इक्बालसिंह चहल मुंबई महापालिकेचे स्वरूप हे काही वर्षांपर्यत केवळ प्राथमिक नागरी सुविधा पुरविणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था एवढेच होते. गेल्या चार-पाच वर्षांत मात्र ते पूर्णत: बदलले आहे. शालेय शिक्षण, आरोग्य, कचरा विल्हेवाट, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा यांसारख्या सुविधा पुरविणारी यंत्रणा ते शहराचा चेहरामोहरा बदलू पाहणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारी एक व्यवस्था हा मुंबई महापालिकेचा प्रवास निश्चितच लक्षणीय आहे. २०१८ मध्ये सागरी किनारा मार्गाचे १३ हजार कोटींचे काम हाती घेत मुंबई महापालिकेने आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. तेव्हापासून महापालिकेमार्फत तब्बल दीड लाख कोटींचे पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प पुढील पाच वर्षांत पूर्णत्वास जातील तेव्हा मुंबई हे जगातील सर्वोत्तम शहर ठरेल, हा मला विश्वास आहे. दीड कोटी लोकसंख्येचे मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे यात शंकाच नाही. ते पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवरदेखील सर्वोत्तम असायला हवा हा आमचा ध्यास आहे. ४७५ चौरस किमी क्षेत्रफळात लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता या शहरात आहे. नुसत्या धारावीत प्रति किलोमीटर दोन लाख ३४ हजार इतकी लोकसंख्या आहे. ही जगभरात लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता आहे. अशा या शहराची देखरेख करणे, त्याला नागरी सुविधा पुरवणे, नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे. यातील अडीअडचणी, राजकीय दबाव यातून मार्ग काढत मुंबई महानगरपालिकेच्या यंत्रणा शहराला सुविधा पुरवितात. या महानगरपालिकेचा प्रमुख असल्याचा मला नेहमीच अभिमान वाटतो. महापालिकेची बदलती जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेला ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. युरोपातील शहरांशी तुलना केली तर मुंबई महापालिकेकडे फक्त बंदर आणि पोलीस ही खाती नाहीत. या शहराची इतर सगळी प्रशासकीय व्यवस्था मुंबई महानगरपालिका सांभाळते आहे. शहर प्रशासन म्हणजे सिटी गव्हर्नन्सशिवाय मोठय़ा शहरांचे व्यवस्थापन अवघड होते हे लक्षात घ्यायला हवे. राज्य सरकारकडे इतर अनेक जबाबदाऱ्या असल्यामुळे त्यांना शहरांच्या नियोजनकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही. त्यामुळे शहर प्रशासन ही संकल्पना आता पुढे येते आहे. परंतु मुंबईत ही संकल्पना काही प्रमाणात आधीपासूनच आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली तेव्हा महापालिकेकडून नागरी सुविधा आणि प्राधिकरणाकडून पायाभूत सुविधांची आखणी व्हावी असे ठरले होते. प्रत्यक्षात मुंबईत महानगर प्राधिकरणाकडे मेट्रोचे व्यवस्थापन आहे. इतर पश्चिम व पूर्व द्रुतगती मार्ग, बीकेसी, कफ परेड हे सगळे भाग एमएमआरडीएने मुंबईकडे हस्तांतरित केले आहेत. एकच नियोजन प्राधिकरण हवे मुंबईत म्हाडा, बीपीटी, विमानतळ, रेल्वे अशी अनेक प्राधिकरणे आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला कोणताही प्रकल्प पुढे नेताना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तसेच या परिस्थितीत शहराचा एकसंध विकास होऊ शकत नाही. लंडन, न्यू यॉर्क अशा शहरांमध्ये तेथील महापौरांना अनेक अधिकार आहेत. सर्व खाती त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. मुंबईत एकमेव प्राधिकरण आणि शहर प्रशासन हवे अशी माझी सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. मी त्याकरिता राज्य सरकारशी पत्रव्यवहारही केला. अद्याप त्यात यश आले नसले तरी येत्या काही वर्षांत मुंबई महापालिका हे या शहराचे एकच नियोजन प्राधिकरण होईल असा मला विश्वास आहे. एकच प्रशासन असण्याचे महत्त्व आपल्याला करोना साथीच्या काळात कळून आले. या काळात मुंबईत ११ लाख रुग्णांना बाधा झाली असली तरी मृत्युदर खूपच कमी, म्हणजे ०.