जीएसटीची रचना ही ‘एकच कर’ या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. सध्याच्या रचनेत आणखीही दोष आहेतच, शिवाय अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ देऊन पाया पक्का न केल्याचे दुष्परिणामही दिसत आहेत. वारंवार दुरुस्त्या कराव्या लागणारा हा डळमळीत डोलारा, निव्वळ डागडुजीने कसा काय सांधेल? ‘वस्तू व सेवा कर’ म्हणजेच ‘जीएसटी’ (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स) ही मूळ कल्पना चांगली होती आणि आहेसुद्धा. हा असा कर १६० देशांत सध्या लागू आहे. देशागणिक काही थोडे फेरफार जरूर आहेत, पण ‘काही करमुक्त वस्तू व सेवा वगळता देशातील सर्व वस्तू आणि सर्व सेवांवर एकाच दराने कर’ हे मुळातील तत्त्व सर्वत्र कायम आहे. जीएसटीची रचना ठरतेवेळी राज्यांचा महसूल बुडू न देणारा ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ किंवा ‘आरएनआर’ किती असावा याविषयी आपल्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी दिलेल्या अहवालात, १५ टक्के नाही तर १५.५ टक्के अशा दराची शिफारस होती. मूल्यवर्धित कर अर्थात ‘व्हॅट’पासून जीएसटीकडे आणि सेवाकरापासून जीएसटीकडे होणारे स्थित्यंतर अवघड असल्याचे ओळखून, काही वस्तू/सेवांवर ‘आरएनआर’पेक्षा कमी दराची किंवा ‘मेरिट रेट’ म्हणजेच (त्या वस्तू/सेवांची उपयुक्तता मान्य करून, या अर्थाने) ‘गुणाधारित दर’ आणि याउलट काही वस्तू/सेवांच्या उपभोगाला प्रोत्साहन मिळू नये, अशा उद्देशाने ‘अवगुणाधारित दर’ - ‘डीमेरिट रेट’ - म्हणजेच ‘आरएनआर’पेक्षा जास्त दराची शिफारसही या अहवालात होती. हे दोन दर, जीएसटीच्या मध्यवर्ती कल्पनेला, मूळ तत्त्वाला धक्का न लावता जीएसटीची वाटचाल सुकर व्हावी एवढय़ासाठी सुचवण्यात आलेले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या भाजपप्रणीत सरकारने मात्र खऱ्या जीएसटीच्या मूळ तत्त्वांना फाटाच दिला, मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा तो अहवालही बाजूलाच ठेवला आणि स्वत:च्या वेगळ्याच जीएसटीची मांडामांड केली. एरवी भाजपला लघुनामांचा इतका सोस असतो, तर नाही तरी या सरकारने खरा जीएसटी आणलेलाच नसल्याने जी काही कररचना निर्माण केली तिला ‘जीएसटी’च म्हणण्याऐवजी आणखी काही तरी लघुनाम दिले असते तर बरे झाले असते.. पण हाच ‘जीएसटी’ असे मानून वर ‘गुड अ‍ॅण्ड सिम्पल टॅक्स’ आहे अशी भलामण करण्यात आली, ती पटण्याजोगी नव्हतीच. हा तर ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे म्हणून राहुल गांधी यांनी या कररचनेला तिची जागा दाखवून दिली, तेव्हापासून जीएसटीला गब्बर सिंग कर हेच टोपणनाव चिकटले. हे टोपणनाव जर झटकून टाकायचे असेल, तर बरीच फेररचना आणि बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. आताच्या स्वरूपातील जीएसटी आणि त्याची अंमलबजावणी ही केवळ संकल्पना, रचना आणि दर यांपुरतीच नव्हे तर काय करपात्र मानावे आणि काय मानू नये याचे निकष, करमुक्ततेसाठीची गुणात्मक बंधने, समर्थन आणि प्रसार, पालन-नियमावली, त्यासाठीची पायाभूत संरचना, संस्थात्मक सज्जता, प्रशिक्षणे.. अशा अनेकानेक पातळ्यांवर सदोष ठरत आहे. जी काही कररचना ‘जीएसटी’ म्हणून १ जुलै २०१७ रोजीपासून अमलात आली, तीत काहीही धड नव्हते. इतक्या सखोलपणे सदोष असलेला ‘जीएसटी’ आणि त्याची घाईघाईने अंमलबजावणी यांची परिणती आपणा सर्वाना प्रत्यही दिसतेच