वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही लहान होतो. तेव्हा आमच्या वाडवडिलांनी संघर्ष करून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या जोखडातून आम्ही राहतो त्या २७ गावांची मुक्तता केली. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या निवडणुकांवर एकमुखी बहिष्कार टाकला. गावे वेगळी झाल्याचे कळल्यावर कसला आनंद झाला होता. आमच्यासाठी जणू काही ती स्वातंत्र्याची दुसरी पहाटच होती. अर्थात त्या नकळत्या वयात नागरिकशास्त्राची पुरेशी जाण नव्हती. भाबडेपणा होता. मूर्खच होतो म्हणा ना हवे तर. आता मात्र सर्व सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. अहो, शहरापासून वेगळे राहिलो, त्यांच्या महापालिकेत गेलो नाही, तरी शहर थोडेच थांबले? ते चहूबाजूंनी गावात घुसलेच की. त्यामुळे गावांचा मात्र पार चेहरामोहरा बदलला. जिथे एकमाळ्याची इमारत आढळणे दुर्मीळ, तिथे आठ-दहा मजल्यांचे टॉवर झाले. मग मला सांगा आम्ही आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात का अडकायचं? सरकारला हे कळायला हवं होतं. तरीही केल्या निवडणुका जाहीर आणि आम्हीही टाकला बहिष्कार. २० वर्षांपूर्वीच्या बहिष्काराचा रिमेकच जणू तो. पूर्वी आम्हाला शहरात जायचं नव्हतं आणि आता गावात राहायचं नाही.आता गावांचे जे काही झालंय ते चांगलं की वाईट यावर एकदा बसून चर्चा व्हायला हवी. एक मात्र खरं, झाल्या प्रकाराला केवळ गाववाल्यांना दोष देऊन चालणार नाही. गोंडस विकासाचे स्वप्न दाखवून आधी औद्योगिक विकास महामंडळ आले आणि नंतर शहरात जागा पुरेना म्हणून शहरातले लोक येऊन राहू लागले. गावांची वाट यांनी लावली, असा आमचा दावा आहे.काय केलं कारखान्यांनी? दिलं घाण पाणी आमच्या शेतात सोडून. त्यामुळे शेतात काहीच उगवेनासं झालं. मग गाववाल्यांनी त्यात चाळींचं पीक घेतलं तर बिघडलं कुठं? आता सरकार आम्हाला विचारतंय की बांधकाम करण्यापूर्वी जमीन एन.ए. म्हणजे नॉन-अ‍ॅग्रिकल्चर करून घेतली का? आता म्हणजे काय? अहो आमच्या जमिनीत गेल्या कित्येक वर्षांत एक छोटं झाडंही उगविलेलं नाही. मग ती नॉन-अ‍ॅग्रिकल्चरच झाली ना. मग ते जाहीर करायला सरकारची परवानगी कशाला पाहिजे? बरं ते सोपं प्रकरण आहे का? कलेक्टर ऑफिसला अर्ज करा, दहा वेळा फेऱ्या मारा, अधिकाऱ्यांच्या मिनतवाऱ्या करा. सोपं नाही आणि स्वस्तही नाही. घरांच्या किमती उगाच वाढल्या का? अहो आम्हीसुद्धा ‘एन.ए.’ करून चाळी बांधत बसलो असतो तर चार-पाच लाखांत घरं मिळाली असती का गरिबांना?भले अनधिकृत असेल, पण गरिबांना आसरा तर दिला. नाहीतर कुठे राहिले असते ते? अहो, अगदी बदलापूरला फ्लॅट घ्यायचा म्हटला तरी आता कमीतकमी २५ लाख रुपये हवेत. कुणाला परवडेल? डोंबिवलीपासून बदलापूपर्यंत कोणत्याही एमआयडीसीत जा. बहुतेक ठिकाणी कंत्राटी नोकऱ्या. अनेकांना दहा-बारा हजार रुपये पगार. काही जणांना असेल १५ ते २० हजार. त्यापेक्षा जास्त नाही. कसे राहणार ते अधिकृत घरात? सरकारला स्वस्त दरात पुरेशी घरे उपलब्ध करून देता आली नाहीत, आम्ही ती दिली. त्याबद्दल खरेतर आमचे आभारच मानायला हवेत. पण ते राहिले बाजूला, उलट आम्हालाच भूमाफिया म्हणून हिणवतात. भल्याची दुनिया राहिली नाही हेच खरं. आता काय म्हणे नवा विकास आराखडा तयार करणार. हे म्हणजे वरातीमागून घोडे पळविण्यासारखे झाले. अहो, आराखडय़ानुसार विकास व्हायला गावात आता जागा कुठे आहे? ’महादेव श्रीस्थानकर