८ टक्के होता. हे शक्य झाले, कारण मुंबईत महानगरपालिकेची एकमेव यंत्रणा करोना परिस्थिती हाताळत होती. या काळात औषधोपचार, करोना केंद्र, प्राणवायू पुरवठा, वसाहतीमध्ये निर्बंध हे सगळे करण्याबरोबरच जवळ ७४ विविध देशांतील लोकांना आपण विलगीकरणात ठेवत होतो, त्याचे व्यवस्थापनही महानगरपालिका करीत होती. दिल्लीत हीच कामे जवळपास नऊ विविध प्राधिकरणे करत होती. तेथे या काळात काय झाले ते आपण पाहिले. मुंबईला पूरमुक्त करणार गेल्या काही वर्षांत वातावरण बदलांमुळे मुंबईत पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. जिथे सरासरी १०८ इंच पाऊस पडत होता तो आता १३५ ते १४० इंचापर्यत पोहोचला आहे. गेली तीन वर्षे मुंबईतील पूरनियंत्रणासाठी आम्ही बरेच काम करत आहोत. त्याचे सकारात्मक बदल आता दिसू लागले आहेत. यंदाच्या पावसाळय़ात १०० टक्के पाऊस पडूनही एकदाही मुंबईत पाणी साचले आणि लोकलगाडय़ा बंद झाल्या असे झाले नाही. रुळावर पाणी आले नाही, मुंबई थांबली नाही. मुंबईच्या गेल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी हिंदूमाता परिसरात बांधल्या तशाच भूमिगत टाक्या अंधेरी सबवे, मीलन सबवे येथेही बांधण्यात आल्या आहेत. पावसाच्या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी पर्जन्यजल उदंचन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच जागोजागी लहान लहान पाणी उपसा यंत्रे बसवल्यामुळे यंदा पावसाळय़ात पाणी साचण्याची समस्या अगदी कमी प्रमाणात उद्भवली. घराजवळच ‘आपला दवाखाना’ मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यासाठी मुंबईत प्रत्येक ५०० मीटरच्या परिघात एक ‘आपला दवाखाना’ सुरू करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. वस्त्यांमधील या दवाखान्यांमध्ये उपचार, औषधे मोफत मिळतील अशी ही योजना आहे. गेल्या वर्षभरात १८८ दवाखाने सुरू झाले असून त्यात २१ लाख लोकांनी उपचार घेतले आहेत. मार्च २०२४ पर्यंत दवाखान्यांची संख्या अडीचशेवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अनेकदा जागतिक परिषदांमध्ये मुंबई पालिकेच्या कामाबाबत सादरीकरण होते किंवा चर्चा होते तेव्हा २१ लाख नागरिकांना मोफत उपचार ही कल्पनाही अनेक मोठय़ा देशांतील अधिकारी, प्रशासकांना चमत्कार वाटतो. केंब्रिज विद्यापीठाशी लवकरच करार मुंबई महापालिकेच्या तब्बल १,२६५ शाळा असून ३.२९ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ११ हजार शिक्षक असून सात विविध भाषांमध्ये शिक्षण दिले जाते. तसेच राज्यमंडळाबरोबर (एसएससी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आयसीएसई या शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळा पालिकेच्या आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळाही आता सुरू करण्यात आल्या आहेत. केंब्रिज विद्यापीठाबरोबरच लवकरच करार करण्यात येणार असून त्याद्वारे पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारनेही