आठवडय़ाची मुलाखत : डॉ. जयेश लेले, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन डॉक्टरांची नोंदणी, पुनर्नोदणी, डॉक्टरांविरुद्ध तक्रारींची सुनावणी आणि त्यात दोषी आढळून आलेल्यांवर योग्य ती कारवाई अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हाताळून राज्यातील वैद्यकीय व्यवसायाला शिस्त लावण्याची मोठी जबाबदारी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे’वर आहे. नुकतीच परिषदेची निवडणूक पार पडली. राज्यभरातील वैद्यकीय व्यावसायिक या निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र, मतदानाचा अतिशय कमी टक्का हे परिषदेचे नेहमीचे दुखणे राहिले आहे. यंदाही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का वाढला असला तरीही तो २५ टक्क्यांपुढे जाऊ शकलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. जयेश लेले यांच्याशी केलेली बातचीत. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची जबाबदारी कशी अधोरेखित कराल? ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे’ची निर्मिती ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५’ नुसार झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाची (एमबीबीएस) पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांनी परिषदेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करण्याबरोबरच दर पाच वर्षांनी डॉक्टरांनी पुनर्नोदणी करून घ्यावी लागते. २०१० साली पुनर्नोदणीबाबतच्या नियमाबाबत मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने बदल केले आहेत. त्यानुसार पुनर्नोदणी (रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर) करण्यासाठी डॉक्टरांनी दर वर्षी सहा गुण किंवा पाच वर्षांत ३० गुण (कन्टय़ुनियिनग मेडिकल एज्युकेशन) जमविणे आवश्यक आहे. यासाठी समकालीन वैद्यकीय शिक्षणातील सहा चर्चासत्र किंवा भाषणांना हजेरी लावणे आवश्यक आहे. हे सहा गुण असतील तरच डॉक्टरांची पुनर्नोदणी केली जाते. गेली अनेक वष्रे रुग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना सध्याच्या आधुनिक वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रियांविषयी तंत्रांची माहिती असावी, हा त्यामागील उद्देश आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातून वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना दुसऱ्या राज्यात रुग्णसेवा देण्याची इच्छा असल्यास किंवा एमबीबीएसनंतर पुढील शिक्षण घ्यावयाचे असल्यास परिषदेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्याशिवाय दुसऱ्या राज्यात उपचार करणे बेकादेशीर मानले जाते. परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेल्या डॉक्टरांना त्या त्या राज्याच्या परिषदेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रात रुग्णसेवा देण्यासाठी आलेल्या इतर देशातील डॉक्टरांनाही प्रथम परिषदेची परवानगी घ्यावी लागते. राज्यात वैद्यकीय उपचार देणारे डॉक्टर, हे उपचार करण्यास योग्य असल्याची खात्री परिषद देत असते. या परिषदेच्या निवडणुकीबद्दल.. राज्यभरातील ८५ हजार डॉक्टरांची नोंदणी सध्या परिषदेकडे आहे. परिषदेत १८ पदाधिकारी असतात. त्यातील नऊ उमेदवारांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे करण्यात येते. पाच सदस्य सरकार नियुक्त करते आणि उरलेले चार सदस्य राज्यातील सरकारी वैद्यकीय संस्थांमधून (डीएमईआर, सीपीएस) घेतले जातात. दर महिन्याला कार्यकारिणीतील सहा सदस्यांची बठक घेतली जाते. तर वर्षांतून तीन वेळा सर्व पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बठक होते. रुग्णाच्या डॉक्टरांविरोधात तक्रारी असल्यास तो ती कुठे करू शकतो? दिवाणी न्यायालय, ग्राहक न्यायालय आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत रुग्ण तक्रार दाखल करू शकतो. रुग्णांनी डॉक्टरांच्या विरोधातील ठोस पुरावे परिषदेकडे सादर करावेत. यानंतर त्या डॉक्टरांना नोटीस पाठवली जाते. रुग्णाच्या तक्रारीवर डॉक्टराने बाजू मांडल्यावर रुग्ण आपल्या वकीलामार्फत ती केस सादर करतो. तक्रार प्रत्यक्षात परिषदेच्या कार्यालयात येऊन, अध्यक्षांना भेटून करणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत परिषदेने ६०० ते ७०० तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. त्यातील सुमारे ५०० तक्रारींचा निपटारा करणे बाकी आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा कायदा बदलणे गरजेचे आहे का? परिषदेचा कायदा १९६५ साली पारित करण्यात आला. त्यात बऱ्याच त्रुटी असल्यामुळे काम करताना बऱ्याच अडचणी येतात. परिषदेच्या निवडणुका या जिल्हा पातळीवर घेतल्या जाव्यात, असे कायद्यात दिले आहे. निवडणुका जिल्हा पातळीवर घेतल्या जात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना मतदानासाठी ७० चे ८० किलोमीटर अंतर पार करून यावे लागते. यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. कायद्यानुसार डॉक्टरांनी जाहिरात करणे बेकायदेशीर आहे. परंतु ही जाहिरात रुग्णालयामार्फत केली तर कारवाई करता येत नाही. ज्या डॉक्टरांचा विशेष अभ्यास किंवा कौशल्य असेल तर त्यांना काही अटींसह जाहिरातीला परवानगी देता आली पाहिजे. अशा असंख्य त्रुटी सांगता येतील. परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. परंतु, अनेकदा त्यात राजकीय हस्तक्षेप होतो.. हे खरे आहे. आता इतर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना अ‍ॅलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचेच पाहा. खरे तर हा निर्णय घेताना परिषदेला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु, राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेत युनानी, होमिओपॅथी आयुर्वेदाचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना एक वर्षांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम करून अ‍ॅलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी दिली. हे रुग्णांकरिता धोकादायक आहे. मध्य प्रदेशात हा नियम लागू करण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्रात याला विरोध आहे. पूर्वी आयुर्वेदिक शिक्षणात काही प्रमाणात औषधशास्त्राचा अभ्यास होता. त्याला मिश्र अभ्यासक्रम म्हटले जाते. मात्र आता तो शुद्ध आयुर्वेदिक स्वरूपातील असल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना अ‍ॅलोपॅथीचा अभ्यासक्रम एका वर्षांत समजू शकत नाही. सरकारच्या या नियमाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली दोन वष्रे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. नेत्यांच्या मालकीची अन्य पॅथीची महाविद्यालये ओस पडत असल्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर ही चलाखी करण्यात आली आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. आता परिषदेच्या निवडणुकीचा मुद्दाही चर्चेत राहिला.. १९९९मध्ये पोस्टल बॅलेट पद्धतीमुळे निवडणुकांमध्ये अडचणी आल्या. त्यामुळे परिषदेची स्थापना करण्यात आली नाही. त्यापुढील ११ वष्रे विविध कारणांमुळे अध्यक्षांची नियुक्ती झाली नाही. या काळात अध्यक्षांची नियुक्ती तात्पुरती स्वरूपाची होती. परिषदेकडे पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्यामुळे बरीच कामे अडून राहिली. २००९ ते २०११ या काळात सरकारने परिषदेवरील पाच सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे दोन वष्रे असोसिएशन न्यायालयात लढा देत होती. २०१६ मध्ये परिषद बरखास्त करण्यात आली. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशा अनंत अडचणींमुळे राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्राचे नियम न करताना परिषदेला मर्यादा येत आहेत. निवडणुकीचा टक्का वाढला तर परिषदेत खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व दिसून येईल. मात्र त्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक आहेत. मुलाखत: मीनल गांगुर्डे
