डॉ. बाळ राक्षसे गर्भवतींना व मातांना आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य सुविधांविषयी जनजागृती करणे, हा जगभरात ११ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन’ म्हणून साजरा केला जाणऱ्या दिवसामागचा मुख्य हेतू. जगभरात दर दोन मिनिटांनी गरोदरपण आणि प्रसूतीसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे एका महिलेचा मृत्यू होतो. आणि यातील बहुतेक मृत्यू हे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये होतात. २०१७ मध्ये सुमारे तीन लाख महिलांचा मृत्यू प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे झाला. यापैकी ९४ टक्के मृत्यू हे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये झाले. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये जन्माला येणाऱ्या बाळांपैकी २७ टक्के जन्म हे भारतात होतात (जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल २०१९). जगभरात होणाऱ्या मातांच्या मृत्यूंपैकी २० टक्के मृत्यू हे भारतात होतात. याचे कारण म्हणजे सुरक्षित मातृत्वासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधांपासून अजूनही बरेच समूह वंचित आहेत. आतापर्यंतच्या अनेक अभ्यासांतून हे ठळकपणे मांडले गेले आहे की गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधांची व्याप्ती वाढविली तर यातील किमान ५४ टक्के मातामृत्यू टाळता येऊ शकतात. शासन यासाठी प्रयत्न करत नाही असे म्हणता येणार नाही, कारण २००५ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाल्यानंतर त्याचे परिणाम हळूहळू दिसून येत आहेत. २००७ मध्ये मातामृत्यूंचे प्रमाण दर लाख प्रसूतींमागे २१२ इतके होते, ते २०२० मध्ये ११३ इतके झाले. परंतु यात अधोरेखित करण्याजोगी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मातामृत्यूंमध्ये दिसून येणारी घट ही विविध सामाजिक गटांमध्ये विसंगतपणे वितरित झालेली दिसून येते. जे सामाजिक गट सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहेत त्यांच्यामध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. आरोग्य सेवा केवळ उपलब्ध असणे पुरेसे नसते, त्या आवाक्यात (ॲक्सेसिबल), परवडणाऱ्या (ॲफोर्डेबल), गुणवत्तापूर्ण आणि व्यक्तीचा सन्मान (डिग्निटी) जपणाऱ्या असायला हव्यात. या दृष्टीने ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’अंतर्गत ‘नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर’ने गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवेसाठी एक प्रारूप तयार केले आहे. ज्याला ‘नॅशनल क्वालिटी ॲशुरन्स स्टँडर्ड’ (एनक्यूएएस) असे म्हणतात. हे निकष ‘इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केअर’च्या मानकांनुसार निश्चित केलेले आहेत. ही गुणवत्ता आरोग्य सुविधेच्या आठ क्षेत्रांत निर्धारित केली जाते. उदा. सेवा, रुग्ण हक्क इत्यादी. ‘लक्ष्य’ आणि ‘सुमन’ याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय आरोग्य खात्याने ‘लक्ष्य’ (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूव्हमेन्ट इनिशिएटिव्ह) हा कार्यक्रम २०१७ मध्ये आणला. अंदाजे ४६ टक्के मातामृत्यू, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नवजातांचे मृत्यू प्रसूतीच्या दिवशीच होतात. हे थांबवायचे असेल, तर प्रसूतीशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. प्रसूतीनंतरच्या काळात काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे. योग्य उपाययोजना केल्यास प्रसूतीगृहांत आणि प्रसूती शस्त्रक्रिया- गृहांत बाळाला जन्म देणाऱ्या मातांचे मृत्यू टाळता येऊ शकतात. त्यामुळे, सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूती झालेल्या प्रत्येक महिलेला आणि तिच्या नवजात अर्भकाला लाभ मिळावा यासाठी ‘लक्ष्य’ हा उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत, पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीसाठी ठोस पावले उचलणे, आवश्यक उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, पुरेशी मानवी संसाधने उपलब्ध करून देणे, आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे आणि लेबर रूममध्ये दर्जेदार प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे यासारखे बहुस्तरीय धोरण तयार केले गेले आहे. ‘नॅशनल क्वालिटी ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स’च्या माध्यमातून प्रसूतीकक्ष आणि शस्त्रक्रिया गृहांची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न केले जातील. ‘लक्ष्य’च्या माध्यमातून सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, प्रथम संदर्भ युनिट आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे येथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील प्रत्येक गर्भवतीला आणि नवजात बाळांना याचा फायदा होईल. याच प्रमाणे २०१९-२० मध्ये शासनाने ‘सुमन’ (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सर्व टाळता येण्याजोग्या माता आणि नवजात मृत्यू आणि आजारांना दूर ठेवण्यासाठी आणि सकारात्मक प्रसूतीचा अनुभव देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधेला भेट देणाऱ्या प्रत्येक महिला आणि नवजात बाळांसाठी कोणत्याही खर्चाशिवाय खात्रीशीर, सन्माननीय, आदरयुक्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा प्रदान करणे आणि ‘सेवा नाकारण्याबद्दल शून्य सहनशीलता दाखविणे’ - म्हणजे सेवा नाकारणाऱ्यांना दंड वा अन्य शिक्षा करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात प्रमाण कमीच… पण हे झाले कागदावरचे! प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे हे प्रत्यक्षात जाऊन पाहिल्यावरच लक्षात येते. गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवेसाठी २०१७ ला कार्यक्रम तयार करण्यात आला, पण या आरोग्यसुविधांचे मानकाप्रमाणे स्वीकृतीकरण करून घेण्याबाबत आजही उदासीनताच दिसते. महाराष्ट्र राज्याबाबत बोलायचे झाल्यास गेल्या डिसेंबरपर्यंत केवळ दोन टक्के आरोग्य सुविधा देण्यात आल्या. मानवी संसाधनांचा तुटवडा जाणवू दिला जाणार नाही, असे उद्दिष्टांमध्ये लिहिलेले आहे, पण प्रत्यक्षात स्थिती अत्यंत वाईट आहे. १५ दिवसांपूर्वी मी एका जिल्ह्यातील एका दूरवरच्या तालुक्याला भेट दिली. ११ सब सेंटरसाठी एक नर्स होती. ओडिशात, भुवनेश्वरपासून ५५० किमी वर असणाऱ्या कोरापुट जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या रुग्णालयात डॉक्टर लुंगी आणि बनियान घालून आवारातील क्वार्टरमध्ये बसून रुग्णांना तपासात होते. हे सर्व पाहिले की उदास व्हायला होते. अर्थात काही अपवाद असेही पाहिले की एक महिला अधिकारी स्वतःच्या पैशांनी सर्व औषधे आणून ठेवते आणि त्याचा परतावाही तिला मिळत नाही. मैलोनमैल पायपीट करणाऱ्या आशा वर्कर पाहिल्या, पण हे केवळ अपवाद! लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत कार्यरत आहेत. bal.rakshase@tiss.edu
