बलात्कारासारखी घृणास्पद कृत्ये करणाऱ्या १६ ते १८ या वयोगटांतील बालगुन्हेगारांनाही अन्य बालगुन्हेगारांप्रमाणेच वागवावे लागेल. त्यांच्यावर प्रौढ, सज्ञान गुन्हेगारांप्रमाणे खटला चालविता येणार नाही, तशी शिक्षा करता येणार नाही, असे यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीने म्हटले आहे. त्यासाठी समितीने घटनेतील अनुच्छेद १४ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क सनदेचा संदर्भ दिला आहे. चौदाव्या अनुच्छेदानुसार कायद्यासमोर सगळेच समान आहेत. त्यामुळे सगळ्याच बालगुन्हेगारांना एकाच तागडीने तोलावे लागणार आहे. तेव्हा पाकीटमारी, चोऱ्यामाऱ्या करणारी मुले असोत की एखाद्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून, तिला नरकयातना देऊन रस्त्यावर फेकून देणारे किशोर वा कुमार असोत, त्यांच्याकडे एकाच नजरेने पाहावे लागणार आहे. त्यांना बालगुन्हेगारी कायद्यानुसार जास्तीत जास्त तीन वर्षे सुधारगृहात धाडून देशाचा सुसंस्कृत व उत्तम नागरिक बनण्याची संधी द्यावी लागणार आहे. नागरी, सुसंस्कृत समाजामध्ये तुरुंग ही संकल्पनाच मुळी सुधारगृह अशी असते. कोणालाही तुरुंगात डांबायचे ते त्याला केल्या कृत्याचा पश्चात्ताप व्हावा आणि त्याने सुधारावे, चांगला नागरिक बनावे या हेतूनेच. म्हणून तर जन्मठेपेचा अर्थ आजन्म तुरुंगवास असा असूनही बहुतांश प्रकरणांत जन्मठेपेचा कैदी चौदा वर्षांत बाहेर पडतो. परंतु मानवतेला काळिमा फासणारे, घृणास्पद गुन्हे करणाऱ्या विकृतांचे काय? त्यांनाही हाच न्याय लावायचा असतो का? तसे होताना दिसत नाही. तसे कोणतीही न्यायव्यवस्था करीत नाही. मग केवळ १८ वर्षांखालील आहे म्हणून अशाच प्रकारची राक्षसी गुन्हेगारी कृत्ये करणारांना ‘सुधारण्याची संधी’ द्यायची का? मुळात बलात्कार, खून अशा प्रकरणांत वय हा घटक विचारात तरी घ्यायचा का? एक गोष्ट मान्य करायलाच हवी की देशातील एकूण गुन्हेगारीच्या प्रमाणाच्या तुलनेत बालगुन्हेगारीचे प्रमाण फारच कमी आहे. २०१० मध्ये ते १.९ टक्के होते. तेच २०१३ मध्ये २.६ टक्के होते. यातून एक बाब ठळकपणे समोर येत आहे आणि केवळ आकडय़ांतूनच नव्हे तर रोजच्या बातम्यांतूनही दिसते आहे की बालगुन्हेगारीचे प्रमाण अलीकडे वाढत चालले आहे. १६ ते १८ या वयोगटांतील मुलांनी २००२ मध्ये ५२१ खुनाचे आणि बलात्कार, विनयभंग यांसारखे ४८५ गुन्हे केले होते. हाच आकडा २०१३ मध्ये अनुक्रमे एक हजार सात आणि एक हजार ८८४ एवढा होता. हे का घडते हा वेगळा विषय. परंतु हे घडते आहे आणि अशा गुन्ह्य़ांमध्ये न्याय व्हावा असे वाटत असेल तर या गुन्हेगारांना त्या गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस केली होती. त्यातून या वयोगटातील सर्वच बालगुन्हेगार सरसकट भरडले जातील हाच आक्षेपाचा मुद्दा असेल, तर त्यातून मार्ग काढता येईल. कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारांना सज्ञान मानायचे याचे कठोर निकष तयार करता येतील. त्यांचे योग्य पालन व्हावे यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करता येईल. हे करण्याऐवजी ती शिफारस फेटाळण्याचा मार्ग संसदीय समितीने स्वीकारला. यात त्या गुन्ह्य़ांच्या बळींवर अन्याय होतो आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
