‘सर्व जण समान आहेत, पण काही जण अधिक समान आहेत.’ विषमतेवरील हे मार्मिक भाष्य जॉर्ज ऑर्वेलने ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ या लघू कादंबरीत केले आहे. अमेरिकी महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेतील घोटाळ्यात त्याचा प्रत्यय येतो. हा घोटाळा गेल्या आठवडय़ात उघडकीस आला आणि अमेरिकी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. स्टॅनफोर्ड, येल आणि जॉर्जटाऊनसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांना या घोटाळ्याने बट्टा लावला. माध्यमांनी या घोटाळ्याची सर्व बाजूंनी चीरफाड करून उच्चशिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने किती किडलेली आहे, हे उदाहरणांसह मांडले आहे. या घोटाळ्याने अमेरिकेतील धनाढय़ांचा चेहरा आणि उच्चशिक्षणातल्या प्रवेश प्रक्रियेतील धोका समोर आणला आहे. जगभरातील देशांचे अनुकरण करू नये असे अमेरिकेला वाटत असेल तरी आपले वर्तनही अनुकरणीय नाही, असे भाष्य ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील ‘अवर बिग कॉलेज अ‍ॅडमिशन्स स्कॅण्डल जस्ट मेड द यूएस लूक अ लॉट मोअर लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड’ या शीर्षकाच्या लेखात केले आहे. जगातील अनेक देशही अशाच गैरप्रकारांना सामोरे जात आहेत. अमेरिकाही काही वेगळी नाही, हे या घोटाळ्यातून सिद्ध झाल्याचे या लेखात म्हटले आहे. चार वर्षांपूर्वी बीजिंगमधील एका विद्यापीठातील शैक्षणिक घोटाळ्याप्रकरणी एका अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. भारतातील मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याचा उल्लेखही या लेखात आहे. शैक्षणिक गैरव्यवहारात रशियाही मागे नाही. रशियातील नागरिक शिक्षणातील प्रवेशासाठी वर्षांला ३०० दशलक्ष डॉलरची लाच देतात, असे २०१५च्या एका अहवालात उघड झाल्याचा दाखल लेखात देण्यात आला आहे. हा सारा खटाटोप चालतो तो चांगल्या विद्यापीठातील पदवीने चांगली नोकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी. हाच मुद्दा ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या ‘सो, यू डोन्ट थिंक अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन इन कॉलेज अ‍ॅडमिशन इज स्टील नेसेसरी?’ या शीर्षकाच्या लेखात विस्ताराने मांडण्यात आला आहे. हा घोटाळा म्हणजे विषमतेची पुनर्निर्मिती करण्याचा प्रकार आहे. श्वेतवर्णीयांना आपला विशेषाधिकार हिरावून अश्वेतवर्णीयांना दिला जात असल्याची भीती वाटते. दुसरीकडे, सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी, समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्तरावरील स्थान कायम ठेवण्यासाठी वंचित घटकांचा हक्क हिरावून घेण्याची लबाडी लब्धप्रतिष्ठित पालक करतात, याकडे लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. गुणवत्तेसाठी नावाजल्या जाणाऱ्या अमेरिकी शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशाचा हा पहिलाच गैरव्यवहार आहे का? तर नाही. अमेरिकेतील उच्चशिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया ही धनाढय़ांनी पोखरलेलीच होती, असे या लेखात म्हटले आहे. अमेरिकेत याआधीही असे प्रकार घडले आहेत, असे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चा ‘कॉलेज अ‍ॅडमिशन : व्हल्नरेबल, एक्स्प्लोईटेबल अ‍ॅण्ड टू मेनी अमेरिकन्स, ब्रोकन’ हा लेख सांगतो. गेल्या वर्षी हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधातील एका खटल्यात काही गुप्त फायली उघड करण्यात आल्या. त्यात काही धनाढय़ांच्या मुलांना प्रवेशात प्राधान्य दिल्याचे उघड झाले होते, असे या लेखात म्हटले आहे. अमेरिकेतील बडय़ा महाविद्यालयांत एक टक्का लब्धप्रतिष्ठित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना तळातील ६० टक्के कुटुंबांच्या तुलनेत उच्चशिक्षणात अधिक प्रवेश दिला जातो, असे निरीक्षण ‘फायनान्शिल टाइम्स’च्या लेखात आहे. गुणवंतांनाच प्रवेश देण्याचे धोरण असल्याचा दावा फसवा आहे, असा निष्कर्षही या लेखात काढला आहे. ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील एका लेखात आपल्या मुलांसाठी पालक कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचे काही दाखले देण्यात आले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी चीनने केलेल्या उपाययोजनांविरोधात २०१३ मध्ये सुमारे दोन हजार पालकांनी निदर्शने केली होती, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये २०१६ मध्ये विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या इमारतींवर चढलेल्या नातेवाईकांचे छायाचित्रही या लेखात आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून त्या देशातील जवळपास प्रत्येक वादाशी त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याशी त्यांचा काही संबंध आहे की नाही, अशी उत्सुकता निर्माण होऊ शकते. त्यावर स्टीफन कोलबर्ट यांनी ‘सीबीएस’वरील ‘लेट शो’ नावाच्या ‘टॉक शो’मध्ये भाष्य केले आहे. ‘हा घोटाळा उच्चशिक्षणाशी संबंधित असल्याने त्याचा ट्रम्प यांच्याशी संबंध नाही,’ असे ते उपरोधिक भाष्य या घोटाळ्याइतकेच गाजते आहे. संकलन : सुनील कांबळी
