मागील २०१२ हंगामात दारणा, भंडारदरा आणि मुळा धरणांतून प्रत्येकी तीन टीएमसी पाणी देऊन येथील शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. आता पुन्हा समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली चालू हंगामात मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी शासनावर दबाव आणून जायकवाडीसाठी आणखी पाणी सोडा म्हणून मागणी करीत असून ती अव्यवहार्य आहे. दारणेतून आतापर्यंत जायकवाडीसाठी २५ टीएमसी पाणी देण्यात आले आहे. तेव्हा पुन्हा पाणी सोडण्यास आपला विरोध असल्याचे प्रतिपादन, गोदावरी कालवे पाटपाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी केले.पत्रकात म्हटले आहे की, जायकवाडी प्रकल्प अहवालाप्रमाणे नांदूर मध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून १९ टीएमसी पाणी सोडणे क्रमप्राप्त असतानाही आतापर्यंत दारणेतून २५, भंडारदऱ्यातून दीड तर मुळा धरणातून १ असे एकूण २७.५० टीएमसी पाणी सोडले असताना आता पुन्हा पाणी सोडणे गोदावरी कालवे लाभधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ाचे तीन मंत्री, आमचे लोकप्रतिनिधी जागे नसल्यामुळे पाणी गेले. मुकणेतून अर्धा, गंगापूर एक आणि दारणेतून दीड असे तीन टीएमसी पाणी सोडले असते तर भंडारदरा- मुळेप्रमाणे गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक शेतकऱ्यांनाही शेती पाण्याचे आवर्तन मिळाले असते व आमचे १४३४ कोटी रुपयांचे नुकसानही वाचले असते. गोदावरी कालव्याला इंडिया बूल्स, बिगर सिंचन आणि जायकवाडीच्या पाण्याचे संकट असताना मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी पुन्हा नव्याने पाण्याची मागणी करीत आहेत. मुळातच जायकवाडी धरण ७५ टक्के विश्वासार्हतेवर बांधण्यात आले असले तरी ३८ वर्षांत या धरणात फक्त २५ टक्केच पाण्याची उपलब्धता झाली आहे; तेव्हा मराठवाडा जनता विकास परिषदेची ३३ टक्के समन्यायी मागणीच चुकीच्या आधारावर आहे. शासन पुन्हा त्यांच्या मागणीवर पाणी सोडणार असेल तर ते आमच्यावर अन्याय करणारे आहे. तेव्हा पाटबंधारे खात्याने जायकवाडीत पुन्हा पाणी सोडू नये.सोडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असेही कोल्हे यांनी शेवटी म्हटले आहे.
