राज्यात दुष्काळी स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनेतील पंधरा टक्के निधीसंबंधित जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने दुष्काळी उपाययोजनांवर खर्च करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी येथे दिली.अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमधील वार्षिक योजनांचा आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, टंचाई परिस्थितीतील उपाययोजनांसाठी १५ टक्के निधी ३१ जुलैपर्यंतच खर्च करता येणार आहे. यंदाचे वर्ष राज्यासाठी अडचणीचे आहे. पूर्वी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी कमी नियतव्यय दिला जात होता, पण गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारने या निधीत भरीव वाढ केली आहे. त्यामुळे विकास कामांना अधिक गती आली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वाटय़ातील रक्कम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले जलभूमी अभियानाअंतर्गत तलावांमधील गाळ काढून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ‘रॉयल्टी’ वसूल न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात अनेक भागात भूगर्भातील पाण्याची पातळी खूप खोल गेली आहे. ही पातळी वाढवण्यासाठी उपाययोजना करताना ‘शिरपूर पॅटर्न’ प्रमाणे जलसंधारणाची कामे व्यापक पातळीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रभावी आणि पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ‘इ-मस्टर’ प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये त्या दृष्टीने कामही सुरू झाले आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत सुमार कामगिरी आहे. केंद्र सरकारने तर प्रत्येक गाव आणि शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे धोरण आखले आहे. विदर्भात स्वच्छताविषयक योजनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, हे निदर्शनास आले आहे. याबाबतीत विशेषत्वाने लक्ष घालण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.विदर्भाचा सिंचनाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आलीची ओरड चुकीची आहे. निधीच्या वाटपाकडे राज्यपालांचे बारकाईने लक्ष आहे. ज्या भागातला निधी त्याच भागात खर्च करावा, अशा सूचना आहेत. राज्यात अनेक भागात वर्ग १ आणि २ च्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. पदोन्नतीचे निर्णय तातडीने घेऊन ही पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. शेगाव विकास आराखडय़ासाठी शासनाने भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला आहे, पण या ठिकाणी निधी असूनही कामे दर्जेदार होत नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. संत गजानन महाराज संस्थेने केलेली कामे चांगल्या दर्जाची असतात, सरकारी कामांच्या बाबतीत ओरड आहे. चुकीची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशा सूचना देण्यात आली आहे. मोझरी विकास आराखडय़ातील कामे वेगाने व्हावीत, अशी आमदार यशोमती ठाकूर यांची मागणी आहे, त्यासाठीही सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे अजित पवार यांनी सांगितले.शरद पवारांचा शब्द अंतिमआगामी निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढवण्याविषयी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता पक्षात शरद पवार यांचा शब्द अंतिम असतो. त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे गरजेचे आहे का, असा उलट सवाल करीत अजित पवार यांनी या विषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले.
