माती, माणसं आणि माया..

देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते.

सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे

उद्या म्हणजे २९ नोव्हेंबरला देशाच्या राजधानीत देशभरातील लाखो शेतकरी निदर्शने करणार आहेत.

‘राफेल’ची चर्चा तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातच केली जाते; पण या प्रकरणाचा संबंध एकूणच विकासाशी आहे.

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली.

केदार देवरेंची कहाणी ही स्किल इंडिया मिशनकडे आशेने पाहणाऱ्या, पण हाती निराशा आलेल्या लाखो तरुणांची कहाणी आहे.

एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत.

जवळपास दोन वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर नोटा मोजायचे थांबवून ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याचे सांगितले

अर्थात दिल्लीतील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल बांधता येईल एवढी जागा नाही.

रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आपल्या शेतात तळे होऊ शकते हे कळल्यावर त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला.

बीटी वांग्यावरील बंदी तर उठवली नाहीच उलट जीएम मोहरीलादेखील राजकीय कारणास्तव बंदी घातली.