या योजनेला मंजुरी दिली आहे. नव्या धरणाची गरजच नाही.. मुंबईला सध्या दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात सध्याच्या लोकसंख्येला ४,५०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठय़ाची गरज आहे. पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने दोन मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्यासाठी ८००० कोटींचा निक्षारीकरण प्रकल्प मालाडच्या मनोरी येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यातून दरदिवशी ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळू शकणार आहे. तसेच २८ हजार कोटी खर्च करून मुंबईत सात ठिकाणी सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे समुद्रात जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर सांडपाणी समुद्रात तसेच सोडले जाते. त्यामुळे समुद्री जीवांनाही धोका निर्माण होतो आहे. या पुनर्वापर प्रकल्पामुळे सुमारे २२०० दशलक्ष लिटर पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी ५० टक्के पाणी हे पिण्यायोग्य व ५० टक्के पाणी अन्य कामांसाठी वापरले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत तब्बल सात हजार दशलक्ष लिटर पाण्याचे नियोजन करता येईल. धरणे बांधण्यासाठी लाखो झाडे कापून पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा पर्याय या काळात परवडणारा नाही. त्यामुळे गारगाई धरण प्रकल्प सध्या बाजूला ठेवण्यात आला आहे. नव्या धरणाच्या आग्रहापेक्षा इतर पर्यायांचा शोध घेणे हा अधिक रास्त मार्ग आहे. तेच मुंबई महापालिका करते आहे. ताण असूनही कार्यरत.. मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल दीड लाख कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी लाखभर कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत तर ३४ ते ४० हजार कंत्राटी कामगार आहेत. विविध प्रक्रारची १४ अभियांत्रिकी प्रकारांतील खाती आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या यंत्रणेवर अनेकदा टीका होत असते. कामे होत नाहीत अशा तक्रारी असतात. मात्र प्रचंड लोकसंख्येच्या या शहरात मागणी आणि पुरवठा यांच्यात प्रत्येक बाबतीत प्रचंड तफावत आहे. पालिकेची सर्व खाती, विभाग कार्यालये, अधिकारी, कर्मचारी आणि एकूणच यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे. माझ्या आतापर्यंतच्या प्रशासकीय सेवेच्या काळातील अनुभवावरून मी हे ठामपणे सांगू शकतो की मुंबई महापालिकेची यंत्रणा ही उत्कृष्ट काम करते. असंख्य अडचणी, राजकीय दबाव, आताच्या काळात एसआयटी, ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या धाडी, चौकशा यांच्या फेऱ्यातूनही येथील अधिकारी चांगले काम करत आहेत. ऊध्र्व विकासाशिवाय पर्याय नाही मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. मुंबईच्या चटईक्षेत्रफळ निर्देशांकातही वाढ झाली आहे. मात्र मुळचे एक बेट असलेले हे शहर आडवे वाढू शकत नाही. उपलब्ध मर्यादित जागेवरच सर्व पातळीवरील विकास साधताना ऊध्र्व विकासाचाच पर्याय राहतो. म्हणजेच गगनचुंबी इमारतींशिवाय पर्याय नाही. मुंबईसारखीच लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या टोकियोची लोकसंख्या दोन ते सव्वादोन कोटी आहे. मात्र तिथे झोपडपट्टी नाही. आपल्याकडे शहर झोपडपट्टीमुक्त करणे हे आव्हान असले तरी ते अशक्य नाही. मात्र त्यासाठी उभ्या दिशेने विकास आवश्यक आहे. मुंबईत