प्रदीर्घकाळ रखडलेले बहुप्रतीक्षित ठाणे जिल्हा विभाजन महाराष्ट्रात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी अप्रत्यक्षरित्या त्याचे सूतोवाच केले.संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जिल्हातील प्रत्येक तालुक्यातील विकास कामांचे सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी या बैठकीत दिले. जिल्ह्य़ातील अनेक भागात प्रदूषणाचे प्रमाण गंभीर आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ात नव्या रासायनिक कारखान्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र' देऊ नये अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे जड वाहतूक रोखण्यासाठी त्याच्याशी निगडीत उद्योगांना परवानगी देण्यात येऊ नये असेही त्यांनी सांगितले. एमएमआरडीएने जिल्ह्य़ातील विकास कामांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एमएमआरडीएचे असेच दुर्लक्ष होत राहिले, तर ठाण्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला. वाणिज्य दराने वीज बिल आकारणी करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधील वीज पुरवठा सध्या खंडीत आहे. परिणामी शाळांना देण्यात आलेले संगणक धूळ खात पडून आहेत. या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर नियोजन मंडळाच्या निधीतून शाळांचे बिल भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत, खासदार बळीराम जाधव, संजीव नाईक, आनंद परांजपे आदी याप्रसंगी याप्रसंगी उपस्थित होते.
