वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून कामगार, ठेकेदारांमध्ये तीव्र संघर्ष वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील कामगार आणि व्यवस्थापनात वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून संघर्ष उडाला असून ठेकेदाराने कामगार कपातीचा इशारा दिला आहे. कामगारांनी असहकार पुकारल्याने दररोज एक ते सवा लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे कारण ठेकेदाराने दिले आहे, तर कुठल्याही परिस्थितीत किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना वेतन मिळायला हवे, या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटना आक्रमक झाली आहे. वसई-विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये खासगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. ‘मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत दहा वर्षांच्या करारावर ही परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ३७ मार्गावर ही सेवा सुरू आहे. या कंपनीत ७०० हून अधिक कर्मचारी काम करतात. या कामगारांना साडेनऊ ते ११,००० रुपये या श्रेणीत वेतन देण्यात येते. मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या ‘श्रमजीवी माथाडी कामगार संघटने’ने महापालिकांना लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था करारानुसार किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी केली आहे. या वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापनात संघर्ष उडाला आहे. त्यातच तीन कर्मचाऱ्यांना हलगर्जी आणि बेशिस्तपणा दाखविल्याच्या आरोपावरून बडतर्फ करण्यात आल्याने या संघर्षांत भर पडली आणि कर्मचाऱ्यांनी ‘काम बंद आंदोलना’चा इशारा दिला. कंपनीचे संचालक मनोहर सकपाळ यांनी वाढीव वेतनवाढ देण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी कामगार आयुक्तांनी सादर केलेल्या पत्राचा हवाला त्यांनी दिला आहे. परिवहन सेवेतील कामगार हे सार्वजनिक मोटार वाहतूक या अनुसूचित उद्योगासाठी निर्धारित केलेल्या वर्गात मोडतात. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी असलेले किमान वेतन आयोग लागू होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक मोटार वाहतूक वर्गाप्रमाणे या सर्व कामगारांना लाभांश आणि भत्ते दिले जातात. कुठल्याही नियमाची पायमल्ली होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कामगार संघटना वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक आहेत. दररोज सव्वा लाखांचा तोटा कामगारांनी वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून असहकार पुकारल्याने ठेकेदाराला दररोज सवा लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे मनोहर सकपाळ यांनी सांगितले. दिवसाला सवा लाख याप्रमाणे महिन्याला ४० ते ४२ लाख रुपयांचा तोटा गेल्या तीन महिन्यांपासून होत असल्याचे ते म्हणाले. मी कामगारांना वेतनवाढ देण्यास नकार दिल्याने ते पूर्वीप्रमाणे परिणामकारक पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यामुळेच उत्पन्न घटल्याचा दावा त्यांनी केला. कामगारांचा असहकार असाच सुरू राहिला तर मला कामगार कपात करावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. कामगारांनी संप केल्यास त्यांच्यावर मेस्सा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा देणारा फलकही कंपपरिवहन सेवा ही महापालिकेची आहे. ठेकेदार कामगारांना कुठल्या वर्गात मोडतो ते महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान वेतन कायद्यानुसार या सर्व कामगारांना १७ हजारांपर्यंत वेतन दिला जावा. किमान वेतन मिळणे हा कामगारांचा हक्क असून तो मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. या संदर्भात गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक आहे. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. - विवेक पंडित, अध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना
