वार्षिक सहासात टक्क्यांच्या गतीने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आव्हानांशी दोन हात करण्यासाठी सक्षम असतानाही रिझर्व्ह बँक इतका निधी केंद्राकडे का देते हा प्रश्न आहे.

जगातील बहुतांश मध्यवर्ती बँका तोट्यात असताना भारताची मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक आपल्या मालकास, म्हणजे केंद्र सरकारला, दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश देते यातून रिझर्व्ह बँकेची नफा कमावण्याची क्षमता तसेच केंद्र सरकारची गरज या दोन्हींचे दर्शन होते. रिझर्व्ह बँकेचा हा विक्रमी लाभांश. त्यासाठी बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे अभिनंदन करावे तितके थोडे. आपल्या पालकांस अधिकाधिक कमावून देणे हे कोणत्याही पाल्याचे कर्तव्यच असते. ते चोख पार पाडत असल्याबद्दल दास यांचे अभिनंदन. त्यांच्या काळात केंद्राची विक्रमी कमाई झाली. व्यक्ती असो वा व्यवस्था. अनपेक्षित धनलाभ हा सर्वांनाच आनंददायी असतो. केंद्र सरकारला सध्या हा आनंद घेता येत असेल. कारण आपणास एक लाख कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षित रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक निधी केंद्राच्या झोळीत घातला. विद्यामान सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने पालक सरकारला किती किती निधी दिला, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. या रकमेत कधी, कशी वाढ झाली हेही यावरून कळेल. विद्यामान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एकाच वर्षात ६५,८९६ कोटी रु. (२०१५), ६५,८७५ कोटी रु. (२०१६), ३०,६५९ कोटी रु. (२०१७), ५० हजार कोटी रु. (२०१८), एक लाख ७५ हजार ९८८ कोटी रु. (२०१९), ५७,१२८ कोटी रु. (२०२०), ९९,१२२ कोटी रु. (२०२१), ३०,३०७ कोटी रु. (२०२२), ८७,४१६ कोटी रु. (२०२३) आणि यंदा थेट दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रु. म्हणजे गेल्या अवघ्या नऊ वर्षांत एकट्या रिझर्व्ह बँकेने केंद्रास आठ कोटी ७३ लाख २६६ कोटी रु. इतका लाभांश दिला. वास्तविक केंद्रास पैसा पुरवठा करणे हे काही रिझर्व्ह बँकेचे कर्तव्य नाही. पण तरीही असा निधी रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्रास दिला जातो. तो मुळात दिला जावा का आणि द्यावयाचा असेल तर किती, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे आणि त्यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत नाही. हा निधी म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने देशातील सरकारी बँकांसाठी राखलेला ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’ असतो. त्यावर सरकारी मालकी असते हे खरे असले तरी तो देशातील बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी ठेवलेला असतो. उदाहरणार्थ धरणातील पाणी व्यापक हितासाठी जनतेच्या वापरासाठीच असते हे खरे असले तरी ते एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेल्यास वापरायचे नसते. अशा पाणसाठ्यास मृत साठा (डेड स्टॉक) असे म्हणतात. सरकारच्या पदरात दोन लाख कोटी रुपये एकगठ्ठा घातल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील निधी आता मृत साठ्याच्या पातळीपर्यंत घसरला किंवा काय हे पाहावे लागेल. असे कमावत्यासाठी गमावण्याची वेळ मुळात रिझर्व्ह बँकेवर का आली?

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta explained the central reserve bank of india has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government amy
First published on: 24-05-2024 at 03:02 IST