एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या जवळपास १०० हून अधिक कॅबिन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी अचानक रजेवर जाण्याचे आंदोलन केले, एअर एंडिया एक्स्प्रेसच्या व्यवस्थापनाने ही सामूहिक रजा म्हणजे पूर्वनियोजित कट असल्याचा ठपका ठेवून ३० वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले… ही सारी कटुता आता कर्मचाऱ्यांनीच आंदोलन मागे घेतल्याने संपली आहे! कारवाईदेखील आता होणार नाही. पण आंदोलनकाळात या कंपनीची सेवा विस्कळीत झाली. जवळपास नव्वदहून अधिक उड्डाणे रद्द झाली. ही उड्डाणे आणखी काही दिवस तरी पूर्वपदावर येण्याची शक्यता नाही. शेकडो प्रवाशांना तिकिटांचे पैसे परत करावे लागल्यामुळे आर्थिक नुकसान तर प्रचंड झालेच आहे. काही प्रवाशांना पर्यायी विमान प्रवासाचा प्रस्ताव सादर केल्यामुळे तो अतिरिक्त खर्चही कंपनीला म्हणजे अर्थातच टाटा समूहाला उचलावा लागेल. हे झाले आर्थिक नुकसानाविषयी. एअर इंडिया एक्स्प्रेस ही तुलनेने स्वस्तातली विमानसेवा (बजेट कॅरियर) आहे. सध्या सुट्ट्यांचा हंगाम असल्यामुळे देशांतर्गत तसेच जवळच्या देशांमध्ये प्रवास करण्यासाठी हजारो मध्यमवर्गीयांची पसंती अशा विमान कंपन्यांना असते. ऐन सुट्टीत विमानसेवा रद्द झाल्यामुळे आणि त्यातून प्रवासाचे नियोजन विस्कळीत झाल्यामुळे या प्रवाशांचा हिरमोड झाला. या रोषाची किंमत पैशांत मोजता येत नाही. कॉर्पोरेटविश्वात आर्थिक नुकसानापेक्षाही ग्राहकमानसातली प्रतिमा मलीन होणे अधिक धोकादायक मानले जाते. त्यामुळे या घटनेचे पडसाद दीर्घकाळ उमटत राहणार.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कर्मचाऱ्यांच्या असहकाराच्या मुळाशी अर्थात वेतन हा मुद्दा आहे. वेतनाविषयी असंतोष हा बहुतेक सर्व उद्याोगांत दिसून येतो. पण नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील अनिश्चिततेमुळे असंतोषाचा अनेकदा उद्रेक होतो आणि याचा फटका प्रवाशांना तसेच उद्याोगाला बसतो. एअर इंडियावर आता टाटा समूहाची मालकी आहे. समूहाच्या ताब्यातील चार कंपन्यांचे दोन कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याची मोठी योजना आहे. याअंतर्गत विस्तारा आणि एअर इंडिया यांची मिळून मुख्य प्रवाहातली विमान कंपनी आणि एअर एशिया इंडिया (आता एआयएक्स कनेक्ट) व एअर इंडिया एक्स्प्रेस यांची मिळून तुलनेने स्वस्तातली विमान कंपनी निर्मिती अपेक्षित आहे. यांतील एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस या मूळ सरकारी कंपन्या. त्यांच्या मूळ कर्मचाऱ्यांना सरकारी वेतन, सवलती, लाभ यांची सवय. खासगीकरणानंतर त्यात काही बदल झाले. आता विलीनीकरणानंतर त्यात आणखी काही बदल होतील, वेतनस्तर समानता आणली जाईल अशी चर्चा सुरू झाली. या वेतन विभागणीमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे दोन्हीकडच्यांना वाटते. एप्रिलमध्ये विस्ताराचे काही वैमानिक अशाच प्रकारे अचानक रजेवर गेले. त्यांची वेतनश्रेणी एअर इंडिया वैमानिकांच्या स्तरावर आणताना, मूळ विस्ताराच्या काही लाभांमध्ये कपात करण्यात आल्याची वैमानिकांची तक्रार होती. एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या एका कर्मचारी संघटनेने गेल्या महिन्यात टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना, एआयएक्स कनेक्ट कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत आम्हाला कमी वेतन मिळते, पदोन्नतीतही प्राधान्य डावलले जाते अशा तक्रारी केल्या होत्या. टाटा समूह हा अतिशय जुना आणि उद्याोगवाढीबरोबर कामगारस्नेही धोरणे राबवणाऱ्यांपैकी मानला जातो. चंद्रशेखरन आणि विमान वाहतूक उद्याोगातील त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर विलीनीकरणाची अंमलबजावणी करताना वेतन सुसूत्रताआणि सर्वमान्यता आणणे हे मोठे आव्हान आहे.

