‘देशाला खरे स्वातंत्र्य मिळाले ते २०१४ मध्येच,’ असा विश्वास असणाऱ्यांसाठी १९४७ सालच्या त्या ‘सेन्गोल’ राजदंडाचा गर्भितार्थ महत्त्वाचा आहे.. देशात उभ्या राहिलेल्या लोकशाहीच्या नव्या मंदिराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी उद्घाटन करतील. संसदप्रमुख या नात्याने राष्ट्रपतींना या सोहळय़ाचे निमंत्रण का दिले नाही, असा प्रश्न ‘विरोधक’ या सार्थ विशेषणाने ओळखल्या जाणाऱ्या वीसेक भाजपेतर पक्षांनी विचारला आहे. त्यांना कदाचित केंद्र सरकारने केलेला हा उद्दामपणा वाटत असावा. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेलही. राष्ट्रपतींनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन केले असते तर प्रथेची बूज राखली गेली असती हे खरे. पण, खरे महत्त्व आहे ते तिथे होणाऱ्या उपसोहळय़ाला, त्याकडे विरोधकांचे अंमळ दुर्लक्षच होते आहे. मोदींच्या हस्ते लोकसभाध्यक्षांच्या आसनाच्या शेजारी ‘सेन्गोल’ राजदंड कायमस्वरूपी उभा राहील. दक्षिणेच्या चोल साम्राज्यामध्ये नव्या राजाकडे हा राजदंड देऊन सत्तेचे हस्तांतर होत असे. ती प्रथा पाळण्याचा आग्रह मान्य करून, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी ब्रिटिशांकडून हा राजदंड स्वीकारला, तेव्हा सत्तेचे हस्तांतर झाले होते. पण ‘भारताला १९४७ मध्ये नव्हे तर, २०१४ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले’ असे काही कडवे राष्ट्रवादी मानतात. त्यांचे म्हणणे खरे मानले तर ब्रिटिशांनी सत्तांतर केलेच नाही असेही मानावे लागते, कारण काँग्रेसची सरकारे ही ब्रिटिशकालीन वसाहतीच्या मानसिकतेची अपत्ये ठरतात! भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले तेव्हाच जर देश या वसाहतवादातून मुक्त झाला असेल तर सत्तेच्या हस्तांतराचा सोहळा झाला कुठे? नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी मोदी राजदंड हातात घेतील, तेव्हा सत्तेचे खरे हस्तांतर होईल. हे कर्तव्य पंतप्रधान या नात्याने मोदीच करू शकतील, ते राष्ट्रपतींना कसे जमणार, असा युक्तिवाद असू शकेल. भाजपचा हा स्वाभिमानी विचार भाजपेतरांच्या लक्षात आला नसल्यानेच त्यांनी उद्घाटन सोहळय़ावर बहिष्काराचे टोकाचे पाऊल उचलले, अशी आमची पुरेपूर खात्री आहे! केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना निमंत्रण दिले आहे- उपस्थित राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवावे, असे म्हणताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सत्तांतराचे गुपित मात्र तसेच राहू दिले हा भाग वेगळा. विरोधकांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावर टाकलेल्या बहिष्कारामागे खरे कारण मोदीविरोध एवढेच असणार, यात काय शंका? ती नसली की मग, राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा भाजपेतरांनी आताच का उचलला, हा आक्षेपही बिनतोड ठरतो. नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींविना झाला. गुलामीची निशाणी असलेल्या ‘राजपथा’चे ‘कर्तव्यपथा’त रूपांतर झाले तेव्हाही राष्ट्रपतींना आमंत्रण नव्हते. जुने संसद भवन ब्रिटिशकालीन आहे, तीही गुलामीची निशाणी मानली तर नव्या संसद भवनामुळे ती काळाच्या पडद्याआड जाईल, तेव्हाही राष्ट्रपती नसणारच.. गुलामीच्या निशाण्या नष्ट करण्याची ऐतिहासिक पावले पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारनेच उचलली असताना विरोधक मात्र राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींना वगळल्याचा आरोप करत असतील तर दोष विरोधकांचाच नाही तर काय? तो लपवण्यासाठी भाजपेतर पक्षनेते राज्यघटनेवर बोट ठेवू लागले. त्यांचे म्हणणे असे की, अनुच्छेद ७९ नुसार संसद ही राष्ट्रपती आणि लोकसभा-राज्यसभा यांची मिळून बनते. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला संसदेचे अविभाज्य अंग असलेल्या राष्ट्रपतींना बेदखल करून सगळे श्रेय पंतप्रधानांनी घेऊ नये!.. असेलही ते खरे, पण मोदींच्या श्रेयवादाचा मुद्दा कोणी काढला तर भाजपचे नेते कधीही सहन करत नाहीत, हेच अधिक खरे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदींच्या उद्योजकांशी असलेल्या कथित नात्यावरून शंका-कुशंका घेतल्यानंतर काय झाले हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पाहिलेले आहे. करोनाच्या काळात अवघे जग ठप्प झाले असतानाही नव्या संसद भवनाचे बांधकाम सुरू होते, केंद्र सरकारने कामात कसूर होऊ दिली नाही. आता नव्या संसद भवनात प्रवेश करण्याची वेळ आल्यावर मोदींनी श्रेय घेतल्याचा आक्षेप विरोधक घेत आहेत. हा विरोधकांचा मत्सर नाही तर आणखी काय, असा प्रश्न विचारला तर विरोधक खचितच निरुत्तर होतील. संयुक्त निवेदनात विरोधकांनी आणखीच गंभीर आक्षेप घेतला आहे- ‘लोकशाहीचा आत्माच नसेल त्या संसदेला अर्थ काय उरणार?’ या आक्षेपावर खरे तर भाजपने रान उठवायला हवे होते. भारत ही लोकशाहीची जननी असल्याचे पंतप्रधान मोदी विदेशात जाऊन सांगतात, पण इथे भाजप विरोधकांना प्रत्युत्तरही देत नाहीत. विरोधक म्हणतात, संसदेत त्यांना बोलू दिले जात नाही, कोणालाही न विचारता विधेयके आणली जातात, काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द होतो, कृषी कायदे संमत केले जातात. कोणाचे निलंबन होते, कोणाची खासदारकी रद्द होते. ही कसली लोकशाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीने वटहुकूम आणून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले गेले. या वटहुकमाचे विधेयकात रूपांतर होईल आणि यथावकाश कायदाही बनेल. संसदेचा वापर राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यासाठी होत असेल तर लोकशाहीचे गुणगान करून ती टिकू शकेल का, असे विरोधकांना विचारायचे असावे. हा विरोधकांचा अहंकारच म्हणायचा! म्हणून कदाचित या सगळय़ा प्रश्नांवर मोदींनी तिरकस उत्तर दिले असेल. ऑस्ट्रेलियात मोदींसाठी तेथील सरकारने घडवून आणलेल्या जंगी समारंभाला तेथील विरोधी पक्षाचे नेतेही आलेले होते. ‘इथे विरोधकही आले आहेत, ही खरी लोकशाही’, असा संदर्भ देत मोदींनी जगभरातील विरोधकांना परिपक्वतेची शिकवण दिली आहे. विरोधकांनी लोकशाहीच्या आत्म्याचा विषय काढायला नको होता, त्यांच्या सोहळय़ातील सहभागामुळे लोकशाही वाचली असती. पण बहिष्काराचा अट्टहास धरून विरोधकांनी लोकशाही वाचवण्याची संधी घालवली, असे मोदींना सुचवायचे असेल. १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी संसदेतील अ‍ॅनेक्स इमारतीचे उद्घाटन केले होते, राजीव गांधींनी संसदेतील ग्रंथालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन केले होते. मग नव्या संसदेचे विद्यमान पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले तर इतके आकांडतांडव कशाला, हा केंद्रीय मंत्र्यांचा बाणेदारपणा खरेच वाखाणण्याजोगा. अ‍ॅनेक्स, ग्रंथालय या तुलनेत कमी महत्त्वाच्या इमारतींच्या उद्घाटनाचा संबंध नव्या संसद भवनाशी जोडण्याचा हा समभाव आत्तापर्यंत कोणालाही जमलेला नाही. भाजपच्या नेतृत्वाने ‘सत्तांतराचे गुपित’ आधी आपल्या मंत्र्यांना तरी सांगायला हवे होते! उद्घाटनाच्या ऐतिहासिक क्षणाचे विरोधक साक्षीदार होऊ शकणार नाहीत. निमंत्रण देऊन विरोधक आले नाहीत तर दोष केंद्र सरकारचा नसेल, असे खरे तर अमित शहांनी सांगून टाकलेले आहे. त्यांच्या विधानातील गर्भितार्थ कोणाला कळला नाही तर तो दोषही शहांचा नसेल. विरोधक आले नाहीत तरी सोहळा होणारच आहे, इतके तरी विरोधकांना कळले असेल. तरीही त्यांनी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपने केलेल्या कथित राजकारणावर टीका केली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अनुसूचित जातीतील होते, विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जमातीतील आहेत, तळागाळातील समाजाला घटनात्मक पद देऊन भाजपने त्यांचा सन्मान केलेला आहे, काँग्रेसलाही कधी जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले आहे, हे सारे दुर्लक्षित ठेवून फक्त राष्ट्रपतींना निमंत्रण नसल्याच्या मुद्दय़ावरून मोदींविरोधात आगपाखड करणे हे राष्ट्राभिमान नसल्याचे लक्षण ठरू शकेल. पण ही राजकीय मेख विरोधकांच्या लक्षात कशी आली नाही? लोकसभा निवडणुकीचे घोडामैदान दहा महिन्यांवर आलेले असताना नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध करण्याची चूक महागात पडेल, एवढे तरी शहाणपण विरोधी पक्षांकडे हवे होते. विरोधकांच्या या बाळबोध बहिष्कारास्त्राने भाजपच्या प्रचार-अस्त्रांमध्येच भर पडली आहे. विरोधकांपुढे आता एकच पर्याय उरला आहे तो एकजुटीचा. उद्घाटनावर बहिष्कार टाकून ते साध्य झाले तर विरोधकांनी बाजी मारली म्हणायची.
