प्रा. डॉ. स्वाती लावंड स्पर्धा जीवघेणी आहे, त्यात बळी तर जाणारच, यावर विश्वास ठेवणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेत मुळापासून बदल करावे लागतील..आयआयटी मुंबईत पहिल्या वर्षांत शिकणाऱ्या दर्शन सोलंकीने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. परीक्षेचा ताण किंवा/ आणि जातीयवादी वागणूक, यापैकी नेमके कारण अद्यापही स्पष्ट नसले तरी मागील २० वर्षांतील अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाची वाटचाल विद्यार्थ्यांना नैराश्याच्या अरण्यात घेऊन आली आहे, हे निश्चित! दरवर्षी ‘आयआयटी’ आणि ‘एनआयटी’च्या साधारण ४० हजार जागांसाठी जवळपास १०-१२ लाख मुले जेईई देतात. या सर्वाना इंजिनीअर का व्हायचे असते? नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून! आयआयटीतच का जायचे असते? भरपूर पगाराची नोकरी मिळावी म्हणून! ‘चांगल्या’ कॉलेजचे निकष फक्त तिथे कर्मचाऱ्यांच्या शोधात येणाऱ्या (प्लेसमेंटसाठी) कंपन्या, त्या कंपन्यांत मिळणारे पगार आणि नोकरी मिळण्याचे प्रमाण इतकेच असते. वरवर पाहता यात काहीच वावगे नाही. जगायला पैसा लागतो, त्यासाठी नोकरी लागते, त्यासाठी शिकावे लागते हे बाळकडू सर्व भारतीयांना मिळालेले असते. शिक्षण घेण्याचा उद्देश नोकरी मिळवणे नसून नोकरी करण्यासाठीची कौशल्ये व आत्मविश्वास संपादन करणे हा असला पाहिजे, हे पालक आणि मुलांना एकवेळ माहीत नसेल पण शिक्षण देणाऱ्या संस्था, सरकारी नियामक मंडळे व शिक्षण मंत्रालयाला तर नक्कीच माहीत आहे. म्हणूनच तर कोणत्याही अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या ‘डिग्री प्रोग्राम आउटकम’मध्ये (पदवीची निष्पत्ती) विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होईल, आत्मविश्वास वाढेल, सुप्त गुणांना वाव मिळेल अशी यादी असते. त्यांच्या व्हिजन, मिशनमध्ये ‘नक्की नोकऱ्या मिळतील’ असे कुठेही म्हटलेले नसते. ‘इथे घडलेले अभियंते देश उभारणीस हातभार लावतील, मानवतेसाठी काम करतील..’ अशी अवजड शब्दांची पेरणी असते. पण कोणतेही अभियांत्रिकी महाविद्यालय जाहिरातीत संशोधन किंवा स्टार्टअपपेक्षा नोकरी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीच प्रामुख्याने दाखवते.शिक्षणाच्या उद्दिष्टांनाच हरताळया देशातील हजारो शैक्षणिक संस्थांना तसेच या संस्थांवर लक्ष ठेवणाऱ्या एआयसीटीई, यूजीसी अशा सरकारी नियामक मंडळांना हे पक्के माहीत आहे, की कागदावर जरी आपला शिक्षण देण्याचा उद्देश महान असला तरी तो खोटा आहे. प्रत्यक्षात आपण कंपन्यांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ (खरे तर कामगार) पुरवत आहोत. आताची महाविद्यालये, यांत्रिक पद्धतीने काम करू शकणारी, विशेषत: आयटी सेक्टरला आवश्यक अशी इंजिनीअर नावाची जमात तयार करत आहे. राक्षसी आकाराच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना आवश्यक स्वस्त कुशल कामगार पुरवणे हेच आयआयटीपासून ते गल्लोगल्ली उघडलेल्या खासगी फुटकळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच मुले चार वर्षे अभ्यास करतात. बाजारातील मागणी पाहून अभ्यासक्रम निवडतात. अगदी अवांतर उपक्रमांतसुद्धा बायोडेटा सुधारण्यासाठी सहभागी होतात. वादविवाद स्पर्धापासून समाजसेवेपर्यंत सर्व उपक्रमांत कंपन्याना हवे असणारे गुण (नेतृत्व, सांघिक भावना, संवाद कौशल्ये) संपादन करण्यासाठीच भाग घेतात. एकमेकांहून उत्तम असण्याचे दर्शविण्यासाठी पराकाष्ठा करतात. यामध्ये त्यांच्या मूलभूत प्रेरणा, आवडीनिवडी, इच्छा यांचा मागमूसही नसतो. देशभरातून दरवर्षी असे जवळपास २० लाख अभियंते नव्हे, यांत्रिक कामगार तयार होतात.