कागदावरची आकडेमोड तर अखिलेशसिंह यादव आणि राहुल गांधी यांच्या बाजूने आहेच. प्रश्न फक्त ‘केमिस्ट्री’चा आहे. पण नोटाबंदीचा विषय हळूहळू मागे पडून त्या दोघांच्या ताज्या, तरुण आघाडीला हळूहळू मिळणारा प्रतिसाद कदाचित वळणबिंदू ठरू शकतो. पण त्यातही अनेक ‘जर-तर’ आहेत. त्यांवर बरेच काही अवलंबून आहे.. उत्तर प्रदेशचे जनमत टिपण्यासाठी ‘टाइम्स नाऊ’ने ‘व्हीएमआर’च्या मदतीने सर्वेक्षण केलेय. त्यानुसार सर्वाधिक म्हणजे ४०३पैकी २०२ जागा भाजपला, १४७ समाजवादी पक्ष व काँग्रेस आघाडीला आणि ४७ जागा बहुजन समाज पक्षाच्या बहेनजींना म्हणजे मायावतींना मिळतील. मोदींच्या लोकप्रियतेने भाजप बहुमताच्या जवळपास पोहोचेल असा त्यांचा अंदाज आहे. ‘सीएसडीएस’ या प्रतिष्ठित संस्थेच्या मदतीने ‘एबीपी न्यूज’च्या सर्वेक्षणाचा निकाल एकदम उलटा आहे. समाजवादी-काँग्रेसला १५४-१७०, भाजपला १२४-१३४ आणि मायावतींना ९३-१०३ जागा असा त्यांचा अंदाज आहे. म्हणजे त्रिशंकू स्थिती. बहेनजींच्या चांगल्या कामगिरीने समाजवादी- काँग्रेसचा अश्व रोखला जाईल, असा त्याचा अर्थ. ‘अ‍ॅक्सिस’च्या मदतीने ‘इंडिया टुडे - आज तक’ने केलेल्या सर्वेक्षणात भाजपला २०६-२१६, समाजवादी- काँग्रेसला ९७-१०६ आणि बहेनजींना ७९-८५ जागा देऊ केल्यात. म्हणजे अखिलेशसिंह यादव - राहुल गांधी आणि मायावती यांच्या संघर्षांत भाजपला फायदा होत असल्याचा त्यांचा निष्कर्ष आहे. आजवर सर्वेक्षणांचा अनुभव काही खरा नाही. क्वचितच ते खरे ठरलेत. तरीही सर्वेक्षणांबद्दलची उत्सुकता काही कमी होत नसते. कारण त्यातून किमान दिशेचे तरी प्राथमिक आकलन होत असते. वरील तीनही सर्वेक्षणे काय सांगतात? तिघांपैकी दोघांना भाजपला संधी असल्याचे वाटते आणि एकाला समाजवादी-काँग्रेस आघाडीला किंचितशी आघाडी मिळेल, असे वाटते. पण अनेकांना या सर्वेक्षणांवर विश्वास ठेवणे कठीण वाटतेय. यामध्ये काही भाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यापैकी एक नेता मोकळपणाने म्हणाला, ‘‘आमचा उत्तर प्रदेशातील सामाजिक पाया खूपच मर्यादित आहे. १७-१८ टक्के मुस्लीम, १२-१४ टक्के यादव व तत्सम इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि १०-१२ टक्के दलितांमधील जात व या तीन घटकांची टक्केवारी ४०-४५ पर्यंत जाते. याचा साधा अर्थ म्हणजे, भाजपने ४५ गुणांचे प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकलेत आणि ‘डिस्टिंक्शन’ मिळविण्यासाठी उरलेल्या ५५ पैकी किमान ४० गुण त्याला मिळवायचेत.’’ या नेत्याच्या कबुलीनाम्यात खूप तथ्य आहे. लोकसभेला ८० पैकी थेट ७३ जागा जिंकताना भाजपने सर्वानाच जोरदार धक्का दिला होता. ती लाटच तशी होती. जातींच्या जंजाळात अडकलेल्या उत्तर प्रदेशाने कदाचित पहिल्यांदाच जातींची गणिते झुगारून मोदींना मते दिली होती. पण २०१४सारखा चमत्कार पुन्हा होणे नाही! तशी लाट, तसे चमत्कार एकदाच होत असल्याची जाणीव भाजपलाही आहे. पण अगदी पुनरावृत्ती झाली नाही तरी ‘समाधानकारक’ कामगिरी भाजप आणि मोदींसाठी अत्यंत गरजेची आहे. पण आतापर्यंतचा प्रवास पाहिला तर भाजपची धडगत काही खरी दिसत नाही. आयाराम-गयारामांना सामावून घेताना निष्ठावंतांच्या रोषाला पक्षाला सामोरे जावे लागत आहे. बहुतेक मतदारसंघांमध्ये नाराजी उफाळलीय. त्यातच समाजवादी-काँग्रेस यांच्यातील आघाडीच्या बातमीने भाजप अधिकच ‘नव्‍‌र्हस’ झालाय. पण अशीच स्थिती समाजवादी पक्षातही आहे. त्यांच्याइतका तर गोंधळ कोणाकडे नसावा. चार-पाच वेगवेगळ्या याद्या आणि शेवटी काँग्रेसला १०५ जागांचे दान दिल्यामुळे समाजवाद्यांत असंतोष आहे. त्यात कौटुंबिक यादवी आणि फाटाफूट संपलेली नाही. एवढय़ा