सविता हलप्पनवारचा मृत्यू अगदीच व्यर्थ ठरला नाही, असे म्हणता येईल. आठ महिन्यांपूर्वी या भारतीय तरुण स्त्रीचा आर्यलडमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला. गर्भारपणामध्ये काही कारणांमुळे तिच्या जिवाला धोका निर्माण झाला होता. पण आर्यलडच्या कायद्यांनुसार गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे ही एकतिशीची तरुण स्त्री नाहक बळी पडली आणि गर्भपाताच्या मुद्दय़ावरून आर्यलडमध्ये रान उठले. त्यापूर्वीही गर्भपाताला मान्यता असावी या मुद्दय़ावरून आर्यलडमध्ये स्त्रियांचा बराच काळ संघर्ष सुरू होता. नुकताच तिथल्या संसदेने संबंधित गर्भवती स्त्रीच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असेल तर गर्भपात करायला मान्यता देणारा कायदा संमत केला आहे. सविता आणि तिचे सगळे कुटुंब भारतीय असल्यामुळे आपल्याकडे सगळ्यांचेच या प्रकरणाकडे लक्ष लागून राहिले होते. आर्यलडमध्ये कायद्याच्या मुद्दय़ावर हा प्रश्न गंभीर बनला होता तर आपल्याकडे सामाजिकतेच्या मुद्दय़ावर गर्भपाताचा प्रश्न गंभीर आहे. गर्भपातावर असलेला कलंक, सुविधांचा अभाव, योग्य माहिती नसणे यामुळे आपल्याकडे दोनपंचमांश गर्भपात असुरक्षित असतात, असे एक आकडेवारी सांगते. मात्र त्याहीपेक्षा आजघडीला गर्भपाताशीच संबंधित अशा स्त्री भ्रूणहत्या आणि त्यासाठी होणाऱ्या गर्भलिंगपरीक्षेवर आपल्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित करावे लागले आहे. गर्भलिंग परीक्षेत मुलीचा गर्भ आढळला तर तो काढून टाकण्यावर कारवाई सुरू झाल्यानंतर आता बरेच डॉक्टर गर्भपाताबाबत कोणताही धोका पत्करायला तयार नाहीत, त्यामुळे गर्भपात आणि गर्भलिंग परीक्षा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या केल्या पाहिजेत, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे १९७१ मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी हा कायदा झाला त्याला पाश्र्वभूमी होती, बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंची. विकसित म्हणवणाऱ्या देशांनी गर्भपातासंदर्भात ज्या तरतुदी केल्या त्या आपल्याकडच्या या एमपीटी कायद्यामध्ये तेव्हाच म्हणजे १९७१ मध्येच केलेल्या होत्या. उदाहरणच द्यायचे तर कुटुंबनियोजनाची साधने वापरूनही गर्भ राहिला तर त्या साधनांचे अपयश गृहीत धरून कायद्याने गर्भपाताला मान्यता दिली आहे. ही तरतूद इतर अनेक देशांनी अगदी नव्वदच्या दशकानंतर केली. १९७१ चा गर्भपाताचा कायदा झाल्यानंतर काही काळाने आपल्याकडची स्त्रीवादी चळवळ अधिक गतिमान होत गेली. स्त्रियांची आपल्या हक्कांची जाणीव त्यानंतरच्या काळात अधिक सजग होत गेली. आता ‘माझ्या शरीरावर माझा अधिकार’ ही स्त्रीवादी चळवळीची घोषणा आहे. त्यामुळे गर्भ राहावा की नाही याबरोबरच गर्भपात करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार तो गर्भ नऊ महिने वागवणाऱ्या स्त्रीलाच असायला हवा, असे स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे. या कालावधीत सामाजिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. लग्न उशिरा होणे, त्यामुळे विवाहपूर्व संबंध असणे, त्यातून झालेली गर्भधारणा नको असेल तर ती नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क असे नवे आजच्या काळाचे संदर्भ आपल्याकडच्या कायद्याला देणे गरजेचे आहे, असे गर्भपाताच्या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी सांगतात. त्यामुळे आपल्याकडचा गर्भपाताचा कायदा आणखी एक पाऊल पुढे जाणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
