22 August 2019

News Flash

विकास व समावेशनाची पहाट!

अनुच्छेद ३७० संदर्भात जे काही झाले, ते लोकहिताचेच आहे आणि न्याय्य प्रक्रियेद्वारेच झालेले आहे.. 

झाले ते योग्यच!

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात ५ ऑगस्ट २०१९ हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल.

‘सब का विकास’ची वाटचाल..

राष्ट्रीय संरक्षण निधीअंतर्गत असलेल्या पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत मोठे बदल करण्यात आले

‘मोदी २.०’चे ५० दिवस!

नवी उंची गाठण्यासाठी अधिक तत्परतेने सरकारचे काम सुरू!

चांगुलपणाला कार्यक्षमतेची जोड!

देशातील स्वातंत्र्योत्तर लोकशाही राजकारणात ‘राजकीय पक्ष’ हे एक लोकतांत्रिक संस्था म्हणून जसे विकसित व्हायला हवे होते, तसे झाले नाहीत.

पाच लाख कोटी डॉलरचा मार्ग!

राष्ट्राच्या उत्तम अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्याला चिंता असेल तर आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल

कल्याणासाठी प्रभावी नियोजन

 भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे

मोहिमेवरील माणूस!

क्रिकेट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या सर्वाधिक चर्चेचे विषय आहेत. क्रिकेटमधील अनेक गोष्टी पंतप्रधान मोदींना लागू होतात.

..हे तर अन्यायाचे परिमार्जन!

नैसर्गिक संपत्तीवाटपात आपपरभाव नसावा, या भूमिकेतूनच नीरा-देवधर पाणीवाटपाविषयीचा निर्णय झाला..

‘मामा तलावां’चे पुनरुज्जीवन!

‘मालगुजारी तलाव’ किंवा ‘मामा तलाव’ ही पारंपरिक पद्धत पाच जिल्ह्य़ांत आधुनिक रूप धारण करते आहे..

मोदींच्या बाजूने सकारात्मक जनादेश

निकाल पाहता हा पूर्णपणे नरेंद्र मोदींच्या बाजूने सकारात्मक जनादेश आहे.

.. कौल ममतांच्या ‘एग्झिट’चा!

संपूर्ण देशाचा विचार करता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हाती धुरा असलेल्या प. बंगालमध्ये यंदा सर्वाधिक हिंसाचार झाला.

निवडणूक बदलते आहे..

बिहारमधील अनेकांना त्या कटू व भयप्रद आठवणींनी आजही अंगावर काटा येतो. ते  जंगलराज, गुंडाराज होते.

दुष्काळी स्थितीवर मात करू

दुष्काळी स्थितीवर शासनाचे लक्ष असून तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी उपाययोजनांत कसूर होणार नाही..

भारताची जगातील वाढती उंची

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत घेतलेल्या पुढाकारात अनेक ‘प्रथम’ आहेत.

लोकांसाठीच पंतप्रधान!

सर्वाना हा आत्मसन्मान मिळवून देणे, ही नरेंद्र मोदी यांची मोठी उद्दिष्टपूर्ती आहे..

‘तुम मुझे मेरे कामसे ही जानो..’

पाच वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये भारतात सत्तांतर झालं. त्यावेळी जगातल्या अनेक लोकशही राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीच्या यशस्वितेपुढील आव्हानांची चर्चा होती.

दृष्टिपत्रापासून कार्यवाहीपर्यंत!

आमच्या सरकारच्या काळात २७ टक्के निविदा शासनमान्य दराने व ६२ टक्के निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने मान्य झाल्या आहेत.

भाजप हाच आता मुख्य प्रवाह!

लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथी सुरू झाल्या आहेत.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याची आवई विरोधक उठवत आहेत.

मोदीद्वेषासाठी पुराव्यांची भाषा

पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांचा हवाला देत आपल्या एअर स्ट्राइक चे पुरावे मागण्यात यांना धन्यता वाटते आहे.

सामर्थ्य आणि मुत्सद्देगिरीचे यश

पुलवामा हल्ल्यानंतर पुन्हा पाकिस्तानशी सामंजस्याची भाषा बोलणे शक्यच नव्हते.

कामगारकेंद्री निर्णयांचा लाभ

जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली कामगार क्षेत्रातील बदल वादग्रस्त ठरले आहेत.

प्रगत शैक्षणिक धोरणांचा ‘असर’

महाराष्ट्राची शैक्षणिक प्रगती यंदा ‘असर’ अहवालातून दिसली, तसेच अन्य धोरणांचेही सुपरिणाम दिसू लागतील..