महाभारतानंतरही शिवपालसिंह समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर लढताहेत आणि तरीही त्यांचा बंडाचा पीळ गेलेला नाही. निवडणुकीनंतर नवा पक्ष काढण्याची उघड घोषणा त्यांनी केलीय. तिकीट नाकारलेले अपक्ष म्हणून उभे राहिल्यास त्यांच्या प्रचाराला जाण्याची घोषणाही त्यांनी केलीय. त्यांचे दैवत ऊर्फ ज्येष्ठ भ्राता मुलायमसिंह हे सकाळी एक बोलतात, दुपारी दुसरे आणि सायंकाळी तिसरेच. सकाळी काँग्रेसला विरोध, दुपारी तो किंचितसा मावळतो आणि पुन्हा सायंकाळी टोकदार होतो. या सगळ्या प्रकारात त्यांची विश्वासार्हता संपल्यातच जमा आहे. आपल्या नावावर मुस्लीम मते देतात, असा मुलायमांचा भंपक भ्रम असला तरी त्यांची स्थिती ‘उरलो फक्त मार्गदर्शनापुरता’ अशी झालीय. समाजवादी पक्ष अखिलेशसिंहांनी कधीच पळविलाय. म्हणून तर मुलायमसिंहांच्या कडव्या विरोधाला फाटा देऊन अखिलेश यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी केलीय. बघता बघता आता तिने बऱ्यापैकी आकार घेतलाय आणि कदाचित ती ‘टर्निग पॉइंट’- वळणबिंदूही - ठरू शकते. कागदावर तरी अखिलेश- राहुल ही जोडी भरभक्कम वाटतेय. मुस्लीम- यादव (एम-वाय) यांच्या २५-३० टक्क्यांच्या मतपेढीत काँग्रेसच्या ८-१० टक्के ‘धर्मनिरपेक्ष’ मतांचे दान पडल्यास आकडा ३५-४० टक्क्यांपर्यंत पोचतो. एवढी मते सत्ता मिळविण्यासाठी पुरेशी ठरतात. पण शेवटी हे कागदावरचे गणित. राजकारण कधीच दोन अधिक दोन बरोबर चार असे साधेसरळ नसते. ही आघाडी खूप घाईघाईत झाली. नेत्यांमधील दिलजमाई तळागाळात पोचून परस्परांत बंध तयार होण्यासाठी काही कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. नवा श्वास घ्यायला फुरसत मिळाल्याने नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांची आघाडी जमून गेली होती. पण समाजवादी- काँग्रेस आघाडीची भट्टी जमण्याएवढा पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. ‘यूपी को ये साथ पसंद है..’ अशी फिल्मी घोषणा देणे सोपे; पण एकमेकांची मते एकमेकांस वळविणे अवघड. काँग्रेसची मते एकवेळ समाजवादी पक्षाकडे जाऊ शकतात. पण समाजवाद्यांची एकगठ्ठा मते काँग्रेसकडे जातील? काँग्रेसकडील मतदारसंघात भाजप किंवा बसपाने यादव उमेदवार दिल्यास यादवांची मते काँग्रेसकडे जाणार की स्वजातीय उमेदवाराकडे? अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. काँग्रेसची ५० जागांचीसुद्धा ‘लायकी’ नसताना १०५ जागा दिल्याने समाजवादी पक्षात मोठी चीड आहे. या जागा भाजपला निष्कारण आंदण दिल्याची भावना अनेकजण बोलून दाखवीत आहेत. त्यामुळे पडद्यामागच्या व्यवस्थापकांनी दिल्ली- लखनौत आकार दिलेल्या या आघाडीचे पडसाद स्थानिक पातळीवर कसे पडतात, ते कसे हाताळले जातात, याचा अंतिम निकालावर नक्कीच विलक्षण प्रभाव पडेल. ‘पाळण्या’ची दोरी बहेनजींच्या हाती सध्या उत्तर प्रदेशचे विश्लेषण करताना जी काही चिरफाड सुरू आहे, त्यामध्ये बहुतेकजण बहेनजींना किरकोळीत काढत आहेत. तीनही सर्वेक्षणांचा सांगावा तसाच आहे. अगदी सुरुवातीला जो तो छातीठोकपणे मायावतीच पुन्हा येणार असल्याचे सांगायचा. पण जशी यादवी सुरू झाली, तशी अखिलेशसिंहांबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊ लागली. त्यातच नोटाबंदीच्या दणक्याने मायावतींचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याचे सगळेचजण सांगतात. त्यात तथ्य असू शकते. कारण ८ नोव्हेंबपर्यंत जोरात असणाऱ्या मायावतींचा वारू एकदमच ब्रेक लागल्यासारखा थबकलाय. त्यातच त्यांच्या दिल्लीतील एका बँक खात्यात १०५ कोटी रुपयांचा भरणा सापडल्यानंतर तर त्या एकदम बॅकफूटवर गेल्या. इतक्या