कल्याण-डोंबिवलीतील लोकप्रतिनिधींचे बेकायदा बांधकाम प्रकरण बेकायदा बांधकामांप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने पाच नगरसेवकांना नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. यामध्ये शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. याप्रकरणी काँग्रेसच्या नगरसेवकाचे पद तात्काळ रद्दही करण्यात आले. एकीकडे ही कारवाई करत असताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांना अभय दिल्यासारखे चित्र निर्माण झाले असून नोटीस बजाविण्यात आल्यापैकी एकाही नगरसेवकावर अद्याप कारवाई करण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. काँग्रेसच्या कल्याण, मुंबईतील नेत्यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. एका नगरसेवकाला जो न्याय तोच न्याय दोषी अन्य नगरसेवकांना लावण्यास प्रशासन कुचराई का करीत आहे, असे प्रश्न काँग्रेसच्या नेत्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांना लक्ष्य करून राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामप्रकरणी दोषी नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या. मात्र, पदे रद्द करण्याची प्रक्रिया अचानक थंडावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिका हद्दीतील शिवसेनेचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर राज्य सरकारच्या ठरावीक विभागांचा दबाव असल्याचे आरोप जाहीरपणे होत आहेत. याप्रकरणी शिवसेना आणि काँग्रेस नगरसेवकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या. तसेच नगरसेवकांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणारे खुलासे मागवून घेण्यात आले. पद रद्द करण्याची कारवाई होऊन पंधरा दिवस उलटले तरी, काँग्रेसच्या सचिन पोटे या एकच नगरसेवकाचे पद पालिका प्रशासनाने रद्द केल्याने प्रशासन राजकीय दबावातून ही कारवाई करीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच, शिवसेना नेत्यांचा दबाव प्रशासनावर असल्यामुळे सेना नगरसेवकांवर कारवाई करण्यात येत नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एकूण अकरा नगरसेवक बेकायदा बांधकाम प्रकरणात दोषी आढळले असून त्यांची पदे रद्द करण्याच्या निष्क र्षांप्रत आले आहे. बेकायदा बांधकामे केली म्हणून दोषी नगरसेवकांना कारवाईच्या नोटिसा पाठविणारे प्रशासन कारवाईची अंमलबजावणी करताना गप्प का बसले आहे, असे प्रश्न शहरात उपस्थित केले जात आहेत. अधिक माहितीसाठी पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याशी संपर्क केला. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांचीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. अन्य कोणीही अधिकारी या विषयावर बोलण्यास तयार नाही. निवडणूक लढवण्यासही बंदी महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम कलम १०, १-१अ अन्वये पालिकेतील महापौर, उपमहापौर, नगरसेवकाने कर्तव्य पार पाडताना गैरवर्तणूक केली असेल तर अशा महापालिका सदस्यास त्याचे पद रद्द केल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षे पालिका सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्यापासून बाद ठरविता येईल. अशा नगरसेवकाच्या सदस्य असलेल्या पत्नी, अन्य नातेवाईकाने बेकायदा बांधकामास पाठबळ दिले असेल तर असा सदस्यही नगरसेवक म्हणून बाद ठरेल, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार पती, पत्नी असलेल्या नगरसेवकांच्या बाबतीत कारवाई करण्याचा प्रशासन विचार करीत आहे.
