यातील दरी इतकी का वाढत आहे याचे समाधानकारक उत्तर कोणीच कसे देत नाही? ‘गरिबी मोजण्याच्या पद्धती’नुसार गरिबी कमी झाली आहे, पण गरिबीची तीव्रता कमी झालेली नाही. गरिबीच्या आकडेवारीचे मोजमाप परिमाणे बदलली आणि ती परिमाणे म्हणजे मोफत घरे, वीज, इंधन, शिधा..  हे सर्व ज्यांना  मिळाले त्यांची गरिबांत गणना होणारच नाही. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील खर्च वाढला आहे, पण या योजनेतून रोजगाराची मागणी वाढली आहे हे चिंताजनक असणारच आहे. ग्रामीण भागातील शेती नैसर्गिक आपत्तीनी ग्रासलेली आहे, शैक्षणिक दर्जा खालावत चालला आहे, शिक्षण कानाकोपऱ्यांत पोहोचत नाही, कल्याणकारी योजना फक्त एका विशिष्ट वर्गापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यातही मध्यमवर्ग दुर्लक्षित राहू लागला आहे. श्रीमंत हे आणखी श्रीमंत होऊ लागले आहेत, त्यामुळे देशाची असंतुलित स्थिती होते आहे. विषमता नजीकच्या काळात दूर होऊ शकेल असे वाटत नाही. आपला देश रोजगारवाढीसाठी प्रयत्न न करता ‘मोफत वाटून’ गरिबी दूर करायचा प्रयत्न करीत आहे हे चुकीचे आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे सुवर्णमध्य काढणे महत्त्वाचे आहे.-नीता शेरे,  दहिसर पूर्व (मुंबई)

मोदींच्या आत्मविश्वासामुळे अस्वस्थता!

 ५ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या भाषणावर आभार व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आमचा (भाजपप्रणीत ‘रालोआ’चा) तिसरा कार्यकाल एक हजार वर्षांचा पाया रचेल. २ फेब्रुवारी रोजी ‘इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’च्या उद्घाटनप्रसंगी, पंतप्रधान मोदींनी भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकालातील योजनांबद्दल सांगितले. ७ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत पुन्हा आभारप्रदर्शनाच्या भाषणात, पंतप्रधान मोदींनी बुलेट ट्रेन, एआयची जाहिरात, पर्यटन उद्योगात क्रांती, मोफत घरे आणि शौचालये, हरित हायड्रोजन, लिथियम आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रगती यासारख्या पुढील पाच वर्षांतील त्यांच्या मुख्य उद्दिष्टांबद्दल सांगितले. मोदींच्या चेहऱ्यावर आणि भाषणातून दिसून येणारा आत्मविश्वास हे विरोधकांच्या अस्वस्थतेचे प्रमुख कारण आहे!   –  प्रा. विजय व्ही. कोष्टी, शिपूर  (सांगली)

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lokmanas loksatta readers reaction loksatta readers opinion amy 95
First published on: 10-02-2024 at 04:47 IST