आहे. लघू आणि मध्यम उद्योजक- त्यातही, उत्पादन करणारे लघू व मध्यम उद्योजक- यांना या कररचनेचा सर्वात मोठा फटका बसलेला आहे. स्वयंरोजगाराचा मार्ग म्हणून एकांडय़ा शिलेदारीसारखे चालणाऱ्या ‘अतिलघुउद्योगां’पैकी काही बंद पडलेले आहेत किंवा चालेनासेच झालेले आहेत. ज्या छोटय़ा उद्योगांमध्ये कुटुंबीयांकडूनच कामे भागवली जात असत, त्यांना तर आता अस्तित्वाची लढाईच लढावी लागत असून त्याहीपैकी अनेकांनी एक तर पुन्हा उभारी घेण्याची आशाच सोडलेली आहे किंवा त्यांना टाळेच लागले आहे. देशातील अकृषक कामकऱ्यांपैकी ९० टक्के वर्ग ज्या मध्यम उद्योगांतून रोजगार मिळवतो, त्या उद्योगांनी आता गळ्यापर्यंत पाणी आल्याचे ओळखून धडपड सुरू केली आहे, पण या धडपडीची किंमत जबर आहे : यापैकी अनेकांनी उत्पादन कमी केले, अनेकांनी कामगारांना कामावरून काढले, कायदा पाळायचा तर महागडी ‘फी’ घेणाऱ्या व्यावसायिकांची सेवा घ्यायला हवी, त्या पायी खेळत्या भांडवलाचीही गरज वाढल्याने काहींना कर्जे काढावी लागली आणि इतके होऊनसुद्धा हे सारे जण सदोदित कर-अधिकाऱ्यांची थाप कधी पडेल, अशा भीतीच्या दडपणाखालीच सदोदित आहेत. या कराचा कायदा संसदेत मंजूर व्हायचा होता, तेव्हाच्या चर्चेत सदस्यांनी केलेली टीका सरकारकडून अहंभावाने उडवून लावली गेली. व्यापार-संघटना आणि कर-नियोजक वा कर-सल्लागार यांनी सद्हेतूने दिलेले सल्लेसुद्धा सरकारने ऐकले नाहीतच. त्याऐवजी, ज्यांनी आयुष्यात कधी व्यापार-उद्योग केलेला नाही, ज्यांनी स्वकष्टाचा एकही पैसा स्वत:चा एखादा उद्योग वाढवण्यासाठी गुंतवलेला नाही, अशा सनदी अधिकारी व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले. त्याच्या परिणामी, अनेकार्थानी दोषपूर्ण असा हा कायदा तयार झाला आणि व्यापारी-उद्योजक बांधवांबरोबरच सर्वसामान्य ग्राहकाच्यासुद्धा हालअपेष्टा वाढल्या. डागडुजीचे डिंडिम निव्वळ ‘करविषयक कुरबुरी’ म्हणून सरकारने ज्यांची बोळवण केली त्या गंभीर आक्षेपवजा तक्रारींनी अखेर ‘राजकीय प्रश्ना’चे रूप धारण केले, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आल्याचे दिसते आहे.. आता सरकार जीएसटीच्या एकंदर कायदेकानूंमधील समस्यांच्या ‘डागडुजी’चा आटापिटा करू लागले आहे. घायकुतीला आल्यासारखेच हे बदल केले जात आहेत, असे स्पष्ट दिसते. जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू झाला, त्यानंतर चार महिन्यांनी आता मुदतवाढी, सवलती आणि माफी दिल्या जाऊ लागल्या आहेत, नियमही बदलले जात आहेत. हे पुरेसे नाही म्हणून आता येत्या शनिवारी, ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आणखी काही अडचणींच्या ‘डागडुजी’साठी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे आणि माझे ऐकाल तर मी स्पष्टोक्तीच करेन की, ही बैठक अखेरच्या निर्णायक बदलांची वगैरे अजिबात न ठरता, पाठोपाठ आणखीही अशाच बैठका होतच राहतील. या डागडुजीत दरांविषयी झालेले बदल मी मोजून पाहिले, ते २७ भरले : त्यापैकी सात प्रकरणांत दर नव्याने सुचवण्यात आलेले आहेत, २२ वस्तू वा सेवांना सवलती मिळालेल्या आहेत, एक माफी आहे आणि १५ मुदतवाढी आहेत. जीएसटी नियमावलीतील ११वी दुरुस्ती २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी करण्यात आली. यापैकी अनेक दुरुस्त्या अगदीच त्रुटीपूर्ण असलेली रचना सरळ करण्याच्या हेतूने केलेल्या आहेत, या विशेषत: लघू आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित आहेत. ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’ (पुरवठादाराऐवजी मागणीकारालाच जेथे कर भरावा लागेल अशा सर्व वस्तू व सेवांची अनुसूची) किंवा ‘टीडीएस / टीसीएस’ (स्रोतस्थानीच कराची आकारणी/ संकलन) किंवा ‘ई- वे बिल सिस्टीम’ (राज्य सीमाकर वा पथकरापासून सवलतीकरिता वाहतूक विवरण), यासारखे क्लिष्ट भाग बदलण्याचीच गरज काही प्रकरणांत असल्याने तेथे ते बदलण्यात आले आहेत. लघू आणि मध्यम उद्योजकांना चार महिने हालअपेष्टांच्या खाईत ढकलून झाल्यानंतर आता ही पश्चातबुद्धी म्हणा, पण एक किमान सामान्य समजेची तरी बुद्धी आली हे बरे आहे. सर्वंकष फेररचनेची गरज अर्थात, काही गोष्टी या केवळ ‘डागडुजी’ने ठीक होणाऱ्या नसतात. उदाहरणार्थ कर-आकारणी दरांच्या अनेक (पाच) पायऱ्या, ‘जीएसटी कोड’ ज्या आधारे दिला जातो ती सुसूत्र आकारणी-नामाभिधान पद्धती किंवा ‘हार्मनाइज्ड सिस्टीम ऑफ टॅरिफ नॉमेनक्लेचर’ (एचएसएन), ‘आधी पैसे भरा, मग परतावा घ्या’ या सरसकट नियमामुळे झालेला गडबडगुंडा आणि कायद्यांमधील दूरगामी दुरुस्त्या या साऱ्या आघाडय़ांवर मोठे बदल अत्यावश्यक आहेत. याचे पुरेसे आकलन तरी सरकारला झालेले आहे की नाही, याबद्दल मात्र अद्यापही शंका घ्यावी, अशी स्थिती आहे. जीएसटीमुळे सरकारवर होणारी टीका केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ‘द फायनान्शिअल टाइम्स’ या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दैनिकाने, बंद पडलेल्या लघुउद्योगांच्या कथांना वाचा फोडली. याच वृत्तांकनात तज्ज्ञांचे विश्लेषण म्हणून सिंगापूरस्थित अर्थतज्ज्ञ डॉ. जहांगीर अझीझ यांची टीका जशीच्या तशी दिलेली आहे. ते म्हणतात की, या स्थित्यंतराचा परिणाम केवढा होणार आहे आणि आर्थिक वाढ केवढी खुंटणार आणि तो परिणाम पुढला किती काळ रेंगाळत राहणार आहे, याचा पुरेसा अंदाज भारताच्या सरकारने बांधलेला नाही. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या वृत्तसाप्ताहिकाने नोटाबंदीनंतर भारतीयांना आलेल्या अडचणी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेले अडथळे यांचा समाचार घेणारे घणाघाती संपादकीय लिहिले, त्यात ‘जीएसटीच्या पूर्णत: गोंधळलेल्या अंमलबजावणीमुळे तर स्थिती आणखीच चिघळणार आहे’ असे म्हटले होते आणि या लेखाच्या अखेरीचा निष्कर्ष तर अधिकच भयावह होता.. ‘भाजपला धोरणांमध्ये तितकासा रस नाहीच. त्याऐवजी मतदारांना भुलवणे हेच काम हा पक्ष करतो.’ आपल्या अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी आणि या स्वरूपातील जीएसटीची घाईघाईने अंमलबजावणी हे दोन आघात सहन करावे लागले, हे तथ्यच आहे. गेल्या सहा आर्थिक तिमाह्य़ांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढ-दर ९.१ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर आलेला आहे, हेसुद्धा खरेच आहे. हे ५.७ टक्क्यांपर्यंतची अवनती, हा कदाचित घसरणीने गाठलेला तळ असेल आणि यापुढल्या तिमाह्य़ांमध्ये थोडीफार वाढच होत राहताना दिसेल, ही शक्यता आहे. ही शक्यता खरी जर ठरली, तर सरकारच्या बढाया वाढतील, डिंडिम अधिक जोराने वाजू लागतील.. पण मधल्या काळात उद्योग बंद पडले ते पडलेच, लोक रोजगारांना मुकले ते मुकलेच, हे कदापि नाकारता येणार नाही. याची डागडुजी मात्र कधीच करता येणार नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
