किती मुले जन्माला घालायची याबाबतचा लोकांचा निर्णय धर्मापेक्षाही कुटुंबाची आर्थिक, सांपत्तिक स्थिती, महिलांची शैक्षणिक प्रगती यावर आधारित असतो.. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळवली जाईल, अशा आशयाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील प्रचार सभेत केले. ‘‘तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेसवाले जास्त मुले असलेल्यांत वाटतील’’ असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. मुसलमानांस जास्त अपत्ये असतात, म्हणजे काँग्रेसवाल्यांकडून विकासात ‘त्यांना’ अधिक प्राधान्य दिले जाईल, असे पंतप्रधान आपल्या विधानांतून सूचित करतात. हे असले विधान मुळात पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने करावे किंवा काय, हे असे बोलणे पंतप्रधानांस शोभते काय, या विधानांमुळे आचारसंहिता भंग होतो किंवा काय, याची चर्चा करण्याचे अजिबात प्रयोजन नाही. कारण एक तर आपला निवडणूक आयोग ‘वाईट बोलू नये, वाईट पाहू नये आणि वाईट ऐकू नये’ हा त्रिस्तरीय सल्ला तंतोतंत पाळतो. त्यामुळे इतक्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींच्या कथित वाईट उद्गारांची दखल त्रिसदस्यीय आयोग घेईल, याची भलती आशा फक्त मूर्खच बाळगू शकतात. अलीकडे किमान शहाणपण हेदेखील राजकीय-अराजकीय, आपले-परके अशा द्वंद्वात विभागले गेले असल्यानेही वरील मुद्दयांची चर्चा करणे निरर्थक. आवड-निवड, योग्य-अयोग्य इत्यादी मुद्दयांच्या आधारे पंतप्रधानांच्या विधानावर भाष्य करणे अनुचित ठरेल. म्हणून यावरील चर्चा केवळ तथ्यांच्या आधारे व्हावी. हेही वाचा >>> अग्रलेख : स्वयंचलन आणि स्वहित त्यासाठी ही काही आकडेवारी. कोणी किती अपत्ये जन्मास घातली याचे प्रमाण ‘एकूण जनन दर’ (टोटल फर्टिलिटी रेट) या घटकावरून निश्चित करता येते. म्हणजे एखादी महिला किती अपत्यांस जास्तीत जास्त जन्म देते त्याचे प्रमाण. केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार हे प्रमाण मुसलमानांत २.६१ इतके आहे. पण हिंदू ‘या’ मुद्दयावर फार मागे आहेत असे नाही. हे प्रमाण हिंदूंत २.१२ इतके आहे. ही सरासरी झाली. पण हा जनन दर देशपातळीवर एक आहे असेही नाही. तो आर्थिक/ सामाजिक/ भौगोलिक इत्यादी घटकांनुसार बदलतो. म्हणजे केरळातील जनन दर सर्वात कमी म्हणजे १.५६ इतका आहे तर बिहारात तो सर्वाधिक म्हणजे ३.४१ इतका आहे. केरळातील साक्षरतेचा विचार केल्यास या तपशिलाचा अर्थ लागेल. वास्तविक बिहारप्रमाणे केरळातही मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण म्हणून धर्मानुसार जनन दर वाढला असे दिसत नाही. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे-५ नुसार, हिंदूंमध्ये जनन दर अंदाजे १.९ आहे, तर मुस्लिमांमध्ये २.४ आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या, म्हणजे १९५१ सालच्या, जनगणनेपासून अलीकडच्या, म्हणजे २०११ साली झालेल्या, जनगणनेपर्यंत हिंदू आणि मुसलमान यांच्या लोकसंख्येतील अंतर प्रत्यक्षात वाढले. या काळात मुसलमानांची संख्या १३.६ कोटींनी वाढली तर हिंदूंच्या लोकसंख्येत ६७.६ कोटींनी वाढ झाली. हा फरक साधारण चार-पाच पटींचा. त्यानंतर २०२१ साली जनगणनाच झालेली नाही. त्यास करोनाचे कारण मिळाले. पण करोना संपून चार वर्षे झाली तरी अजून जनगणनेतील ‘ज’देखील काढण्यास सरकार तयार नाही. तेव्हा मुसलमानांचे प्रमाण वाढते आहे हा तपशील पंतप्रधानांस कळला कसा हा प्रश्न. अर्थात आपल्याकडे अशी काही विधाने करण्यासाठी वास्तव तपशिलाची गरज लागतेच असे नाही, हेही खरेच. असा तपशिलाचा अभ्यास दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, गणिती प्रा. दिनेश सिंग आणि प्रा. अजय कुमार यांनी अत्यंत सविस्तरपणे केला. त्यांच्या प्रारूपानुसार सध्या देशातील घटते जनन प्रमाण लक्षात घेता मुसलमानांची संख्या कधीही हिंदूंपेक्षा अधिक होऊ शकणार नाही. असो. हेही वाचा >>> अग्रलेख : सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य! यापलीकडे एक सत्य लक्षात घेण्यास आकडेवारीची