News Flash

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आयुक्तांचा तडाखा

पंधरा वर्षांपासून पालिकेतील १७ संवर्गातील अधिकारी वाहन भत्ता घेत आहेत.

कार्यालयात बसून वाहन भत्ता लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई; पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान
दिवसभर कार्यालयात बसून दर महिन्याला वाहन एक हजार ते अडीच हजार किलोमीटर फिरल्याचे दाखवून महापालिकेच्या तिजोरीतून साडेनऊ हजारांपासून ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाहन भत्ता घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी तडाखा दिला आहे. पंधरा वर्षांपासून पालिकेतील १७ संवर्गातील अधिकारी वाहन भत्ता घेत आहेत. हा भत्ता पदरात पाडून घेताना अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी आयुक्तांपर्यंत पोहोचल्या होत्या.
दर वर्षी पालिका अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यासाठी प्रशासन १ कोटी ११ लाख ९५ हजार १८४ रुपये खर्च करते. यामध्ये शहर अभियंत्यापासून ते प्रभाग अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यासाठी दरवर्षी ४१ लाख, उप अभियंत्यांसाठी ३३ लाख, पालिका पदाधिकाऱ्यांवर ३७ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. ‘लोकसत्ता ठाणे’ने या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी तक्रार दाखल होताच आयुक्त रवींद्रन यांनी वाहन भत्ता घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी पालिका अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता देण्यासाठी एक धोरण समिती नेमण्यात आली होती. दर तीन महिन्यांनी या समितीने वाहन भत्त्यासंदर्भात आढावा घेण्याचा नियम होता. महापालिकेत अनेक वर्ष या वाहन भत्ता धोरण समितीची पाच ते सहा अपवाद वगळता बैठकच झाली नाही. सोयीप्रमाणे अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ते देण्याचे सुधारित आदेश काढण्यात येत होते. त्याचा गैरफायदा पालिकेचे अधिकारी घेत आहेत. पालिकेच्या तिजोरीची ही उधळपट्टी आहे, अशी तक्रार दक्ष नागरिक सुरेश तेलवणे यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे केली होती.
आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांसाठी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले आहे, ‘ज्या अधिकाऱ्यांना पालिकेने भाडय़ाने वाहन उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांना दरमहा किलोमीटरप्रमाणे वाहन भत्ता देण्यात येतो. त्या अधिकाऱ्यांनी महिन्याच्या १० तारखेला वाहन किती फिरले त्याची दौरा नोंदणी वही आयुक्त कार्यालयात सादर करावी. दौरा काळात अधिकारी कोणत्या ठिकाणी, कधी, कोणत्या वेळेत गेला याचा सविस्तर तपशीलही द्यायचा आहे. अधिकाऱ्याची वाहन दौरा नोंदणी वही तपासूनच आयुक्त मान्यता देतील, तेव्हाच मुख्य लेखा परीक्षक, मुख्य लेखा अधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता द्यायचा आहे’. आयुक्तांच्या या पत्रामुळे दिवसभर कार्यालयात बसून वाहन भत्ता लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 9, 2015 12:03 am

Web Title: kdmc commissioner take action on corrupt officers
टॅग : Kdmc Commissioner
Next Stories
1 ‘जनसंघ’ काळापासून बेकायदा बांधकामे
2 आमच्या स्वप्नातील कल्याण : बकाल कल्याण टुमदार व्हावे!
3 दहीकाल्यात नेहमीचा कल्ला!
Just Now!
X