‘दादांचे पत्र!’ हा अग्रलेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. जस जशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसे गयारामांच्या काळजाचे ठोके वाढत आहेत आणि त्यातूनच अजित पवार मराठीजनांशी भावनिक नाते जोडण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यात नवल नाही. पराजयाच्या सावल्या भिववीत असल्यामुळे त्यांना ही चतुराई सुचली असावी. आपण हारलोच तर, त्याचे खापर आपल्यावर न फुटता, त्यास मोदी, शहा, फडणवीस, शिंदे ही चौकडीच कशी जबाबदार होती, हे पटवून देण्यासाठी हा पश्चातबुद्धीचा लपंडाव असू शकतो. खरे तर, ईडी आणि सीबीआयच्या भीतीपोटी दादांनी, काकांचा हात सोडून, मोदींच्या चरणी साष्टांग दंडवत घातल्याचे दिसते. निष्ठावंतच जेव्हा सत्ताधीशांच्या चरणी माथा टेकवतात तेव्हा, लोकशाहीचे अवमूल्यन होते. ज्यांच्यावर प्रखर टीका केली, त्यांच्याच ताटाखालचे मांजर होण्याची वेळ येणे, यापेक्षा अधिक दुर्भाग्य ते काय? सत्तेवाचून विकासाचे चक्र फिरवता येत नसल्याचे दावे करत दादांनी मतदारांच्या हृदयाला गवसणी घालून, गळास काही लागते का, याचीही चाचपणी केली असावी. पण, जनतेला सदासर्व काळ मूर्ख बनवता येत नाही. जनसेवेसाठी दादांनी उष:काली, तांबडे फुटण्याआधीच्या अंधारात पार पाडलेल्या शपथविधीचा इतिहास, भोळी भाबडी जनता अद्याप विसरलेली नाही. हजारो कोटींच्या घोटाळ्यात चार भिंतीत अडकून पडण्याऐवजी सत्तेत सामील होऊन, सत्तेचा मध चाखण्यातच खरे शहाणपण असल्याने, दादांनी काकांच्या हातावर तुरी देऊन, फितूर होऊन जे षङ्यंत्र रचले, त्याचे सावट या पत्रप्रपंचांवर असल्याचे दिसते. दादांनी कोणाच्या पाठीमागे ते पत्र दडवून ठेवले होते, याचा उलगडा मात्र २०२४ च्या निकालानंतरच होईल. ● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर) हेही वाचा >>> लोकमानस: हमी हा निवडणुकीपुरता जुमला अशाने विरोधी पक्षच नामशेष होईल पत्र लिहिण्याची गरज दादांना वाटली यातूनच सारे काही स्पष्ट होते. आपण काही तरी चुकीचे केले आहे, याची जाणीव दादांना उशिरा का होई ना पण झाली. राहिली गोष्ट पत्रातील विषयाची, तर दादा म्हणतात विकासासाठी भाजपसोबत गेलो. सर्वांनी असाच विचार केला तर विरोधी पक्ष शिल्लकच राहणार नाही. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर प्रबळ विरोधी पक्ष हा हवाच. अशावेळी शरद पावरांच्या ११९४च्या वक्तव्यांची आठवण येते. सत्तेतून पाय उतार होताना शरद पवार म्हणाले होते, की विरोध कसा करायचा असतो हे आम्ही शिकवू. त्यामुळे दादांना विनंती आहे की जनादेश विरोधात बसण्याचा असेल, तर विरोधातच बसावे. तुम्ही सत्तेत का सहभागी झाले आहात, हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही. ● राजेंद्र ठाकूर, मुंबई ‘आशीर्वाद’ देणाऱ्यांचे अनुकरण क्रमप्राप्तच अजित पवार ज्यांच्या आशीर्वादामुळे सत्तेत सहभागी झाले त्यांचे अनुकरण करणे त्यांना क्रमप्राप्तच आहे. इतिहासात जे जे ज्यांनी ज्यांनी केले ते ते आपणसुद्धा करावे आणि आपलेसुद्धा नाव त्यांच्या नावाप्रमाणे संपूर्ण जगात चमकावे, ही त्यामागील सुप्त इच्छा. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीस पत्र लिहिले आणि विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आईस पत्र लिहिले (अशा आशयचे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे). आपलीसुद्धा महाराष्ट्रापुरती का असेना, तशी छबी निर्माण व्हावी म्हणून आपल्या कृत्यामागे कोणते कारण होते, हे जनतेस सांगण्याची इच्छा अजितदादांना झाली असावी. दादांसोबत जे जे वाहनात बसून गेले ते सुद्धा कुठे ना कुठे कोणत्या ना कोणत्या अपघातास बळी पडलेले आहेत. या अपघातात आपला राजकीय मृत्यू होऊ नये, म्हणून त्यांना दादांच्या वाहनात बसणे भाग पडले असावे. आता या यात्रेकरूंचा आगामी निवडणुकीत पराभव न होता दहा वर्षांत न झालेले विकास भविष्यात होण्यासाठी त्यांचा मोलाचा हातभार लागो, अशी मतदारांना विनंती करणे, हे या पत्रामागील उद्दिष्ट असू शकते. ● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर, (अकोला) हेही वाचा >>> लोकमानस: भारतात पक्षविरहित लोकशाही शक्य आहे? संस्कृती, धर्माच्या सपाटीकरणाचा परिपाक ‘महाराष्ट्रधर्म आणि मराठी भाषेची चळवळ’, हा लेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. महाराष्ट्रधर्माबद्दल