येणाऱ्या लोकसंख्येला आपण रोखू शकत नाही. मात्र चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर या विकासाला काही धोका नाही. वाहतूक कोंडीवर येत्या दोन वर्षांत उतारा मुंबईत रस्त्यावर उभ्या केल्या जाणाऱ्या गाडय़ा आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या आहे. ती सोडवण्यासाठी पालिकेने २०२१ मध्ये वाहनतळ प्राधिकरण तयार केले. या प्राधिकरणाने वाहनतळांची माहिती देणारी एक मोबाइल प्रणाली (अ‍ॅप) सर्वसामान्यांसाठी तयार केली आहे. पालिकेच्या व खासगी संकुलांमधील रिक्त वाहनतळांच्या जागांचे प्राथमिक सर्वेक्षण झाले आहे. त्यानुसार ५० लाख वाहनांसाठी जागांची माहिती या अ‍ॅपवर समाविष्ट करण्यात आली आहे. डिसेंबरअखेर मुंबईतील तीन विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला शहरात कुठेही जायचे असेल तर अ‍ॅपवर जाऊन वाहनतळाची जागा आधीच आरक्षित करता येणार आहे. अनेक सोसायटय़ांमध्ये दिवसभर वाहनतळाची जागा रिक्त असते. अशा जागांचा काही तासांसाठी वापर होऊन वाहन मालकाला खात्रीचे पार्किंग उपलब्ध होऊ शकेल. अ‍ॅपच्या वापरातून मिळणारा महसुलाचा काही हिस्सा त्या सोसायटीला मिळू शकेल. भविष्यात संपूर्ण मुंबईत ही योजना राबवण्याचा पालिकेचा विचार आहे. तसेच मुंबईत भूमिगत बहुमजली वाहनतळे बांधण्यात येणार असून मुंबादेवी इथे १७०० वाहनांसाठी वाहनतळ बांधण्यात येत आहे. त्यानंतर भविष्यात वरळी, वांद्रे, माटुंगा, कांदिवली येथेही भूमिगत वाहनतळ उभारण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर होईल येत्या पाच वर्षांत, म्हणजे २०२८ पर्यंत मुंबई हे जगातील सर्वोत्तम शहरांपैकी एक होईल, हे मी खात्रीने सांगू शकतो. बेस्टच्या ताफ्यात २०२६ पर्यंत दहा हजार इलेक्ट्रिक गाडय़ा आणण्याचा आमचा संकल्प आहे. तसेच आतापर्यंत महापालिकेने जी १ लाख कोटींची कामे हाती घेतली आहेत ती तोपर्यंत पूर्ण होतील. अनेक कामांचे आदेश दिले आहेत तर काही येत्या चार -सहा आठवडय़ांत दिले जाणार आहेत. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सात ठिकाणी पाणी पुनप्र्रक्रिया केंद्रे उभारणे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता तयार करणे, दहिसर ते मीरा-भाईंदर यांना जोडणारा उन्नत रस्ता बांधणे असे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होईल, सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा प्रकल्प, निक्षारीकरण प्रकल्प तसेच पायाभूत सुविधांचे सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील. त्यामुळे दळणवळण सुलभ होईल. मुंबई आणि मीरा -भाईंदर ही शहरे चांगल्या वाहतूक सुविधांनी जोडली जातील. सागरी किनारा मार्गाचे काम पूर्ण झालेले असेल. त्यामुळे शहर खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होईल. शब्दांकन : इंद्रायणी नार्वेकर दीड कोटी लोकसंख्येच्या आणि लोकसंख्येची घनता जगात सर्वाधिक असलेल्या मुंबई या शहराचे नियोजन करणे ही अत्यंत आव्हानात्मक गोष्ट आहे. मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असेल तर निर्णय घेणे आणि ते अमलात आणणे सोपे होईल, असे प्रतिपादन मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी ‘लोकसत्ता शहरभान’ या कार्यक्रमात केले. शहर प्रशासनासंदर्भात त्यांनी मांडलेल्या विविध मुद्दय़ांचा संपादित सारांश. मुख्य प्रायोजक : सारस्वत को-ऑप. बॅंक लि. सहप्रायोजक : वीणा वल्र्ड, हिरानंदानी ग्रुप साहाय्य : नरेडको महाराष्ट्र