प्राध्यापक तर मुलांपेक्षा अधिक अगतिक आहेत. कॉलेजच्या व्हिजन मिशन (?) ला सुसंगत अशी अभ्यासक्रम निष्पत्ती ठरवून आपापल्यापरीने शिकवत राहतात. मुलांनी परीक्षेत मिळवलेल्या मार्कावर, ही उद्दिष्टे साध्य झालीत की नाही हे ठरते. तसे सरकारी नियामक मंडळांना दाखवलेही जाते. सध्या आयटी सेक्टरची चलती आहे, त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी, अभियांत्रिकी पदवी कोणतीही असो, आयटी क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. अशा वेळी विद्यार्थी चार वर्षांत संपादन केलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करतच नसेल, तर ही महाविद्यालये, अभ्यासक्रम निष्पत्ती कशी दाखवतात, हाच संशोधनाचा विषय ठरेल. सतत मूल्यमापन होत असते. बहुतेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी सापेक्ष पद्धती असल्याने, विद्यार्थी कायम आपण वर्गात इतर मुलांच्या तुलनेत नेमके कुठे आहोत, हे जाणून असतात आणि सतत तणावाखाली असतात. या परीक्षांचा खरा उद्देश असतो मुलांची त्यांच्या हुशारी (?) प्रमाणे उतरंड लावणे. एकेकाळी शाळांमध्ये असे क्रमांक काढले जात असत आणि त्याकाळी महाविद्यालयांत केवळ पदवी किंवा प्रथम, द्वितीय वर्ग वगैरे मिळत. अशा क्रमवारीमुळे लहान मुलांना ताण येतो म्हणून ती पद्धत शाळांमध्ये बंद करण्यात आली आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सुरू केली गेली. कारण नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना यातून उत्तम मुले, मध्यम मुले अशी निवड करणे सोपे जाते. या तणावाचा सामना करण्यासाठी शासन महाविद्यालयांनाला मानसोपचारतज्ज्ञ नेमण्याची सूचना तत्परतेने देते, मात्र शिक्षणाचा ढाचा मुलांना जगण्याच्या ताण्याबाण्यांना सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास देत नाही, हे मान्य करत नाही. शासन जाणीवपूर्वक उदासीनगेली २० वर्षे नैराश्याचा ऑक्टोपस या मुलांना विळखा घालत असताना शिक्षण मंत्रालय, यूजीसी, नॅक अॅक्रेडिशनसाठी येणाऱ्या ढीगभर समित्या, तसेच संस्थाचालक, सगळे शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके खूपसून बसले आहेत. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे यंदा अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षांला असलेले विद्यार्थी. करोनामुळे या मुलांची अकरावी, बारावी ऑनलाइनमध्ये गेली आणि याचा त्यांच्यावर जबरदस्त मानसिक परिणाम झाला. कित्येक जणांचा गणितीय पाया कच्चा आहे. त्यांना काळजीपूर्वक हाताळण्यासाठी एक तरी मार्गदर्शक पत्रिका शासनाकडून, शिक्षण मंत्रालय वा यूजीसीकडून आली का? यांत्रिक कामगारच घडवायचे असल्याने करोनाकाळ कधी आलाच नव्हता या पद्धतीने सरकारी बाबू लोक शिक्षणाचे यंत्र चालवत आहेत. शासनाला शिक्षण क्षेत्रातूनच काढता पाय घ्यायचा असल्यासारखी गेल्या काही वर्षांतील वागणूक आहे. म्हणूनच