न्यायालय, शासन यांच्या मतभिन्नतेमुळे मीरा-भाईंदरचे पालिका आयुक्त पेचात अनधिकृत बांधकामांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असल्याच्या आरोपांवरून अडचणीत आलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाच नगरसेवकांवरील कारवाईसंदर्भात पालिका प्रशासनासमोर तांत्रिक पेच उभा ठाकला आहे. दोषी नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत की नाही, यासंदर्भात उच्च न्यायालय व शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडून परस्परभिन्न निर्णय दिले गेल्याचे समोर आल्याने नेमका कोणता निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न पालिका आयुक्तांना पडला आहे. अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी लियाकत शेख, शबनम शेख, जुबेर इनामदार, हंसुकुमार पांडे व यशवंत कांगणे या नगरसेवकांची सुनावणी मंगळवारी आयुक्त अच्युत हांगे यांच्यासमोर झाली. तक्रारदार व नगरसेवक या दोघांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून सादर झालेली कागदपत्रेही आयुक्तांनी ताब्यात घेतली. मात्र, हे नगरसेवक दोषी ठरल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई करायची, याबाबत मात्र अद्याप स्पष्टता नाही. २००८मध्ये नांदेड वाघाळा महापालिकेशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना नाहीत, असा निर्वाळा दिला होता. हे अधिकार केवळ न्यायालयालाच असल्याचेही त्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. तर दुसरीकडे, २००७मध्ये अकोला महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणी निर्णय सुनावताना शासनाचे विधी व न्याय विभागाने आयुक्तांना असा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. वादग्रस्त परिस्थितीतच हे प्रकरण न्यायालयापुढे न्यावे, असे या आदेशात स्पष्ट म्हटले गेले आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे नगरसेवक लियाकत शेख यांच्याविरोधात तक्रार केलेले मोईन सय्यद यांनी पालिका आयुक्तांपुढे मंगळवारी मांडली. मात्र, न्यायालय आणि राज्य शासन या दोन्हींकडून परस्परविरोधी अभिप्राय आल्याने पालिका प्रशासन संभ्रमात सापडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता दोन्ही पक्षांची बाजू आणि त्यावरील प्रशासनाचे मत याचा एकत्रित अहवाल करून तो शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठवण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतल्याचे समजते.
