उत्तर प्रदेश निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसं राजकीय वातावरण तापतंय. अयोध्येमधल्या राममंदिराचा मुद्दाही आता चर्चेत आलाय. यावेळी राममंदिराविषयी बोललेत ते अयोध्येत उभारलेल्या तात्पुरत्या मंदिराचे पुजारी. आपल्या कार्यकाळात अयोध्येच राममंदिर बांधू असं वचन जर मोदींनी दिलं तरच उत्तर प्रदेशातले साधू-महंत भाजपला पाठिंबा देतील असं अयोध्येतल्या या तात्पुरत्या राममंदिराचे प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास यांनी म्हटलंय. ''मोदींनी अयोध्येला यावं आणि त्यांच्या कार्यकाळातच राममंदिर बांधलं जाई याची गॅरंटी आम्हाला देत त्यासंबंधी घोषणा करावी" सत्येंद्र नाथ म्हणाले "मोदींंनी हे केलं तरच उत्तर प्रदेशातले साधू-महंत हिंदूंच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न करतील" उत्तर प्रदेशात हिंदूंची लोकसंख्या जास्त असल्याने जर हिंदू एकत्र आले तर भाजपला निवडणुकींमध्ये यश मिळेल असा दावा त्यांनी केला. राममंदिराचा मुद्दा देशभरात एक मोठी तेढ निर्माण करणारा आहे. भाजपसाठी या मुद्द्यावरची चर्चा निवडणुकांच्या काळात महत्त्वाची ठरली आहे. "भाजपने या मुद्द्यावर नेहमी मतं मागितली आहेत. पण संसदेत त्यांनी याविषयी एकदाही प्रस्ताव का आणला नाही?" अयोध्येतल्या रसिक निवास मंदिराचे पुजारी रघुवर शरण यांनी विचारलं "लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती या सर्वांनी राममंदिराच्या मुद्द्यावर खासदारकी मिळवली पण संसदेत हा प्रश्न विचारला नाही" नव्वदीच्या दशकापासून संपूर्ण देशात धार्मिक तेढ निर्माण करणारा राममंदिराचा मुद्दा अनेक वेळा राजकीय फायद्यासाठी उकरून काढला जातो. देशभर दंगली घडवून आणणारा हा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत आणला गेला आहे. भाजप आणि एकंदरीतचा उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा राजकीय आलेख उंचावायला राममंदिर मुद्द्याची मोठी मदत झालीये. १९८९ साली लालकृष्ण अडवाणींनी काढलेल्या रथयात्रेनंतर भाजपचं नशीब फळफळलं आणि लोकसभेत दोन खासदारांच्या संख्येवरून थेट ८५ वर उडी मारता आली. राममंदिराचा मुद्दा भाजपने सातत्याने वापरला. पण दर निवडणुकांगणिक भाजपच्या जाहीरनाम्यामधली या मुद्द्यासंबंधीची भाषा अस्पष्ट आणि अप्रत्यक्ष होत गेली. अनेक वेळा निवडणुका जाहीर झाल्यावर याविषयीची चर्चा सुरू होते. फेब्रुवारीत होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघप्रणित मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा राज्यातल्या मुस्लिम नागरिकांपर्यंत पोचणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वी जाहीर झालं होतं. आता राममंदिराविषयीची चर्चा सुरू झाल्याने यापुढे यूपी निवडणुकांपर्यंत वातावरण कसं तापणार आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