गरज नाही. या सत्याचे दोन भाग. पहिला मुसलमानांबाबत आक्षेप असतो ते त्यांच्या धर्मास मान्य असलेले कथित बहुपत्नीत्व. हा बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा हे समान नागरी कायद्याच्या मागणीमागील न मान्य केलेले खरे कारण आहे. ‘त्यांच्या’त चार-चार अर्धागिनी असतात, त्यामुळे लोकसंख्या वाढते असा समज बहुसंख्य नेहमी मनात/ जनात कुरवाळत असतात. तो अशा अन्य काही समजांप्रमाणे विचारशून्यत्व निदर्शक. या सत्याचा दुसरा भाग असा की आपल्या संपूर्ण देशातच तरुणींचे दर हजारी प्रमाण तरुणांच्या तुलनेत कमी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार ही संख्या दर १००० तरुणांमागे फक्त ९२२ तरुणी इतकी आहे. म्हणजे मुदलात एकास-एक जोडीदार मिळण्याची बोंब! तेव्हा एकास-चार मिळणार कोठून? हे स्त्री-पुरुष प्रमाण इतके विषम आहे की नरेंद्र मोदी यांच्याच पक्षाशी (तूर्त) आघाडीत असलेल्या अजितदादा पवार यांच्यावर या मुद्दयावर बहुपती द्रौपदीचे स्मरण करण्याची वेळ आली. अर्थात स्त्रीपुरुषांच्या या अशा विषम संख्येतही बहुपत्नीत्व अजिबात नाही, असे नाही. ते हिंदूंतही आढळते. हे ‘असले उद्योग’ ज्यांस अनावर होतात ते धर्माच्या भिंती मानत नाहीत. ‘‘आपल्या धर्मात बहुपत्नीत्व निषिद्ध आहे; तेव्हा ‘असे’ काही करणे अयोग्य’’ असा विचार हिंदू पुरुष करतात असे नाही आणि ‘‘चला.. आपला धर्म चार बायकांची परवानगी देतो, म्हणून आणखी तीन घरोबे करू या’’, असे मुसलमान पुरुष म्हणतील असेही नाही. तेव्हा हा मुद्दाही निकालात निघतो. हेही वाचा >>> अग्रलेख: सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो.. याबाबत एक चिरकालीन वास्तव असे की जास्त मुले प्रसवणे वा एकावर थांबणे याचा निर्णय कोणतेही पती-पत्नी हे धर्माच्या आधारावर घेत नाहीत. वा क्वचितच घेतात. हा निर्णय या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, त्यांची सांपत्तिक स्थिती, या कुटुंबातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती यावर आधारित असतो. अधिक शिक्षित आणि अधिक अर्थप्रगत कुटुंबातील अपत्यांचे प्रमाण अशिक्षित आणि अधोगत कुटुबांपेक्षा नेहमीच कमी असते. उच्चभ्रू वस्त्यांतील घरांपेक्षा या वस्त्यांचा सेवा-आधार असलेल्या आसपासच्या झोपडयांतील कुटुंबात नेहमीच अधिक अपत्ये असतात. धर्म- विशेषत: इस्लाम- हा अधिकाधिक बहुअपत्यांस उत्तेजन देणारा असता तर इस्लामी देशांच्या लोकसंख्येत भसाभस वाढ होताना दिसली असती. याउलट बांगलादेश ते इराण अशा अनेक इस्लामी देशांत कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण कौतुकास्पद आहे. सबब, शिक्षण आणि दारिद्रय निर्मूलन ही लोकसंख्या नियंत्रणाची खरी नैसर्गिक साधने आहेत. मुसलमानांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षणाची अधिक दुरवस्था असल्याने त्यांची लोकसंख्यावाढ अधिक वाटते. पण हिंदूंच्या लोकसंख्येचा आकार लक्षात घेतल्यास हिंदूंचा जनन दर अधिक असल्याचे दिसून येते. याचाच दुसरा अर्थ मुसलमानांची शैक्षणिक तसेच आर्थिक- सामाजिक प्रगती व्हावी यासाठी त्यांना अधिक मदत करणे गरजेचे आहे, असाही होतो. म्हणून पंतप्रधानांचे ‘‘जास्त मुले प्रसवणारे’’ हे विधान तर्काच्या कसोटीवर घासून पाहिल्यास मुसलमानांपेक्षा अधिक हिंदूंनाच लागू होणारे आहे. याचा अर्थ जो मुद्दा पंतप्रधानांच्या युक्तिवादातून टीकेचा विषय ठरतो तोच मुद्दा प्रत्यक्षात काँग्रेस वा विरोधकांसाठी अभिनंदनीय ठरू शकतो. कारण संख्याशास्त्राच्या आधारे पाहू गेल्यास काँग्रेस वा विरोधकांचा जाहीरनामा ‘‘जास्त मुले प्रसवणाऱ्यांस’’ धार्जिणा आहे याचा प्रत्यक्षात अर्थ तो हिंदूंचेच भले करणारा ठरतो. म्हणून खरे तर काँग्रेसादी विरोधक हे टीकेपेक्षा अभिनंदनास पात्र ठरतात. तेव्हा पंतप्रधानांनी ‘असली’ विधाने करावीत किंवा काय इत्यादी वायफळ चर्चेत वेळ दवडण्यापेक्षा विरोधकांनी उलट पंतप्रधानांचे आभार मानायला हवेत. पंतप्रधानांची टीका काँग्रेसादी विरोधकांस मुसलमान-धार्जिणे ठरवत नसून ती प्रत्यक्षात अधिक हिंदूत्ववादी ठरवते.