की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी आरक्षणाचा ‘फुलटॉस’ दिला तरी तो मैदानाबाहेर भिरकावण्यासाठी त्या ‘क्रीझ’च्या बाहेरसुद्धा सरसावल्या नाहीत. पण तरीही त्यांच्यावर काट मारण्यात अजिबात शहाणपणा नाही. याउलट कदाचित त्यांच्या कामगिरीवरच उत्तर प्रदेशचे भवितव्य ठरू शकते. अखिलेश-राहुल यांचे ‘एमवाय’ समीकरण भेदण्यासाठी त्या ‘डी-एम’ (दलित- मुस्लीम) समीकरणाची जुळवाजुळव करू लागल्यात. तब्बल ९७ मुस्लिमांना त्यांनी उमेदवारी दिलीय. विशेषत: जिथे भाजपचा भर आहे, त्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील त्यांचे उमेदवार तुल्यबळ मानले जातात. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचे आगार असलेल्या या मतदानाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील टापूमध्ये सुमारे दीडशे जागा आहेत आणि या दोन फेऱ्यांवरच बहुतांश अंतिम चित्र आधारलेले असेल. इथे ध्रुवीकरणाचा भरघोस लाभांश मिळाल्यास भाजप शर्यतीत असेल आणि समाजवादी- काँग्रेस आघाडीने उत्तम कामगिरी केल्यास भाजपला शंभर- सव्वाशेचाही टप्पा गाठणे मुश्कील होईल. प्रारंभी उल्लेख केलेल्या तीन सर्वेक्षणांमध्ये आणखी एक सर्वेक्षणाचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे ठरेल. हे सर्वेक्षण म्हणजे भाजपचा अंतर्गत सव्‍‌र्हे. त्याच्या प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये नोटाबंदीला जनतेचा भरघोस पाठिंबा असल्याचे गुलाबी चित्र मांडले होते. पण बँका, एटीएमसमोरील रांगा, स्वपक्षीय खासदारांची चिंताग्रस्त प्रतिक्रिया आणि माध्यमांमधील प्रतिकूल वार्ताकन यामुळे त्या निष्कर्षांवर अनेकांनी शंका घेतली. म्हणून मग पुन्हा ‘सॅम्पल’ आकार वीस टक्क्यांनी (विशेषत: गरीब घटकांमध्ये) वाढवून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातही तसाच निष्कर्ष आल्याचे सांगितले जाते. पण तरीही आतून धाकधूक आहेच. बिहारच्या वेळीही असेच गुलाबी चित्र सर्वेक्षणातून मांडले गेले होते. बिहारचे दूध पोळल्याने उत्तर प्रदेशाचे ताकही फुंकून पिले जात आहे. नोटाबंदीचा विषय हळूहळू मागे पडत असतानाच अखिलेश आणि राहुल यांच्या आघाडीला हळूहळू मिळू लागलेल्या प्रतिसादाने भाजपची चिंता वाढलीय. कागदावरची आकडेमोड तर अखिलेश आणि राहुल गांधी यांच्या बाजूनेच होती. प्रश्न फक्त ‘केमिस्ट्री’चा आहे. या दोघांच्या संयुक्त रोड शोना उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याची प्राथमिक निरीक्षणे आहेत. एकंदरीत धुके हटून हळूहळू चित्र स्पष्ट व्हायला लागलेय. तांबडे फटफटू लागलेय.. तीनपैकी दोन वाहिन्यांच्या आणि स्वत:च्या अंतर्गत सर्वेक्षणाने भाजपला धीर आलाय. एरव्ही भाजपचे बहुतेक नेते बढाया मारण्यात मश्गूल असतात, पण त्यांच्यातील काहींना जमिनीवरील चित्राची जाणीव आहे. पाच राज्यांतील रणधुमाळीत भाजपने कोणते उद्दिष्ट ठेवलेय, हे सांगताना भाजपचा एक नेता अनौपचारिक चर्चेत म्हणाला, ‘गोवा टिकवणे, उत्तराखंड जिंकणे, मणिपूरमध्ये सत्तेच्या आसपास पोचणे आणि उत्तर प्रदेशात ठाकठीक - समाधानकारक कामगिरी (रिझनेबल परफॉर्मन्स) ही आमची किमान उद्दिष्टे आहेत. पंजाबला आम्ही जमेत धरले नाही आणि उत्तर प्रदेशातील सामाजिक वस्तुस्थितीचे भान आम्हाला आहे. तिथे आम्ही दीडशे जागांच्या आसपास जिंकलो तरी समाधानी असू. समाजवादी आणि मायावतींच्या टकरीत सत्ता मिळालीच तर बोनस असेल आणि जर एवढे करूनही शंभरीच्या आत राहिलो तर ती कुवार्ता असेल.’ उत्तर प्रदेशचा कौल नेहमीच उत्कंठापूर्ण असतो. २०१७सुद्धा नक्कीच अपवाद नसेल. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