तर खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या भरमसाट शुल्काला मान्यता देत असतानाच महाराष्ट्रातील सर्व (केवळ १०) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपवाद वगळता गेली कित्येक वर्षे पूर्ण वेळ प्राचार्याचे पदही भरलेले नाही. प्राध्यापक भरती बंदच आहे. उदासीनता अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपुरती नाही. कनिष्ठ महाविद्यालये आता अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात करियर करू पाहणाऱ्यांसाठी जवळपास निरुपयोगी झाली आहेत. यालाही शासनाचे धोरणच कारणीभूत आहे. एकीकडे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी परीक्षा घ्यायच्या मात्र या परीक्षांची तयारी कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांकडून करून घ्यायची नाही. बोर्डाचे महत्त्व कमी करत न्यायचे. यातून खासगी शिकवण्यांची मागणी इतकी वाढली की हे ‘कोचिंग क्लासेस’ स्वत:च शैक्षणिक धोरणावर प्रभाव टाकण्याइतपत मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्या बनले आहेत. क्लासेसना शे-दोनशे मुलांकडून लाखो रुपयांची फी वसूल करून असे दोन-चार हिरे(?) गवसतात ज्यांना आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेत प्रवेश मिळतो. या संस्था अनुदानित आहेत. भारत सरकारच्या एकूण संशोधनावरील खर्चापैकी जवळपास ६५ टक्के खर्च यांच्यावर होतो. परिणामी, आज गूगल, अॅपलसारख्या नामांकित कंपन्यांना देशातील अव्वल बुद्धिमत्तेचे तरुण कामगार म्हणून सहज मिळतात. तेही शासकीय (म्हणजे जनतेच्या) खर्चाने. दुसरीकडे त्या क्लासेसची कोटय़वधींची उलाढाल सुरू राहाते, तीसुद्धा सामान्य जनतेच्या पैशाने. पण यावर शासन जाणूनबुजून गप्प आहे, कारण भले संविधान शिक्षणाला मूलभूत हक्क मानत असले तरी शिक्षण हाच एक ‘बाजार’ आहे हे लोकांमध्ये बिंबवायचे आहे. निरागस मुले आणि द्वेषाचे बीज‘स्पर्धा जीवघेणी आहे, फक्त उद्दिष्टावर लक्ष द्या, इतरांच्या पुढे जा’, हेच विद्यार्थी ऐकत असतात. यातून अमानुष कुरघोडी करण्याची वृत्ती निर्माण होते. भारतातील जातीय उतरंड, मुलांना एका चौकटीबाहेर विचारही करू देत नाही. चार हजार वर्षांपूर्वीची वर्णव्यवस्था इतकी रक्तात भिनली आहे की सामाजिक विषमता ही जणू नैसर्गिकच आहे, फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले की पुरे असा युक्तिवाद असतो. एकलव्य, कर्ण, शंबुक यांचे वैदिक संस्कृतीने बळी घेतले ते गरिबीमुळे नव्हेत, तर सामाजिकदृष्टय़ा मागास असूनही उच्चवर्णीयांशी बरोबरी करू पाहात होते म्हणून! शिक्षणात सर्व सामाजिक घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली, पण भारतीय संविधान समाजात पुरेसे न झिरपल्याने हे या मुलांच्या आणि पालकांच्याही गावीच नाही. प्राध्यापकसुद्धा याच किडलेल्या समाजाचा भाग असल्याने तेही पूर्वग्रहदूषित! त्यामुळे दलित आदिवासी मुले अडचणींवर मात करत या संस्थांमध्ये पोहोचली की या द्वेषाची बळी ठरू लागतात. अशी अमानुष यंत्रे तयार करणारी ही शिक्षण व्यवस्था उद्दिष्टांपासूनच बदलायला हवी. नवीन शैक्षणिक धोरणानेही याबाबत ठोस भूमिका न घेता फक्त शब्दांचे फुलोरे फुलवले आहेत, हेदेखील खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
