विशेष लेख

केंद्र-राज्य संबंध: सहकार की संघर्ष?

तमिळनाडू सरकारचा ‘नीट’ परीक्षेवर आक्षेप असा की ही परीक्षा शहरी विभागातल्या इंग्रजी माध्यमाच्या आणि सीबीएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या फायद्याची आहे. 

जातिभेदाचा तुरुंग!

पोलीस खाते आणि तुरुंग प्रशासन या विषयावरील नियम आता राज्यांनी बदलावे- तयार करावे, अशी अपेक्षा आहे.

निवडणुकांसाठी नवा घाट?

वास्तविक उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहराचे राज्यातील गंगेच्या प्रदूषणात ७५ टक्के योगदान आहे.

कार्बन-उत्सर्जनाचं काय करावं?

कार्बन डायऑक्साइड निर्माण होणारच, प्रश्न त्याच्या रूपांतराचा आहे, अशी बाजू मांडणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..

विदाव्यवधान : महागद्दार की महानायक?

एका अर्थी बघायला गेलं तर स्नोडेनने एका संवादाची सुरुवात केली. हा संवाद होता नागरिकांचा, त्यांनीच निवडून दिलेल्या शासन नावाच्या यंत्रणेशी!

पाटी फुटलीच; सरकारही उदासीन!

शून्य ते १४ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना शिक्षणहक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा २००९ साली मंजूर झाला.

.. ही साखळी तोडावीच लागेल!

पोलिसांचे राजकीयीकरण पूर्णत: थोपवल्याशिवाय गुन्हेगारीकरणमुक्त राजकारणाचा विचार करता येणार नाही..

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

फोटो गॅलरी

11 Photos
Khelratna: नीरज चोप्रा, रवि दहियासह ११ जणांना मिळणार खेलरत्न पुरस्कार; खेळाडूंची कामगिरी वाचा
15 Photos
“क्रांती रेडकरांनी सांभाळून बोलावं, जर इतिहास काढला तर…”; जितेंद्र आव्हाडांचा सूचक इशारा
39 Photos
समीर वानखेडेंना Z प्लस सुरक्षा, ३६ जण असणार तैनात; पण X, Y, Z सुरक्षा कोणाला, कशासाठी, कधी पुरवतात? याचा खर्च कोण करतं?