‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ वैद्यकीय भाषेत २४ बाय ७ म्हणजेच दिवसाचे २४ तास अन् आठवडय़ाचे सात दिवस या उपक्रमांतर्गत येतो. आजवर योजना सुरू झाल्यापासून नाशिक जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ ३० हजार ४०० महिलांनी घेतला आहे. ‘२४ बाय ७’ हे या योजनेचे वैशिष्ठय़े असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ‘जेएसएसके’चे कामकाज दिवसातील काहीच तास सुरू राहते. कामात सातत्य रहावे, यादृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणारे ‘कॉल सेंटर’ आणि त्यावर अवलंबून असलेला कर्मचारी वर्ग सध्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचा सामना करत आहे. सरकारी दरबारी असणारी उदासिनता आणि नियोजनशून्यता यामुळे एक चांगली योजना अडचणीत येण्याच्या मार्गावर आहे.‘सुरक्षित मातृत्व’ या उद्देशाने सुरू झालेल्या जेएसएसके योजनेला सध्या अंतर्गत व बाह्य़ या दोन्ही पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जेएसएसकेची आखणी करताना लाभार्थीचा आरोग्य यंत्रणेशी थेट संवाद व्हावा, यासाठी नाशिक जिल्ह्यात तर स्वतंत्र ‘कॉल सेंटर’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात हे ‘कॉल सेंटर’ सुरू आहे. तीन पाळ्यांमध्ये त्याचे काम चालते. कॉल सेंटरची कामे सुरळीत रहावीत याकरिता पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या कॉल सेंटरमध्ये ४ कर्मचारी असुन गट प्रमुखाचे पद रिक्त आहे. या चार कर्मचाऱ्यांमध्ये काही महिलांचाही समावेश आहे. या महिलांना तिन्ही पाळ्यांमध्ये काम करावे लागते. एक पद रिक्त असल्याने आणि एक गैरहजर असल्याने तीन कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो. यामुळे त्यांना आठवडय़ातून दोनदा सध्या रात्रपाळीत काम करावे लागते. रात्रपाळीत काम करताना त्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. या कर्मचाऱ्यांकडे त्या विभागातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे दुरध्वनी क्रमांक देण्यात आले आहेत. याशिवाय कॉल सेंटर असलेल्या ठिकाणी ‘डबल लॉक सिस्टीम’चा दरवाजा बसविण्यात आला आहे. त्या महिला रात्र पाळी असल्यास आपल्या जवळील नातेवाईकास घेऊन येऊ शकतात. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. या शिवाय, महिला कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक विधीसाठी रुग्णालयाच्या आवारातील व्यवस्थेवर अवलंबून रहावे लागते.वास्तविक मागील घडामोडी पाहता जिल्हा शासकीय रुग्णालय हे संवेदनशील केंद्र बनले आहे. खुद्द कर्मचारी व अधिकारी वर्ग तणावाखाली वावरताना दिसतो. या परिस्थितीत ‘कॉल सेंटर’मधील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वपुर्ण असतांनाही त्याचा विचार केला गेलेला नाही. दरम्यान, कॉल सेंटरमध्ये येणारे दुरध्वनीची ‘मॅटरनल चाईल्ड ट्रेकिंग सॉफ्टवेअर’ (एमसीटीएस) मध्ये नोंद केली जाते. त्यानुसार जवळील आरोग्य केंद्राला माहिती देण्यात येते. पुढील टप्प्यात वाहन व्यवस्था व वाहनचालक महत्वपूर्ण भूमिका निभावतात. जेएसएसकेसाठी एनआरएचएम अंतर्गत जिल्ह्यासाठी ११ आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह आरोग्य केंद्र असे मिळून १५४ रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यावर नियुक्त वाहनचालकांची संख्या त्रोटक आहे. रुग्णवाहिकेसाठी कंत्राटी तत्वावर काहींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात आयपीएचएस अंतर्गत नियुक्त झालेल्या वाहनचालकाला सहा हजार व कंत्राटी तत्वावर नियुक्त वाहनचालकास तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येते. वास्तविक, २४ बाय ७ मध्ये काम करताना हे मानधन त्रोटक असल्यामुळे वाहनचालक या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करत आहे. त्यातच, काही वाहनचालक अनेकदा मद्यपान किंवा तत्सम व्यसन करतात. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे डॉक्टरही धोका पत्करण्यास तयार नसतो. यामुळे बऱ्याचदा लाभार्थीला पदरमोड करत रुग्णालय गाठावे लागते. शासकीय यंत्रणा ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी एकमेकांच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्यात धन्यता मानत असल्याने ही चांगली योजना अडचणीत सापडली आहे.