आणखी वाचा

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा भारतीय बाजारपेठेतील मर्यादित स्पर्धेचा आहे. सध्याच्या घडीला इंडिगो आणि टाटा समूह या दोनच प्रस्थापित विमान कंपन्या आहेत. बाकीच्या कंपन्या दर दोन-तीन वर्षागणिक मोडून पडत आहेत. जेट एअरवेजसारखी कंपनी तर कधीच नामशेष झाली. अशा परिस्थितीत ग्राहकांपुढे फारसे पर्याय नाहीत. हे निकोप स्पर्धेचे लक्षण नव्हे. जेथे अशी स्पर्धा नसते, तेथे ग्राहक नाडले जाणारच. विमान उद्याोगाबाबत दुसरी मोठी अडचण म्हणजे, उत्पादकांची द्विमक्तेदारी. एअरबस आणि बोइंग या दोनच कंपन्या जेट इंजिनधारी मध्यम व मोठ्या आकाराची विमाने बनवतात. यांपैकी बोइंग कंपनी सध्या ढिसाळ उत्पादन दर्जामुळे वादात सापडली आहे. एअरबसला विस्कळीत पुरवठा शृंखलेचा त्रास अजूनही जाणवतो. त्यामुळे पुरेशा विमान कंपन्या नाहीत, पुरेशी विमाने नाहीत आणि प्रवासी मात्र दररोज वाढताहेत असे हे चक्र. विमान कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या गुंतागुंतीमुळे ते अधिकच विस्कळीत होऊन सध्याचा विचका दिसतो आहे.

या कर्मचाऱ्यांच्या असहकाराच्या मुळाशी अर्थात वेतन हा मुद्दा आहे. वेतनाविषयी असंतोष हा बहुतेक सर्व उद्याोगांत दिसून येतो. पण नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील अनिश्चिततेमुळे असंतोषाचा अनेकदा उद्रेक होतो आणि याचा फटका प्रवाशांना तसेच उद्याोगाला बसतो. एअर इंडियावर आता टाटा समूहाची मालकी आहे. समूहाच्या ताब्यातील चार कंपन्यांचे दोन कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याची मोठी योजना आहे. याअंतर्गत विस्तारा आणि एअर इंडिया यांची मिळून मुख्य प्रवाहातली विमान कंपनी आणि एअर एशिया इंडिया (आता एआयएक्स कनेक्ट) व एअर इंडिया एक्स्प्रेस यांची मिळून तुलनेने स्वस्तातली विमान कंपनी निर्मिती अपेक्षित आहे. यांतील एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस या मूळ सरकारी कंपन्या. त्यांच्या मूळ कर्मचाऱ्यांना सरकारी वेतन, सवलती, लाभ यांची सवय. खासगीकरणानंतर त्यात काही बदल झाले. आता विलीनीकरणानंतर त्यात आणखी काही बदल होतील, वेतनस्तर समानता आणली जाईल अशी चर्चा सुरू झाली. या वेतन विभागणीमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे दोन्हीकडच्यांना वाटते. एप्रिलमध्ये विस्ताराचे काही वैमानिक अशाच प्रकारे अचानक रजेवर गेले. त्यांची वेतनश्रेणी एअर इंडिया वैमानिकांच्या स्तरावर आणताना, मूळ विस्ताराच्या काही लाभांमध्ये कपात करण्यात आल्याची वैमानिकांची तक्रार होती. एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या एका कर्मचारी संघटनेने गेल्या महिन्यात टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना, एआयएक्स कनेक्ट कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत आम्हाला कमी वेतन मिळते, पदोन्नतीतही प्राधान्य डावलले जाते अशा तक्रारी केल्या होत्या. टाटा समूह हा अतिशय जुना आणि उद्याोगवाढीबरोबर कामगारस्नेही धोरणे राबवणाऱ्यांपैकी मानला जातो. चंद्रशेखरन आणि विमान वाहतूक उद्याोगातील त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर विलीनीकरणाची अंमलबजावणी करताना वेतन सुसूत्रताआणि सर्वमान्यता आणणे हे मोठे आव्हान आहे.

आणखी वाचा

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा भारतीय बाजारपेठेतील मर्यादित स्पर्धेचा आहे. सध्याच्या घडीला इंडिगो आणि टाटा समूह या दोनच प्रस्थापित विमान कंपन्या आहेत. बाकीच्या कंपन्या दर दोन-तीन वर्षागणिक मोडून पडत आहेत. जेट एअरवेजसारखी कंपनी तर कधीच नामशेष झाली. अशा परिस्थितीत ग्राहकांपुढे फारसे पर्याय नाहीत. हे निकोप स्पर्धेचे लक्षण नव्हे. जेथे अशी स्पर्धा नसते, तेथे ग्राहक नाडले जाणारच. विमान उद्याोगाबाबत दुसरी मोठी अडचण म्हणजे, उत्पादकांची द्विमक्तेदारी. एअरबस आणि बोइंग या दोनच कंपन्या जेट इंजिनधारी मध्यम व मोठ्या आकाराची विमाने बनवतात. यांपैकी बोइंग कंपनी सध्या ढिसाळ उत्पादन दर्जामुळे वादात सापडली आहे. एअरबसला विस्कळीत पुरवठा शृंखलेचा त्रास अजूनही जाणवतो. त्यामुळे पुरेशा विमान कंपन्या नाहीत, पुरेशी विमाने नाहीत आणि प्रवासी मात्र दररोज वाढताहेत असे हे चक्र. विमान कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या गुंतागुंतीमुळे ते अधिकच विस्कळीत होऊन सध्याचा विचका दिसतो आहे.