केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानातून शंभर बसची व्यवस्था होत असेल तर परिवहन सेवा चालविण्याचा महापालिका विचार करेल असे महापौर कांचन कांबळे यांनी मंगळवारी पत्रकार बठकीत सांगितले. तथापि शहरी बससेवा ताब्यात घेण्यास महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचे व काँग्रेस नेते मदन पाटील यांच्याशी चर्चा करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पलूस आगाराच्या उद्घाटनासाठी राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे आणि कार्यक्रारी संचालक विकास घारगे सांगली दौऱ्यावर आले होते. या वेळी महापौर कांबळे उपमहापौर प्रशांत पाटील यांच्यासह सभापती पुष्पलता पाटील, नगरसेवक शेखर माने आदींनी त्यांची भेट घेतली. सांगलीतील बसस्थानक १९६५ साली बांधले असल्याने सध्याच्या लोकसंख्येनुसार अपुरे आहे. बुधगाव व माधवनगर येथे खासगीकरणातून ते स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाने जाहीर केले आहे. शहरी बसस्थानकासाठी महामंडळाने महापालिकेच्या दोन हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. ते मोकळे करावे. शहरातील रस्ता तेथे एसटी सेवा द्यावी, अशी मागणी महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने केली.महामंडळाचे अध्यक्ष गोरे यांनी सांगलीतील शहरी बससेवा तोटय़ात असल्याचे सांगून शहरातील परिवहन सेवा महापालिकेने चालवावी अशी भूमिका मांडली. मात्र नगरसेवक माने यांनी महापालिकेची आíथक स्थिती बिकट असल्याने बससेवा चालविण्यास असमर्थता दर्शविली. जवाहर नेहरू अर्बन रिनवल मिशन अंतर्गत केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदानातून १०० बसेस देण्याची तयारी महामंडळाने दर्शविली. त्या वेळी यासंदर्भात पदाधिकारी व नेत्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेण्याची तयारी शिष्टमंडळाने दर्शवल्याचे महापौर कांबळे यांनी सांगितले.