आताशा आपण फारच कमी प्रमाणात बोलतो. कारण त्यामुळे दिल्लीश्वर नाराज होतील, ही येथील राज्यकर्त्यांची चिंता असते. जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे येथील समाज दुभंगलेला आहे, त्यामुळे आपणा सर्वांना समान धाग्यात गुंफणारी अस्मिताच आम्ही हरवलेली आहे. लेखात ज्या महाराष्ट्रधर्माची चर्चा केलेली आहे त्यामध्ये सर्व जाती, धर्म, पंथांचे आणि प्रांतांचेदेखील लोक गृहीत धरलेले आहेत, मात्र आता तो विचार मागे पडला आहे. राजकीय लाभासाठी आम्ही कट्टर धर्माभिमानी झालो आणि भाषा व संस्कृतीची परवड सुरू झाली. इंग्रजी आवश्यक आहे यात दुमत नाही, पण आज ज्या प्रमाणात आपल्या राज्यात मराठी भाषेची हेळसांड होत आहे, ती बोलणाऱ्यांमध्ये जो न्यूनगंड निर्माण झाला आहे, तो अधिक धोकादायक आहे. भाषा धोरण ठरविण्याची कुवत व दूरदृष्टी असणारे राज्यकर्ते आवश्यक असतात. दुर्दैवाने दिल्लीचे मांडलिक आपल्या प्रांताचे धोरण स्वतंत्रपणे ठरवू शकत नाहीत. एक भाषा, एक संस्कृती, एक धर्म या विचारधारेद्वारे सपाटीकरण सुरू आहे. त्याचाही हा परिपाक आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांत अशी अवस्था नाही. पश्चिम बंगालमध्येदेखील भाषिक अस्मिता जोपासली जाते. पण सर्वच बाबतीत खच्चीकरण झालेल्या आपल्या राज्यात भाषेचीदेखील परवड सुरू आहे. त्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीवर प्रेम असणाऱ्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. ● सायमन मार्टिन, वसई शिंदेंचाच करेक्ट कार्यक्रम होत आहे का? ‘सरकार कठोर, जरांगेंची माघार!’ ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (२७ फेब्रुवारी) वाचली. भारतीय जनता पक्षाचे धोरण आरक्षणविरोधी आहे. फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण एसईबीसीमधून लागू केले, पण ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात ते रद्द झाले. सहा-सात महिने झाले जरांगे पाटील गरजवंत मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी प्राणपणाने लढत आहेत. त्यांची मागणी आहे ओबीसीतून आणि ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे. एकनाथ शिंदे सरकारने दिलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेरचे आहे. हे शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांना पूर्णपणे माहीत आहे. फडणवीस यांनी तर कायद्याचे शिक्षण घेतलेले आहे. सगेसोयऱ्यांना मराठा-कुणबी दाखले द्यायचे नव्हते, तर शिंदेंनी तशी अधिसूचना काढायलाच नको होती. सरकार दिशाभूल करत आहे. हे १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल, असे शिंदे कशाच्या बळावर सांगत आहेत? भाजपचा डीएनएच ओबीसी आहे, हे फडणवीस यांनीच जाहीररीत्या सांगितले आहे. खरे म्हणजे सरकारमधील जबाबदार व्यक्तीने असे वक्तव्य करणे, एखाद्या समाज किंवा गटाचा संबंध पक्षाशी जोडणे, ही पदभार स्वीकारताना घेतलेल्या शपथेशी प्रतारणा आहे. एकनाथ शिंदे मराठा समाजाची फसवणूक करत असल्याचे आणि भाजपच्या तालावर नाचत असल्याचे मराठा समाजाच्या लक्षात आल्याचे दिसते. त्यातून भाजपच शिंदेंचा करेक्ट कार्यक्रम करत आहे का, असा प्रश्न पडतो. ● प्रकाश सणस, डोंबिवली एकमेकांचे बोलविते धनी शोधणे कठीण सध्या राजकारण इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे की, नेते मंडळी एकमेकांविषयी अरे आणि कारेच्या भाषेत बोलत आहेत. ‘मूर्ख’ या शब्दाला राजमान्यता मिळाली आहे की काय, असे वाटते. कोणाचा बॉस सागर बंगल्यावर बसला आहे, तर कोणाला आमच्या नेत्याच्या मेहनतीने बहुमताने उमेदवार निवडून येत होता, असे वाटते. जरांगे आणि भुजबळ यांच्यातील वाद ऐकताना तर आपण महाराष्ट्रातच राहात आहोत का, असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार गोळीबार करतो, तोसुद्धा पोलीस ठाण्यात. कोणी उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप करते. अशा परिस्थितीत एकमेकांचे बोलविते धनी शोधणे कठीण वाटते. सत्तेसाठी चुकीचे राजकारण करण्यापेक्षा आणि एकमेकांचा आवाज बंद करण्यापेक्षा संविधानाने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी कामकाज केले तर बरे होईल. राजकारण्यांचे भविष्य यापुढे सुशिक्षित पिढीच्या हातात असणार आहे, हे त्यांनी विसरू नये. ● अरुण का. बधान, डोंबिवली
