जयप्रभा स्टुडिओ वापराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या कामी महामंडळाचा दावा फेटाळण्यात आला. अशा प्रकारचे एकांकी वृत्त प्रसिद्ध झाले असून, संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालय कोणतेही अंतिम मत प्रदर्शित करीत नसून, शासन व लता मंगेशकर यांनी सर्व मुद्यांवर मत मांडावे, असा आदेश न्यायालयाने केलेला आहे. जनहित याचिका १५ मार्चला अंतिम सुनावणीकरिता नेमली आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे कार्यवाह सुभाष भुरके यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी महामंडळाचा खटला चालविणारे अ‍ॅड. श्रीकांत मोरे, निर्माते यशवंत भालकर, ज्येष्ठ अभिनेते भालचंद्र कुलकर्णी उपस्थित होते. भुरके म्हणाले, या आदेशामध्ये न्यायमूर्तीनी आपण कोणतेही अंतिम मत प्रदर्शित करीत नसून, विरोध पक्षकारांच्या सर्व मुद्यांवरचे म्हणणे आल्यावरच अंतिम निकाल दिला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या जनहित याचिकेच्या कामी महामंडळामार्फत लता मंगेशकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून मिळविले दि. २५ ऑक्टोबर १९८२ व दि. १९ जुलै २००७चे आदेश रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. जयप्रभा स्टुडिओ भालजी पेंढारकर यांनी विक्री करीत असताना त्याचा वापर फक्त सिनेमा पर्पजसाठीच करावयाचा अशी अट कोल्हापूर सरकारला लावली होती. ही अट रद्द व्हावी म्हणून लता मंगेशकर यांनी विनंती केल्यावर शासनाने २५ ऑक्टोबर १९८२च्या आदेशाने अट शिथिल करून जयप्रभा स्टुडिओची जागा रहिवाशी कारणासाठी वापरण्याची परवानगी लता मंगेशकर यांना दिली होती. शासनाचा हा आदेश नारायण गायकवाड यांनी २००७ साली दाखल केलेल्या रिपिटीशनमध्ये विशद केला असल्याने तिचा प्रथमदर्शनी विचार करता येणार नाही असे वाटते, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
