वनखात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र; शासकीय मंजुरी मिळाली वसई-विरारला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्रमांक ३च्या मार्गातील शेवटचा अडथळा दूर झाला आहे. हरित लवादाच्या आदेशानुसार वनखात्याने ना-हरकतीचे प्रमाणपत्र तयार करून त्याला शासकीय मंजुरी मिळवली आहे. पुढील आठवडय़ात हे प्रतिज्ञापत्र हरित लवाद न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. वसई-विरारला सूर्या पाणीपुरवठा योजनेतून शंभर दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपयांची ही योजना वसई-विरार महापालिका राबवत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळाले आहे. या योजनेंतर्गत १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या या वनखात्याच्या जागेतून जाणार आहेत. त्यामुळे पहिला अडथळा वनखात्याचा निर्माण झाला होता. पालिकेने वनखात्याला पर्यायी जागा आणि मोबदला देऊन परवानगी मिळवली होती. परंतु काही क्षेत्र हे संरक्षित वने अंतर्गत राखीव असल्याने हरित लवादाने त्याला आक्षेप घेतल्याने काम रखडले होते. एका प्रकरणातील याचिकाकर्त्यां शोभा फडणवीस यांना लवादाने पक्षकार म्हणून घेतल होते. लवादापुढे झालेल्या सुनावणीनंतर कोणताच आक्षेप नसल्याने वनखात्याने तसेच फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर लवादाने वनखात्याला ना हरकतीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. हे प्रतिज्ञापत्र मंत्रालयात सादर करून शासनाची मंजुरी घेण्यात आली. डहाणू वनखाते या प्रकरणात नोडल एजन्सी असल्याने डहाणू वनखात्याकडून ते लवादाला सादर करण्यात येणार आहे. पुढील आठवडय़ात लवादाकडे ते सादर झाल्यानंतर ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे. या मार्गावरील झाडे कापणे आणि जलवाहिन्या टाकणे या कामांसाठी ९० दिवसांचा वेळ अपेक्षित आहे. उर्वरित कामे पूर्ण होत आली आहेत. परंतु पाऊस लक्षात घेता त्याला अधिक वेळ लागू शकतो. पण सर्व अडथळे पार झाल्यामुळे आता योजनेचे शेवटचे काम वेगाने पूर्ण होऊन वसईकरांना अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळू शकणार आहे. जलकुंभ दुरुस्त करण्याची मागणी माजी आमदार डॉमनिक घोन्साल्विस यांनी सूर्या योजनेचे काम पूर्ण होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. शहरात अनेक जलकुंभ आहेत. त्यांची डागडुजी केल्यास त्याचा वापर करता येईल. त्यामुळे पालिकेने ही सर्व नादुरुस्त तसेच पडीक अवस्थेतील जलकुंभ दुरुस्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हरित लवाद हा शेवटचा अडथळा होता. लवादाला आक्षेप चुकीचा असल्याचे पटवून देण्यात यशस्वी ठरलो आणि वनखात्याने कसलाच आक्षेप नसल्याचे लवादाला सांगितले. वनखात्याच्या आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या आणि प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आल्या असून हरित लवाद न्यायालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच कामाला सुरुवात होईल. - प्रफुल्ल साने, माजी सभापती, पाणीपुरवठा विभाग
