जतिन देसाई

इक्वेडोरच्या पोलिसांनी मेक्सिकोच्या दूतावासात घुसून इक्वेडोरचे माजी उपाध्यक्ष जॉर्ज ग्लास यांची धरपकड केली. वास्तविक व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद २२ नुसार कोणत्याही देशाला दूतावासात जाऊन अशी कारवाई करता येत नाही. पण या तरतुदी पायदळी तुडवल्या गेल्याची काही उदाहरणेही आहेत.

Norway Ireland Spain recognize Palestine
नॉर्वे, आयर्लंड, स्पेनची पॅलेस्टाईनला मान्यता; आणखी एकट्या पडलेल्या इस्रायलकडून संतप्त प्रतिक्रिया
arvind kejriwal
कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासह अरब राष्ट्रांमधून AAP ला अवैध निधी; ईडीने गृहमंत्रालयाला सोपवला अहवाल
Who exactly is Archit Grover of Indian origin
कॅनडात सोन्याची आजवरची सर्वात मोठी फ्लिमी स्टाइल चोरी; अटकेतील भारतीय वंशाचा अर्चित ग्रोव्हर नेमका कोण?
cancer cases rise in india
देशात झपाट्याने वाढतोय कर्करोग, अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड; काय आहेत कारणं?
Terrorist Attack
Militants Open Fire in J&K : भारतीय वायूसेनेच्या वाहनांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एकजण शहीद
innovative experiments in presidential election on american foreign policy
लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..
Ukraine Harry Potter castle hit in deadly Russian strike
युक्रेनचा ‘हॅरी पॉटर कॅसल’ रशियाच्या मिसाईल हल्ल्यात उद्ध्वस्त, जगभरात हळहळ
joi biden
अन्वयार्थ: बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय..

मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेतील इक्वेडोरमध्ये प्रचंड तणाव आहे. त्यांच्यातले राजनैतिक संबंध संपुष्टात आले आहेत. पोलिसांनी ५ एप्रिल रोजी इक्वेडोरची राजधानी क्विटो येथील मेक्सिकोच्या दूतावासात घुसून केलेल्या कारवाईमुळे इक्वेडोरने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. दूतावासाला किंवा उच्चायुक्तालयाला सार्वभौम अधिकार असतात. त्या ठिकाणी यजमान राष्ट्राला पोलीस कारवाई करता येत नाही. त्याचीही एक प्रक्रिया असते. इक्वेडोरच्या पोलिसांनी मेक्सिकोच्या दूतावासात घुसून इक्वेडोरचे माजी उपाध्यक्ष जॉर्ज ग्लास यांची धरपकड केली. ग्लास गेल्या डिसेंबरपासून मेक्सिकोच्या दूतावासात राहत होते. शेवटी मेक्सिकोने ५ एप्रिलला त्यांना राजकीय आश्रय दिला. ग्लास यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांना शिक्षाही झाली आहे. पोलीस कारवाईच्या इक्वेडोरच्या निर्णयाचा संयुक्त राष्ट्राचे (यूएन) सेक्रेटरी-जनरल एन्टोनियो गुतारस, अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्राझील, अर्जेन्टिना, पेरू, व्हेनेझुएला, चिली, कोलंबिया, ऊरुग्वे, निकारागुवा, होंडूरास, बोलिविया, क्युबा इत्यादींनी निषेध केला आहे.

या संपूर्ण घटनेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे १९६१ चा राजनैतिक संबंधाबद्दलच्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचा. कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद २२ मध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ज्या देशात दुसऱ्या देशाचा दूतावास आहे तिथे दूतावासाच्या प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय पोलीस किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेला आतमध्ये प्रवेश करता येत नाही. अशा स्वरूपाचे सार्वभौम अधिकार दूतावासासाठी आवश्यक आहेत. ज्या देशात दूतावास आहे त्या देशाची (यजमान) जबाबदारी दूतावासात कोणी घुसखोरी करणार नाही, त्याचे नुकसान होणार नाही सारख्या गोष्टी पाहण्याची आहे. या कन्व्हेन्शनची अंमलबजावणी १९६४ मध्ये झाली आणि १९३ राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली आहे. १९६३ मध्ये त्याच्याशी संबंधित व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स मंजूर करण्यात आला.

