राखी चव्हाण वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पाच दशकांपूर्वी भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. आतापर्यंत या कायद्यात सात वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. तरी पुन्हा एकदा सुधारणांचा घाट केंद्राने घातला. डिसेंबर २०२१ मध्ये सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावर नागरिक, अभ्यासक, या क्षेत्रातील संस्थांकडून हरकती मागवण्यात आल्या. या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक मोठ्या प्रस्तावित सुधारणा आहेत. वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे सांगत वन्यजीव आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विरोध केला. मात्र, या विरोधाला न जुमानता ऑगस्ट २०२२ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेने तर डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेत तो पारित करण्यात आला. केंद्राने गेल्या काही वर्षात पर्यावरण, जंगल आणि वन्यजीवांशी संबंधित अनेक कायद्यात बदल करण्याचा घाट घातला आहे. वन्यजीवप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी यांचा या बदलांना होणारा विरोध कमकुवत ठरला आहे. संसदेच्या विज्ञान, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाच्या स्थायी समितीकडे वन्यजीव संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक पाठवण्यात आल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी विधेयकाच्या मसुद्यावर सडकून टीका केली होती. वन्यजीव संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ ला तज्ज्ञ आणि संस्थांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला असला तरी विधेयक विचारविनिमयावर आधारित नसून त्याचा मसुदा वाईट आणि त्यात बऱ्याच उणिवा असल्याची टीकादेखील त्यांनी केली. विधेयकात ५० दुरुस्त्या आहेत आणि त्या दुरुस्त्या तपासण्याचे काम स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहे. आधीच त्रुटीयुक्त मसुदा सादर केल्यानंतर या दुरुस्त्या तपासायच्या कशा, हा मोठा प्रश्न समितीसमोर होता. मात्र, केंद्राने समितीचे काहीएक न ऐकता या कायद्यातील बदलाला मान्यता दिली. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ बाबत जंगल व वन्यजीव अभ्यासक, पर्यावरण अभ्यासक यांचा विरोध अपुरा ठरला. या कायद्यात केंद्राने काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या. त्यातील काही सुधारणा निश्चितच चांगल्या आहेत. या सुधारणा विधेयकात वन्यजीव गुन्ह्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ज्या गुन्ह्यांसाठी २५ हजार रुपये दंड आकारला जात होता, त्यासाठी आता एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे ‘साईट्स’ (कन्व्हेन्शनल ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाईल्ड फौना अँड फ्लोरा) अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय वन्यजीव प्रजाती बाळगणे, व्यापार करणे आणि तसेच त्यांचे कृत्रिम प्रजनन करणे यास प्रतिबंध असेल. आक्रमक परकीय प्रजातींमुळे निर्माण होणारे धोके या सुधारित विधेयकात नमूद केले गेले आहेत. मात्र, या काही तरतुदी चांगल्या असल्या तरीही अनेक सदोष तरतुदी यात आहेत. अनुसूची एक ते तीनमध्ये संरक्षित प्रजाती किंवा उपद्रवी प्रजाती किंवा आक्रमक परदेशी प्रजाती म्हणून प्रजातींच्या अधिसूचनेसाठी कोणतेही स्पष्ट निकष नाहीत. भारतातील अनेक पक्ष्यांच्या प्रजाती धोक्यात आहेत आणि अनुसूची एक ते तीन द्वारे संरक्षणास पात्र असलेल्या शेकडो वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींचा सुधारित अनुसूचीमध्ये समावेश नाही. यामुळे विकास प्रकल्पांना त्वरित हिरवा कंदील दाखवणे अधिकाऱ्यांना सोपे होणार आहे. कारण अनेक प्रकल्प हे त्या प्रजाती आणि त्यांच्या अधिवासामुळे पुढे जाऊ शकत नाहीत. या बदलांमुळे राज्य वन्यजीव मंडळाचे अधिकार संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी या मंडळांवर असते. या सुधारणा मंजूर झाल्यामुळे केंद्रीय वन्यजीव मंडळांप्रमाणे राज्य वन्यजीव मंडळाचीदेखील स्थायी समिती स्थापन होईल. मंत्री आणि नियुक्त सदस्य हे दोघेच समितीचा कार्यभार चालवू शकतील. अशा वेळी ज्या प्रकल्प प्रस्तावांना वनक्षेत्राची गरज भासेल, त्यांना त्वरित मंजुरी दिली जाईल. उत्तराखंडमध्ये विकास कार्यासाठी वनजमीन खुली करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य वन्यजीव मंडळाने जून २०२० मध्ये स्थायी समिती स्थापन केली. तेच आता इतर राज्यांबाबत होऊ शकते. सध्याचे राज्य वन्यजीव मंडळ वन्यजीवांच्या हितासाठी बोलण्यासाठी सक्षम आहेत, पण या विधेयकामुळे त्यावर आता गदा येणार आहे. सध्याच्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम ४० आणि ४३ द्वारे राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या पूर्व परवानगीने जिवंत आणि बंदिस्त हत्ती आणण्यास आणि नेण्यास परवानगी आहे. यामुळे हत्तींचा व्यावसायिक वापर होत नाही. मात्र, सुधारणा विधेयकानुसार या कलमांमधून हत्तींची ने-आण काढून टाकण्यात आली आहे. या नाहीशा होणाऱ्या प्रजातीची विक्री आणि खरेदी यापुढे कायद्यानुसार प्रतिबंधित राहणार नाही. हत्तीच्या थेट व्यापाराला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. हत्तीच्या मालकी हक्काला विरोध करणाऱ्या पेटा इंडियाने राज्यसभा सदस्यांना वन्यजीव(संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२२ मध्ये मालकी आणि व्यक्ती किंवा धार्मिक संस्थांना हत्ती हस्तांतरणास प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदीचा समावेश करण्याचे आवाहन केले. वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२२चे कलम ४३(१) हत्तींसारख्या बंदिस्त प्राण्यांच्या विक्रीवर बंदी घालते, पण अजूनही त्यांचा व्यापार सुरूच असल्याचे पेटाने म्हटले. या विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या माजी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने हत्तींच्या खरेदी-विक्रीला प्रोत्सान न देण्याचा आग्रह धरला. मात्र, आता हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९७२च्या कायद्याच्या कलम ४३ मध्ये सुधारणा करुन मालकीचे वैध प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीकडून धार्मिक व इतर कारणांसाठी बंदिस्त हत्तींचे हस्तांतरण किंवा वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात येईल. भारतात सध्याच्या स्थितीत एकूण दोन हजार ६७५ हत्ती बंदिस्त आहेत आणि त्यापैकी बहुतांश इशान्य आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आहेत. आजपर्यंत राज्यांनी हत्तींसाठी एकूण एक हजार २५१ मालकी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. आसाम, केरळ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, त्रिपूरा आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये मालकी प्रमाणपत्रांशिवाय ९६ टक्के हत्ती बंदिवासात आहेत आणि हे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे आता लोकसभेत आणि राज्यसभेत वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील बदल तरतुदींना हिरवा कंदिल दाखवण्यात आल्याने विरोधकांचा विरोध कमी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
