सरत्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजुरी दिली. डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने तयार केलेल्या या धोरणाच्या मसुद्यावर गेले दीड वर्ष विविध स्तरांवर चर्चा होऊन हा अंतिम धोरणमसुदा जाहीर झाला आहे. आजवरच्या शालेय शिक्षण रचनेबरोबरच उच्चशिक्षण व्यवस्थेतही बदल घडवू इच्छिणाऱ्या या नव्या धोरणात नेमके काय म्हटले आहे याचा आढावा घेणारा आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील विविधांगी आव्हानेही अधोरेखित करणारा हा विशेष अन्वयार्थ.. शालेय शिक्षणात काय बदल होतील? सद्य:स्थितीत पूर्वप्राथमिक- म्हणजे तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुले ही अंगणवाडी, बालवाडी किंवा नर्सरी, केजी अशा रचनेचा भाग आहेत. यातील अंगणवाडी, बालवाडी या शासकीय नामावलीच्या रचनांमागील उद्देश शिक्षणापेक्षा पोषण हा अधिक आहे. तर खासगी नर्सरी, केजी या व्यवस्थांची ओळख ही शिक्षणासाठी असली तरी कायद्याच्या कक्षेत हे घटक येत नव्हते. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ही दर्जा, खर्च, सुविधा अशा सर्वच पातळ्यांवर अनिर्बंध आहे. शालेय शिक्षणाच्या नव्या रचनेत म्हणजे ५+३+३+४ या रचनेत पूर्वप्राथमिक वयोगटाचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक अशा सर्वच पातळ्यांवर स्वीकारलेला, परंतु तरीही अनियंत्रित राहिलेल्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचेही नियमन होणार आहे. या रचनेतील पहिली पाच वर्षे म्हणजे पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे (तीन ते पाच वयोगट) आणि इयत्ता पहिली व दुसरी (सहा-सात वर्षे वयोगट) अशी आहेत. त्यानंतरची तीन वर्षे म्हणजे तिसरी, चौथी, पाचवी अशी असतील. या टप्प्यापर्यंत स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याची अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. सहावी ते आठवी हा शालेय शिक्षणातील तिसरा टप्पा असेल. या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना अधिक पर्यायी विषय देऊन विविध विषयांची ओळख करून देण्यात येईल. सध्या नववी आणि दहावी ही दोन वर्षे माध्यमिक शिक्षण म्हणून ग्राह्य़ धरण्यात येतात आणि दहावीच्या स्तरावर शालेय शिक्षण संपल्याचे मानले जाते. त्यानंतर अकरावी आणि बारावी हे उच्च माध्यमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. आता नववी ते बारावीचा टप्पा एकसंध करण्यात येणार आहे. नव्या रचनेतील शालेय शिक्षणाचा तो शेवटचा चार वर्षांचा टप्पा! प्रशासकीय बदल सध्या उच्चशिक्षणाचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोग, त्यात तंत्रशिक्षणाचे नियमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद करतात. प्रत्येक व्यावसायिक विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम, परीक्षा, दर्जा, मान्यता या पातळीवरील नियमन त्या विद्याशाखांच्या शिखर संस्था किंवा परिषदा करतात. नव्या धोरणात या रचनेत बदल करण्यात येणार आहे. भारतीय उच्चशिक्षण आयोग (एचईसीआय) स्थापन करण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षण आणि विधि शिक्षण वगळता सर्व उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन ही एकच संस्था करेल. या आयोगाचे चार घटक असतील. शिक्षणसंस्थांचे नियमन राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी) करेल. दर्जा राखण्याची जबाबदारी जनरल एज्युकेशन काऊन्सिल (जीईसी) या संस्थेची असेल. निधीचे नियोजन करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) स्थापन करण्यात येईल. संस्थांचे मूल्यांकन सध्या कार्यरत असलेली राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषद (नॅक) करेल. परीक्षांची रचना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कायम राहणार आहेत. मात्र सध्या वर्षांखेरीस एक परीक्षा घेण्याऐवजी वर्षभरात दोन परीक्षा किंवा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मूल्यांकन असा रचनेत बदल करण्यात येणार आहे, जेणेकरून सद्य:स्थितीत या परीक्षांना असलेले महत्त्व कमी व्हावे. विद्यार्थ्यांकडे कोणती कौशल्ये आहेत, हे या दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या मूल्यमापनातून मांडण्याची अपेक्षा धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे मूल्यमापन करणेही अपेक्षित आहे. गेले काही वर्षे चर्चेत असलेला महत्त्वाचा बदल म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा. तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होतील. परीक्षा कशा घ्याव्यात, त्याचे मूल्यमापन कसे असावे, याचे देशपातळीवर एकसूत्र राहावे यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात येईल. राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र हे मूल्यमापनाचे निकष, सूत्र असे तपशील ठरवेल. या संस्थेच्या सूचनांच्या अखत्यारीत राज्याच्या आणि केंद्रातील विविध शिक्षण मंडळांना त्यांची मूल्यमापन रचना निश्चित करावी लागेल. ही नवी रचना टप्प्याटप्प्याने (२०२२-२३) अमलात आणण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रवेश परीक्षा मंडळ सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता, इतर अभ्यासक्रमांसाठी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकालावर पुढील प्रवेश अवलंबून असतात. दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व खूप वाढण्यात हेदेखील एक कारण असल्याचे दिसून येते. यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील सर्वच अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया ही प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) माध्यमातून या परीक्षा घेण्यात येतील. सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एकच परीक्षा असेल, असेही धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात विविध विषयांतील ऑलिम्पियाडसारख्या स्पर्धा घेण्यात येतील. त्या ऐच्छिक असतील. मात्र, त्यातील यशही पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देताना ग्राह्य़ धरण्यात यावे, अशी सूचना धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे. विद्याशाखांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठे नाहीत सद्य:स्थितीत विधि विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण विद्यापीठ, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय संस्था आहेत. त्याशिवाय कृषी विद्यापीठेही स्वतंत्र आहेत. मात्र, यानंतर आंतरविद्याशाखीय शिक्षण असेल. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांला ज्या शाखेतील शिक्षण घ्यायचे आहे. त्यातील प्रमुख विषय शिकण्याबरोबरच इतर विद्याशाखांतील विषयांचेही शिक्षण घेता येईल. त्यासाठी आता एखाद्या विषयाकरिता किंवा विद्याशाखेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ वा शिक्षणसंस्था असू नये असे धोरण मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय विद्यापीठांचे वर्गीकरणही बदलण्यात येणार आहे. यानंतर संशोधन विद्यापीठे, अध्ययन-अध्यापन विद्यापीठे आणि स्वायत्त शिक्षणसंस्था असे वर्गीकरण असेल. शिक्षणशास्त्र पदवी आवश्यक शिक्षक होण्यासाठी शिक्षणशास्त्रातील पदवी (बी.एड.) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असणे आवश्यक असले. अगदी पूर्वप्राथमिक वर्ग, विशेष मुलांच्या शाळा येथेही बी.एड. झालेल्या उमेदवारांनाच संधी मिळेल. गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षक होण्यासाठी (बी.एड. करण्यासाठी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. बी.एड. अभ्यासक्रमाची रचनाही बदलणार असून तो चार वर्षांचा एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) अभ्यासक्रम असेल. बारावीनंतर थेट बी.एड.साठी प्रवेश घेता येईल. एकात्मिक बी.एड. न केलेल्या शिक्षकांना एक वर्षांचा अभ्यासक्रम करता येऊ शकेल.
