कर्नाटकातील नाटय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, आगामी राजकीय बदल अशा विविध मुद्दय़ांवर ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांची ‘लोकसत्ता’चे दिल्ली प्रतिनिधी महेश सरलष्कर यांनी घेतलेली मुलाखत. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली हे योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा नव्हता. मात्र, निवडणुकोत्तर आघाडीकडे सर्वाधिक जागा असतील तर आघाडीलाही संधी देता आली असती. तसे करण्याचे न्यायालयाने टाळले. पण हा निर्णय घेताना विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांकडून बहुमताची प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र व्यक्तीची नेमणूक करायला हवी होती. न्यायालयाच्या आधिपत्याखाली भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगायला हवे होते. भाजपला संधी देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला आपला नैतिक विजय झाल्याचे वाटते. याकडे तुम्ही कसे पाहता? हा भाजपचा नैतिक विजय कसा? त्यांना एका दिवसात बहुमत सिद्ध करायला सांगितले गेले. न्यायालयाने जेवढा हस्तक्षेप करायला हवा होता तेवढा केला नाही हे खरेच. मी न्यायाधीश असतो तर राज्यपालांचा निर्णय रद्द केला असता. आघाडीला बोलवले असते आणि खरोखरच त्यांच्याकडे बहुमत असल्याची खात्री करून घेतली असती. गोवा, मणिपूरमध्ये एक नियम, कर्नाटकात दुसरा नियम असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. त्यातून आता मार्ग निघाला आहे असे वाटते का? हा घोळ राज्यपालांनी तटस्थता न दाखवल्याने झालेला आहे. राज्यपालांची नियुक्तीच राजकीय होते त्यामुळे असे वाद उद्भवतात. अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांनी न्यायालयात केलेला हस्तक्षेप योग्य होता का? गुप्त मतदान करण्याची वेणुगोपाळ यांनी केलेली मागणी पूर्ण चुकीचीच होती. अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे काम केंद्र सरकारला योग्य सल्ला देण्याचे असते. वेणुगोपाळ यांचे वागणे हे सरकारच्या दुय्यम दर्जाच्या पगारी नोकरासारखे होते. या प्रकरणावरून दिसते की ही मंडळी किती कमअस्सल आहेत. स्वत:ला विधिज्ञ म्हणवतात पण, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याकडेच त्यांचा कल असतो. सरकारच्या मतांना आव्हानच न देण्याची भूमिका चुकीची आहे. गोवा, मणिपूरमध्ये नव्याने दावा दाखल करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे.. तो निव्वळ काँग्रेसच्या राजकारणाचा भाग झाला. या दाव्यांना काही अर्थ नाही. पण, गोवा आणि कर्नाटकमधील स्थिती वेगळी होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. कर्नाटकात काँग्रेस-जनता दल आघाडीकडे बहुमत आहे. गोव्यात भाजपकडे फक्त १३ जागा होत्या. बहुमतासाठी ८ जागा हव्या होत्या. अनेक पक्षांचे कडबोळे बनवूनच भाजपला सत्ता स्थापन करावी लागली. कर्नाटकात असे झालेले नाही. रीतसर आघाडी करून काँग्रेस-जनता दलाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. दोन्ही राज्यांत एकच गोष्ट समान होती ती म्हणजे भाजपकडे बहुमत नव्हते. काँग्रेस नेते कधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर टीका करतात, कधी स्तुती करतात या दुटप्पीपणाकडे तुम्ही कसे पाहता? अयोग्य असेल तेव्हा अयोग्य म्हटलेच पाहिजे. योग्य असेल तर योग्य म्हणावे. सरन्यायाधीशांकडे खटला वाटपाचे अधिकार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर नियंत्रण असते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणणे ही काँग्रेसची कृती योग्य होती. काँग्रेसने खूपच हिंमत दाखवली. सरन्यायाधीशांना आव्हान देणारे न्यायाधीश चेलमेश्वर शुक्रवारी निवृत्त झाले. त्यांचे विश्लेषण तुम्ही कसे कराल? अत्यंत सक्षम न्यायाधीश होते ते. फक्त तापट होते. त्यामुळे लोकांची त्यांच्याबद्दल किंचित नाराजी असे. स्वतंत्र भूमिका घेण्याची ताकद असलेले ते न्यायाधीश होते. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शक कारभाराचा आग्रह त्यांनी धरलेला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारात काही प्रमाणात फरक पडला. न्यायव्यवस्थेतच अयोग्य गोष्टी होत असतील तर जाहीरपणे बोलले पाहिजे. न्यायाधीश तसे करत नाहीत. चेलमेश्वर यांच्याकडे ते धाडस होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल तुमचे मत काय? सरन्यायाधीश केंद्र सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आहेत. वैद्यकीय कॉलेज प्रकरणाचा लागलेला निकाल संशयास्पद होता त्यामुळे आता केंद्र सरकार सरन्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करत आहे. न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही नेमणूक झालेली नाही.. सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारचीच बाजू घेतली असेल, तर न्या. जोसेफ यांची नेमणूक होईलच कशी? ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश बनवण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची सातत्याने चर्चा होत असते.. न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार करतच आहे. राज्यसभेत भाजपची सदस्यसंख्या वाढत आहे. २०१९ मध्ये पुन्हा भाजप केंद्रात सत्तेत आला, तर ते तसा प्रयत्न करतील. पण, डाव्या विचारांच्या लोकांनी केलेल्या विरोधावर हा ‘एनजीओंचा दहशतवाद’ अशी टीका होते.. कोण काय म्हणते याला फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही. टीका होत असेल तर सहन केले पाहिजे आणि काम करत राहिले पाहिजे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस नव्हे तर प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे ठरतील असे मानले जाते. तुमचे मत काय? काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष एकत्र येतीलच. त्यांच्या आघाडीत काँग्रेसला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल असे नाही. आघाडीत काँग्रेसलाच अधिक जागा मिळतील. कारण हाच पक्ष एकापेक्षा जास्त राज्यांत सत्तेवर आहेत. पण, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबाबत प्रादेशिक पक्षांना अजूनही पुरेसा विश्वास वाटत नाही.. ही फार मोठी अडचण नाही. राहुल गांधी प्रगल्भ होत आहेत.