हेही वाचा >>> संशोधन कमी आणि बाजार जास्त!

इक्वेडोरच्या पोलीस कारवाईनंतर मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रेस मेन्युएल लोपेझ ओब्रोडोर यांनी लगेच इक्वेडोरशी राजनैतिक संबंध तोडण्याची घोषणा केली आणि त्यांच्या दूतावासातल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावून घेतले. त्यानंतर निकारागुवानेदेखील इक्वेडोरशी राजनैतिक संबंध तोडले. इक्वेडोरचे प्रमुख डॅनियल नोबोआ यांनी पोलीस कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले की, इक्वेडोरचा शांतता आणि न्यायावर विश्वास आहे आणि इक्वेडोर देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करतो. इक्वेडोरच्या परराष्ट्रमंत्री गॅब्रियल सोमरफिल्ड यांनी सांगितले की ग्लास हे पळून जाण्याची शक्यता दिसत असल्याने आणि मेक्सिकोसोबत पुढे राजनैतिक संवादाची शक्यता नसल्याने राष्ट्राध्यक्ष नोबोआ यांनी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या माणसाला राजकीय आश्रय देणे कायदेशीर नाही, असेही गॅब्रियल यांनी म्हटले. चार वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात ग्लास यांना न्यायालयाने मुक्त केले होते. अमली पदार्थाच्या व्यवसायातील एकाने लाच दिल्यानंतर न्यायाधीशाने ग्लास यांना सोडले असल्याची चर्चा आहे.

इक्वेडोर येथे अमली पदार्थाच्या व्यवसायातील टोळया सक्रिय आहेत. राफेल कोरिया इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यक्ष (२००७ ते २०१७) असताना ग्लास देशाचे उपाध्यक्ष (२०१३ ते २०१७) होते. २०२० मध्ये कोरिया यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कोरिया गेली अनेक वर्षे बेल्जियम येथे राहत आहेत.

