श्रीकांत पटवर्धन ‘आंतरजातीय विवाह उल्लेख वगळला; चौफेर टीकेनंतर सरकारचे पाऊल’ - ही बातमी वाचली. दि. १५ डिसेंबर २०२२ चा सुधारित शासकीय आदेशही वाचला. एकूण या समितीची स्थापना म्हणजे श्रद्धा-आफताब प्रकरणानंतर ऐरणीवर आलेल्या आंतरधर्मीय (विशेषतः हिंदू-मुस्लीम) विवाहांच्या प्रश्नावर घेतलेली वेळकाढू भूमिका दिसते. या संदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे : १. खरा प्रश्न हा आहे, की इस्लाम धर्म मुस्लीम-गैरमुस्लीम विवाहाबाबत काय भूमिका घेतो? या संदर्भात इस्लामची भूमिका अगदी स्वच्छ, स्पष्ट आहे. इस्लामनुसार मुस्लीम स्त्री फक्त मुस्लीम पुरुषाशीच विवाह करू शकते, गैरमुस्लिमाशी नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, ‘अनेकेश्वरवादी’ (Polytheist) स्त्रीशी मुस्लीम पुरुषाचा विवाह इस्लामला मुळीच मान्य नाही. तो इस्लामनुसार विवाहच नव्हे. (कायदेशीर भाषेत तो Null & Void आहे.) यासंबंधात खुद्द कुराण काय म्हणते? कुराणामध्ये याबाबत एक आयत आहे, जी मुस्लीम पुरुषाच्या गैरमुस्लीम स्त्रीशी विवाहाबाबत अगदी स्पष्ट निर्देश देते. ती आयत अशी : “मूर्तिपूजक स्त्रीशी तोपर्यंत विवाह निषिद्ध, जोपर्यंत ती (निराकार, अमूर्त) अल्लाहवर श्रद्धा ठेवीत नाही. (अर्थात जोवर ती मुस्लीम धर्म स्वीकारत नाही.) (कुराण २:२२१) कुराणाच्या या आज्ञेनुसार सश्रद्ध मुस्लिमांनी अनेकेश्वरवादी व्यक्तीशी विवाह करण्यावर स्पष्ट बंदी आहे. हिंदू हे अगदी स्पष्टपणे अनेकेश्वरवादी (अनेक देव, देवता मानणारे) मानले जातात. तसेच ते मूर्तिपूजक आहेत. मुख्य म्हणजे, जेव्हा एखादा मुस्लीम हिंदू स्त्रीशी विवाह करतो, तेव्हा तो विवाह इस्लामला मान्यच नसल्याने (Null & Void) त्या स्त्रीला मुस्लीम समाजात विवाहितेचा दर्जा कधीही मिळत नाही. (केवळ बिनलग्नाची- ठेवलेली बाई- हीच तिची स्थिती राहते.) यातून पुढे कदाचित तो पुरुष तिला पटवून देऊ शकतो, की आपल्या विवाहाला समाजाची (मुस्लीम समाजाची) मान्यता मिळवण्यासाठी तू इस्लाम धर्म स्वीकारणे नितांत आवश्यक आहे. मुस्लीम समाजावर धर्माची पकड मजबूत असल्याने, कदाचित तिला त्याचे म्हणणे पटले, तर ती धर्म बदलून इस्लाम स्वीकारू शकते. म्हणजे हे एका दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतरच झाले! आणि विशेष म्हणजे, ही परिस्थिती हिंदू स्त्री व मुस्लीम पुरुषाच्या विवाहामध्ये निश्चितच निर्माण होते, मग त्याचा हेतू ‘लव्ह जिहाद’चा असो वा नसो. आजवर अशा तऱ्हेच्या अनेक केसेस उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या आहेत, आणि न्यायालयांनी याचा सखोल विचार करून निर्णय दिलेले आहेत. त्या सर्व तपशिलात न जाता, त्याचे सार सांगायचे झाले, तर एवढेच म्हणता येईल, की राज्यघटनेने एकीकडे ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ हा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद २१) दिलेला आहे; ज्यानुसार एखादी व्यक्ती (स्त्री/पुरुष) आपला वैवाहिक जोडीदार निवडू शकते. पण आपण वर बघितल्यानुसार हिंदू स्त्रीला (तिने मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केल्यास) इस्लामी नियमानुसार विवाहितेचा सामाजिक दर्जा मिळत नसल्याने तो मिळवण्यासाठी तिच्यावर धर्म बदलून इस्लाम स्वीकारण्याचे बंधन येत असेल, तर ते राज्यघटनेनेच दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे (अनुच्छेद २५) उल्लंघन होते. थोडक्यात, गैरमुस्लीम (मूर्तिपूजक, अनेकेश्वरवादी) स्त्रीने मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केल्यास, तिच्यावर अप्रत्यक्षपणे धर्मांतराचा दबाव टाकला जातो, तिला विवाहितेचा सामाजिक दर्जा मिळवण्यासाठी मुस्लीम धर्म स्वीकारणे भाग पडते. हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे, धर्मस्वातंत्र्याचे उघड उघड उल्लंघन असून, घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे. केंद्रीय पातळीवर अजूनही धर्मांतरविरोधी कायदा झाला नसला, तरी विविध राज्य सरकारांनी याची दखल घेऊन, याविरोधी उपाययोजना म्हणून वेगवेगळे धर्मांतरविरोधी कायदे केलेले आहेत. २. आजवर ओरिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या दहा राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले आहेत. त्यांत सक्तीने- प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष- फसवणूक, प्रलोभने आदी मार्गांनी धर्मांतर करण्यावर बंदी आहे. उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनीही हे कायदे वैध ठरवले आहेत. त्यामुळे खरी गरज आहे, ती असा धर्मांतरविरोधी कायदा तयार करून तो लागू करण्याची. त्याऐवजी केवळ अशी समिती स्थापन करणे, हा निव्वळ वेळकाढूपणा झाला. sapat1953@gmail.com
