प्रा.एच.एम. देसरडा सांप्रती भारतातील १४० कोटी व महाराष्ट्रातील १४ कोटी लोकांसाठी करण्यात येत असलेल्या विकास योजनाचा जयघोष जोरात आहे. जी-२० समूहाच्या दिल्ली येथील परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांच्या निवेदनाचा सूरनूर बघता भारत ‘महासत्ता’ बनला असून दारिद्र्य, कुपोषण, अभावग्रस्तता, विषमता, हिंसा. बेरोजगारी या समस्यांवर मात करण्यात आली आहे… विशेष म्हणजे येत्या तीन वर्षांत भारत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार असून त्यात महाराष्ट्राचा हिस्सा एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी डॉलर असेल, असे शिदे-फडणवीस वारंवार सांगत आहेत! अशा पार्श्वभूमीवर मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवप्रसंगी १६ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडा विभागासाठी ५९ हजार कोटी रुपयांचे एक पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यात प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प, वॉटर ग्रिड, पश्चिमेतील नद्यांचे पाणी वळविणे व अन्य काही बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातून कष्टकरी जनतेच्या नेमके किती व काय पदरी पडेल? मराठवाड्याची आजची मुख्य समस्या या विभागाचे क्षेत्रफळ ६५ लाख हेक्टर असून २०२२ साली लोकसंख्या सव्वादोन कोटी असून ते राज्याच्या अनुक्रमे २१% व १६% आहे. यंदा संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्यामुळे व सप्टेंबर महिन्यात देखील सर्वत्र सरासरी भरून काढील एवढा पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकाला फटका बसला आहे. परिस्थिति सुधारली नाही तर रब्बी देखील धोक्यात असेल! शेतीची कुंठित अवस्था व शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था ही विभागातील अव्वल समस्या असून गत १२ वर्षात दहा हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. खरेतर याकडे शासनाचे लक्ष वेधणारा अहवाल विभागीय आयुक्तलयाने सादर केला आहे. दहा लाख शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालात एक बाब प्रकर्षाने समोर आली की यापैकी लाखाहून अधिक शेतकरी हतबल, हताश निराश होऊन आत्महत्येला कवटाळण्याच्या मानसिकतेत आहे. असे असताना सरकारने या अहवालाची दखल का घेतली नाही, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. एवढ्या गंभीर समस्येबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्रिमंडळाने कोणतेही वक्तव्य व कार्यवाही न करणे हे कशाचे घोतक आहे? थोडीथोडकी नव्हे दहा हजार (१०,०००) शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची मजबूरी ओढवणे हेच मुळी शिवाजी-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला अत्यंत नामुष्कीचे आहे. महाराष्ट्रातील ३५० आमदार व पन्नासेक खासदार असलेल्या ४०० लोकप्रतिनिधीपैकी बहुसंख्य ग्रामीण भाग व शेतकरी जाती-वर्गातून येतात त्यांना हा प्रश्न अव्वल महत्त्वाचा, सर्वोच्च प्राधान्याचा का वाटत नाही? पुढारी-अधिकारी मालामाल, जनतेचे हाल ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे दहमहा कौटुंबिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. मात्र, आमचे बहूसंख्य लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश (बरेच महाभाग अब्जाधीश) आहेत. ते लाखो रुपये किमतीच्या मोटारगाड्या व तारांकित संरजामात वावरतांना लोक बघत असतात! मंत्रीमंळडाच्या बैठकीनिमित्त शंभरदोनशे मोटारगाड्या होत्याच की दिमतीला! सांख्यकी मोजदादीने ४०० आमदारा-खासदारां एवढेच भारतीय प्रशासन सेवेंतील (आयएएस) अधिकारी तसेच दोनेकशे पोलीस व अन्य सेवेतील अधिकारी आहेत. या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे की विकास व प्रशासनाचा ढाचा मूलत: निसर्ग व श्रमजन विरोधी आहे. लोकांना विकासाचे कच्चा माल बनवून आपल्या गाड्या, बंगले, चंगळवादी जीवनशैलीला कवटाळून राहिले तर मग शेतकरी आत्महत्येचे काय वाटणार? अर्थात तोबऱ्या बरोबर लगाम येतो म्हणतात त्यानुसार हे सर्व राजरोस चालले आहे. तात्पर्य, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, अन्य व्यावसायिक, सर्वतऱ्हेचे कंत्रटादार यांची सध्या अभद्रयुती झाली आहे. त्यामुळेच ही धनदांडगेशाही बेबंद झाली आहे. कितीही अप्रिय वाटले तरी हे कटू सत्य आहे. येथे आणखी एका बाबीचा निर्देश करणे अत्यावश्यक आहे. तो म्हणजे विकासाचे प्रचलित प्रारुप हे मुळातच विनाशकारी आहे. वाढवृद्धी म्हणजे विकास नव्हे! किंबहुना निसर्गव्यवस्थेत अनाठायी व अविवेकी हस्तक्षेप करणारी वाढवद्धी यामुळेच हवामान बदलाचे संकट ओढवले आहे. पर्ज्यन्य-चक्रात झालेले बदल या वातावरणीय बदलाचा अविभाज्य भाग आहे. एलनिनो, लानिनाचे संचयी व चक्रकार परिणाम होत अवर्षण, दुष्काळ, चक्रीवादळे, महापूर व अन्य घटनांची वारंवारिता व व्यापकता वाढत आहे. शेती, मत्स्यकाम, वने, पशुपालन करणारांवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. पीकबुडी, कर्जबाजारीपणा व आत्महत्या हा त्यांचा जीवनकलह दिवसेंदिवस अत्यंत उग्र होत आहे. विकासप्रणालीत आमूलाग्र बदल आवश्यक: मराठवाडा विकासाचे नावे घोषित करण्यात येणारे तेच ते सिंचनप्रकल्प हे खचितच सध्याच्या शेती अरिष्टावर मात करण्यासाठी उपयोगी नाहीत. आजी-माजी सरकारांनी आजवर जे सिंचन, रस्ते व अन्य बांधकाम प्रकल्प प्रस्तावित केले ते कंत्राटदार व त्यांच्या राजकीय पाठीराख्यांच्या तुंबड्या भरणारे आहेत. अनेक स्वतंत्र अभ्यासक व समित्यांनी या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. मात्र, आपले राज्यकर्ते हे मुळातच साधननिरक्षर (रिसोर्स इललिटरेट) व भ्रष्ट असल्यामुळे परतपरत तेच ते प्रकल्प व पॅकेज जाहीर करत राहतात! वास्तविक पाहता पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या सिंचन, वीज व रस्ते प्रकल्पांची सद्दी केव्हाच संपली आहे. त्याऐवजी पर्यावरणाचे रक्षण-संवर्धन करणारे मूळस्थानी (इनसिटू) मृद व जलसंधारण, वनीकरण, नूतनीकृत होण्याची क्षमता असणाऱ्या जैव, सौर व पवन ऊर्जा यावर भर दिला पाहिजे. स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीवर आधारलेले हे प्रकल्प कमीत कमी खर्च व वेळात जनतेच्या मूलभूत पाणी, सिंचन व उर्जा गरजा पुऱ्या करू शकतात. आज गरज आहे सेंद्रिय शेती व त्यासाठी संरक्षित सिंचन याची. (लेखक विख्यात अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