दूतावासात राजकीय आश्रय देणे, ही काही नवीन गोष्ट नाही. २०१२ ते २०१९ च्या दरम्यान विकिलिक्सचे संस्थापक आणि ऑस्ट्रेलियाचे नागरिक ज्युलियन असांज यांना इक्वाडोरने आपल्या लंडन येथील दूतावासात आश्रय दिला होता. ऑगस्ट २०१२ मध्ये असांजे यांचा होणारा छळ आणि त्यांना अमेरिकेकडे सोपविले जाईल या भीतीने इक्वेडोरने असांजे यांना राजकीय आश्रय दिला होता. असांजे याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यासाठी ब्रिटनचाही दबाव इक्वेडोरवर होता. हळूहळू असांजे आणि इक्वेडोर सरकारचे संबंध बिघडायला लागले. २०१९ च्या एप्रिल महिन्यात इक्वाडोर सरकारने ब्रिटिश पोलिसांना दूतावासात जाऊन असांजे यांना अटक करण्याची परवानगी दिली. त्याप्रमाणे, असांजे यांना पकडण्यात आले. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की इक्वेडोर सरकारच्या परवानगीनंतरच पोलीस दूतावासात गेले होते. इक्वेडोरच्या तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री जोस व्हॅलेंशिया यांनी संसदेत असांजे यांना पकडण्यासाठी ब्रिटनला परवानगी देण्याची ९ कारणे सांगितली होती. त्यात असांजे यांच्यावर दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना धमकी देणे असे मुद्दे होते. दूतावासातील कर्मचारी अमेरिकेच्या वतीने हेरगिरी करत असल्याचा आरोपही असांजे यांनी केला होता. पोलिसांना परवानगी देण्याच्या दोन दिवस आधी विकिलिक्सने सरळ इक्वेडोरच्या सरकारला धमकी दिली होती. असांजे यांच्या वकिलांनी एका पत्रकार-परिषदेत आरोप केला होता की इक्वेडोर असांजेवर हेरगिरी करत आहे. या वक्तव्यामुळे असांजे यांना पोलिसांच्या हवाली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असांजे गेल्या पाच वर्षांपासून लंडनच्या अतिसुरक्षित बेलमार्श तुरुंगात आहे. २०१७ पासूनच असांजे यांना अटक करण्याची परवानगी ब्रिटनला देण्यात येईल अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि त्याला कारण होते इक्वेडोरमध्ये झालेले सत्तांतर. लेनिन मोरेनो अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. कोरिया अध्यक्ष असताना मोरेनो २००७ ते २०१४ पर्यंत इक्वेडोरचे उपाध्यक्ष होते. असांजे यांच्या अटकेनंतर कोरिया यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले होते की मोरेना हा इक्वेडोर आणि लॅटिन अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वासघातकी आहे. राफेल कोरिया हे २०१७ ते २०२१ राष्ट्राध्यक्ष होते. जमाल खशोगी नावाच्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकाराची तुर्कस्तानातील इस्तंबूल येथे सौदी अरेबियाच्या दूतावासात २ ऑक्टोबर २०१८ ला हत्या करण्यात आली होती. मूळ सौदीचा असलेला खशोगी अमेरिकन नागरिक होता. खशोगी सौदी दूतावासातून अचानक ‘गायब’ झाल्याच्या बातमीने जग हादरले. खशोगी सौदी अरेबियाच्या धोरणावर प्रचंड टीका करायचे. सुरुवातीला सौदीने खशोगीची हत्या झाल्याचे नाकारले होते. तुर्कस्तानच्या पोलिसाला दूतावासात जाऊन चौकशी करायची होती. शेवटी सौदी अरेबियाने दोन आठवडयांनंतर दूतावासात जाऊन पोलिसांना चौकशीची परवानगी दिली. खशोगीचे काय झाले याची आपल्याला माहिती नसल्याचे सौदीकडून सतत सांगण्यात येत होते. अचानक २० ऑक्टोबरला सौदीकडून सांगण्यात आले की कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या भांडणात त्यांचा मृत्यू झाला. खशोगीच्या प्रकरणामध्ये तुर्कस्तानला दोन आठवडयांनंतर का होईना दूतावासात जाऊन चौकशी करण्याची सौदीने परवानगी दिली होती. त्यामुळे अनेक गोष्टी बाहेर आल्या.

अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष नजीबुल्ला यांची गोष्ट तर अतिशय दुर्दैवी आहे. नजीबुल्ला १९८६ ते १९९२ पर्यंत अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष होते. १५ एप्रिल १९९३ ला मुजाहिदीनांनी काबूलवर कब्जा मिळवला. नजीबुल्ला यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या मदतीसाठी सोव्हिएत रशियाचे लष्कर नव्हते. खरेतर, तोपर्यंत सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले होते. नजीबुल्ला यांनी भारतात पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. शेवटी त्यांनी यूएनच्या काबूल येथील कार्यालयात आश्रय घेतला. अफगाणिस्तानच्या बाहेर पडण्याचा त्यांनी नंतरही प्रयत्न केले पण त्यातही यश मिळाले नाही. मुजाहिदीनांची जागा १९९६ च्या सप्टेंबर महिन्यात तालिबानने घेतली. यूएनच्या कार्यालयात काही तालिबान घुसले आणि नजीबुल्ला यांना ओढून बाहेर आणले. त्यांच्यावर गोळया चालवण्यात आल्या. नंतर विजेच्या एका खांबावर त्यांचा मृतदेह लटकवण्यात आला. आपण कुठलेही आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा संकेत पाळत नाही, हे तालिबान्यांनी आपल्या कृतीतून आधीही दाखवले होते. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आलेल्या तालिबानने जे केले तेच वेगळया स्वरूपात आजचे तालिबान करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीने कन्व्हेन्शन ऑन डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. सगळया देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी कसे वागले पाहिजे ते या कन्व्हेन्शनमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. वेगवेगळया राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करणे आणि त्यांच्यात प्रभावी संवाद कायम राहावा हा त्याचा उद्देश आहे. यजमान देशांमध्ये कायदेशीर कारवाईच्या भीतीशिवाय मुत्सद्दयांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे या दृष्टीने त्यांना सामान्यपणे अटक करता येत नाही.

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत.

jatindesai123@gmail.com