ज्ञानवापी मशिदीमध्ये पुरातत्त्व खात्याच्या पथकाला सर्वेक्षणास मनाई अथवा स्थगितीही नाकारणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येण्यास ४ ऑगस्ट २०२३ उजाडला असला, तरी गेल्या कैक वर्षांच्या या वादाची आठवण अनेक भारतीयांना (मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत) झाली, ती पंतप्रधानांनी १३ डिसेंबर २०२१ रोजी काशी-विश्वनाथ मंदिर परिसराला भेट दिल्यानंतर केलेल्या भाषणापासून! त्या भाषणात पंतप्रधानांनी इथे औरंगजेब आला असेल तर (प्रत्युत्तरासाठी) ‘शिवाजी’देखील इथे होते, असा उल्लेख केला, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव पंतप्रधानांनी घेतल्यापेक्षाही औरंगजेबाचा एकेरी उल्लेख हा काशी-विश्वनाथ मंदिरालगतच्या ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातच होता, याचा आनंद विशेषत: महाराष्ट्राबाहेरील अनेकांना झाला होता. ज्ञानवापी संदर्भातील कोणत्या वादाकडे यामुळे लक्ष वेधले गेले आहे, हे इंग्रजीशिवाय कोणतीही भाषा धड वाचता न येणाऱ्यांनाही समजावून देण्याचे काम अनेक इंग्रजी प्रकाशनांनी विनाविलंब केले, तर हिंदी दैनिके आणि चित्रवाणी वाहिन्यांनी आता ज्ञानवापीच्या संघर्षाचे रणशिंग फुंकले गेलेच, अशा आविर्भावात वार्तांकन केले. पुढल्या काही महिन्यांत या ‘ज्ञानवापी’संदर्भातील वाद पुढे जात असल्याचे दिसले, हे अगदी खरे. पण या वादावर कायद्याचा संपूर्ण आदर करून तोडगा निघण्यासाठी आणखी कैक महिने लागतील, असे दिसते. तोवर, पंतप्रधानांच्या त्या भाषणापासून औरंगजेबाने काशीचे मूळ विश्वनाथ मंदिर तोडले आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी ते आजच्या ठिकाणी बांधले, अशी कथा प्रसारमाध्यमांतून अनेकदा सांगितली जाईल, तसेच या वादाची प्रगती न्यायालयात कुठवर झाली, हेही वेळोवेळी कळत राहील. उदाहरणार्थ, पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या पथकाला सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात सर्वेक्षणाची अनुमती दिलेली असली, तरी त्या परिसरात कोणतेही खोदकाम अथवा उत्खनन करू नये असेही बंधन घातले असल्याचा तपशील ४ ऑगस्ट रोजी उघड झाला आहे. हेही वाचा - शतायुषी नागपूर विद्यापीठ : मध्य भारताची ज्ञान-गंगोत्री सर्वेक्षणाचे प्रयत्न पाच हिंदू महिलांनी ‘या कथित मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवरील आदि-विश्वेश्वर आणि शृंगारगौरी मातेच्या दर्शन- पूजा- आरतीचा आमचा अधिकार अबाधित ठेवा’ अशी मागणी केली होती. वाराणसी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने, १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी ही मागणी मान्य केली! दिल्लीत राहणाऱ्या आणि ‘विश्व वेदिक सनातन संघा’शी संबंधित असलेल्या राखी सिंह, विश्व हिंदू परिषदेचे वाराणसी प्रांत उपाध्यक्ष सोहनलाल आर्य यांच्या पत्नी लक्ष्मीदेवी, वाराणसीच्याच लाटभैरव मंदिराचे महंत दयाशंकर त्रिपाठी यांच्या विवाहित कन्या रेखा पाठक तसेच सीता साहू आणि मंजू व्यास या त्या पाच महिला. यापैकी राखी सिंह न्यायालयीन सुनावणीला कधीही उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे ‘आम्ही आमचा हक्क मिळवला आहे. राखी सिंह कोण हे आम्हाला माहीत नाही. त्यांनीही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये’ अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मीदेवी यांनी दिली होती. मात्र पूजा करण्याचा हक्क या महिलांना असल्याच्या आदेशापूर्वीच एक ज्ञानवापीबद्दल प्रसारमाध्यमांतून चर्चेला पुन्हा उधाण आले होते, ते या महिलांच्या याचिकेसंदर्भात ‘ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडीओ सर्वेक्षण करावे’ असा निर्णय वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने केल्यामुळे. सात मे २०२२ रोजीच्या त्या निर्णयाची अमलबजावणी १४ ते १६ मे या तीन दिवसांत करण्यात आली, तेव्हा विशेषत: हिंदी चित्रवाणी वाहिन्यांनी ‘हेच ते शिवलिंग’ अशा बातम्यांचा धडाका लावला होता! मात्र हे सर्वेक्षण पुरेसे नाही, मशिदीच्या वजूखान्यातील कारंज्याचे बांधकाम लंबगोल आकाराचे आहे म्हणून त्याला शिवलिंग समजणे योग्य नाही, असे मत प्रतिपक्षाकडून- म्हणजे मशिदीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या अंजुमन इन्तेजामिया समितीच्या वकिलांमार्फत केला गेल्यानंतर संपूर्ण शास्त्रीय सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली, ती वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने तात्काळ मान्यच केली होती. २१ जुलै २०२२ च्या त्या आदेशाविरुद्ध मशीद व्यवस्थापन समितीने २४ जुलै रोजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर २६ जुलै २०२२ पर्यंत कोणतेही सर्वेक्षण न करता, याच प्रश्नावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे याचिका करा, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले. तशी दाद मशीद समितीने मागितली, पण अन्य प्रकारचे वादही ज्ञानवापीबद्दल सुरू असल्यामुळे हा निर्णय लांबला. हेही वाचा - न्यूनगंडातून स्वयंप्रकाशाकडे.. ‘उपासनास्थळ कायद्या’चा वाद! मुळात बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी हा वाद हाताबाहेर गेला असताना, ‘देशातील या (रामजन्मभूमी) सोडून अन्य सर्व उपासनास्थळांची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जशी होती तशीच राहील, त्यावर कोणतेही वाद स्वीकारले जाणार नाहीत’ अशा अर्थाचा कायदा पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळाने तातडीने मंजूर करवून घेतला होता. तो कायदा आजही लागू असल्यामुळे ज्ञानवापीचा वाद उभाच राहू शकत नाही, असे म्हणणे मशीद समितीने आधी सत्र, मग सर्वोच्च आणि पुन्हा उच्च न्यायालयांपुढे मांडलेले आहे. मात्र सर्वेक्षणात त्या वादामुळे बाधा येऊ नये, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठरवल्यानंतर ‘संपूर्ण शास्त्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण’ करण्यास उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजी संमती दिली होती. त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र आता पुरातत्त्व सर्वेक्षणाला किती वेळ लागणार, यावर कदाचित या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहील. अयोध्येतील अनुभव पाहाता, १९९२ च्या जून-जुलै अशा काही दिवसांतच सर्वेक्षण पूर्ण झाले हे खरे, पण सर्वेक्षणाधारित वाद २००३ पर्यंत सुरू राहिले होते. तसे ज्ञानवापीबद्दल होऊ शकते आणि वादाच्या सामंजस्यपूर्ण, विवेकी आणि कायद्याचा आदर राखणाऱ्या सोडवणुकीस वेळ लागू शकतो.
