लोकशाही व्यवस्थेत झालेला उत्स्फूर्त व नि:शस्त्र उठाव सरकार नामक यंत्रणेला नीटपणे हाताळता आला नाही तर काय होते याचे चांगले उदाहरण म्हणजे सलवा जुडूम हे फसलेले अभियान होते. नक्षलवाद्यांच्या सततच्या हिंसाचाराने त्रस्त झालेली जनता दहा वर्षांपूर्वी एका क्षणी पेटून उठली आणि पाहता पाहता लाखो लोक या लोकशाहीच्या मार्गाने जाणाऱ्या आंदोलनात सामील झाले. हिंसाचाराच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या या जनतेला बळ देणे, त्यांचे रक्षण करणे हे खरे तर सरकारचे कर्तव्य होते. त्यात कमी पडलेल्या छत्तीसगडमधील भाजप सरकारने यात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या हाती शस्त्रे दिली. यथावकाश डाव्या कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयासमोर नेत गोळीला गोळीने उत्तर शक्यच नाही, असे दाखवून देत या उठावाला पूर्णपणे थंड करून टाकले. सोबतच या मुद्दय़ावरून काँग्रेस व भाजपने केलेले राजकारण, दोन्ही बाजूंनी झालेला हिंसाचार व दोन बंदुकांमध्ये फसलेली जनता हेही घटक हा उठाव थंडावण्यात कारणीभूत ठरले. २३ छावण्यांमध्ये राहणारे ७० हजार विस्थापित, एक हजार जणांचा मृत्यू ‘सलवा जुडूम’च्या उठावाने अनुभवला. या पाश्र्वभूमीवर आता नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध कायम उघड भूमिका घेणाऱ्या बस्तरमधील कर्मा घराण्यातील छबिंद्रने पुनश्च केलेल्या घोषणेकडे बघायला हवे. दहा वर्षांपूर्वीच्या या आंदोलनात सक्रिय असलेल्या चाळीसपेक्षा जास्त नेत्यांना नक्षलवाद्यांनी मधल्या काळात ठार मारले. बोटावर मोजण्याएवढे जे वाचले आहेत ते या नव्या उठावाला पुन्हा उभारी देऊ शकतील का? स्थानिक जनता त्यांच्या मागे उभी राहील का? आणि सरकारची नेमकी कोणती भूमिका राहील? या प्रश्नांची उत्तरे आता नजीकच्या काळात मिळणार आहेत. जंगल, जमीन व भूगर्भातील खनिज संपत्ती या संदर्भात नक्षलवाद्यांची भूमिका काहीही असली तरी त्याआडून विकासाला विरोध होतोच आहे. काही दिवसांपूर्वी मोदी बस्तरमध्ये असताना याच मुद्दय़ावरून नक्षलवाद्यांनी शेकडो गावक ऱ्यांचे अपहरण केले होते. विकासाच्या मुद्दय़ावरून नक्षल व स्थानिक जनता यांच्यात काही ठिकाणी संघर्ष उडू लागला आहे. त्याला व्यापक व एकसंध रूप देण्याचा प्रयोग या नव्या सलवा जुडूमच्या माध्यमातून यशस्वी होईल का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. पहिल्या जुडूममध्ये हातात सरकारच्या बंदुका घेतलेल्या तरुणांनी अनेक चुका केल्या. त्याचा फायदा नक्षलवाद्यांनी व त्यांना साथ देणाऱ्यांनी बरोबर उचलला. आता न्यायालयाच्या फटकारण्यामुळे सरकारया जुडूममध्ये सामील होणाऱ्यांच्या हाती शस्त्रे देण्याची हिंमत करणार नाही. त्यामुळे एके काळी गांधींच्या मार्गाने जाणारे हे अभियान आता कुठवर जाईल याचा अंदाज आज वर्तवणे कठीण आहे. महेंद्र कर्मा हे लोकनेते होते. ती जादू छबिंद्रमध्ये नाही. त्याला साथ देणारे अनुभवी असले तरी बिजापूर भागात लोकप्रिय असलेल्या के. मधुकररावांनी अजून भूमिका स्पष्ट केली नाही. केवळ बस्तरच नाही तर नक्षलग्रस्त असलेल्या सगळ्या प्रदेशातील जनता हिंसाचाराला कंटाळली आहे. मग तो नक्षलवाद्यांचा असो अथवा पोलिसांचा. या पाश्र्वभूमीवर शांतता व विकासासाठी कुणालाही विस्थापित न करता सनदशीर मार्गाने एखादी लोकचळवळ पुन्हा उभी राहत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
