चाळीस वर्षांपासून शेतकरी दाखल्यापासून वंचित असलेल्या उरण,पनवेल व नवी मुंबईतील हजारो सिडको प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांचा शेतकरी असल्याचा हक्क प्रस्तापित करण्यासाठी उरण सामाजिक संस्थेने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती करून राज्य सरकारने ३० मे २०१४ ला शेतकरी दाखला देण्याचा शासनादेश काढल्याने आता शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात शेतकरी दाखल्यांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन उरण सामाजिक संस्थेने केले आहे.कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियमात बदल करून २०१४ च्या अधिनियम क्रमांक १० मध्ये शेतकरी या शब्दप्रयोगात ज्या व्यक्तीची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केली असेल आणि अशा संपादनाच्या परिणामी ती अशा संपादनाच्या दिनांकापासून भूमिहीन झालेली अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिचे वारस यांचा समावेश होईल अशी सुधारणा अधिनियमात करण्यात आलेली असल्याने सिडको तसेच इतर सार्वजनिक उपक्रमासाठी जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांना शेतकरी असल्याचा दाखला मिळणार आहे. या सुधारणेसाठी काम करणारे उरण सामाजिक संस्था व तिचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांचा रविवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या हस्ते सायंकाळी जेएनपीटी कामगार वसाहतीतील मल्टीपरपज सभागृहात सत्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे सचिव संतोष पवार यांनी दिली आहे.
